सम्झौता कार्यान्वयनको ऐतिहासिक मोडमा नेपाल-चीन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने सम्भावना बढ्दो छ । यसवीच सत्तारुढ दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले दुई देशको असल मित्रतालाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै यसको कार्यान्वयनमा साझा प्रतिबध्दता जनाइसकेको अवस्था छ ।
चीनले निकै बर्षअगाडि अघि सारेको बाहिरी बिश्वसङ्ग आपसी सहयोग परियोजना बिआरआईमा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको झण्डै ८ वर्षपछि आगामी मंगलबार बेइजिङमा कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने सम्भावना बढेको हो । यसनिम्ति दुबै मुलुकका परराष्ट्र मन्त्रालय र यससँग सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरुले गृहकार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्याउँदै गरेको बुझिएको छ ।
उच्च राजनीतिक स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार,सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच लामो छलफल र गृहकार्यका आधारमा नेपाल सरकारका तर्फबाट बिआरआईअन्तर्गत परियोजना छनोट गरी बल्लतल्ल चीनलाई प्रस्ताव गर्न अन्ततः दुई दल सहमत भएका छन् । 'यसबीच सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेबीच थप छलफलबाट एउटा साझा अवधारणा बन्न सकेमा मंगलबार बेइजिङ्गमा बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा सहमति हुने अधिक सम्भावना छ',प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ।
नेपाल-चीन कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औं वर्षगाँठ र नेपाल भ्रमण वर्ष २०२५ को पूर्वसन्ध्यामा बिआरआई सम्झौता भए नेपालका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने छ ।
नेपालले सन् २०१७ मै बिआरआइको सैद्धान्तिक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेका बेला परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महत स्वयंले नेपालका तर्फबाट उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सोही साल काङ्ग्रेसकै अर्का मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वासिङ्टन पुगेर एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । तर,यसबीच बिआरआइलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै दलहरुबीच मतैक्यता नहुँदा दोस्रो चरणको सम्झौता हुन सकेन । सत्ता साझेदार कांग्रेससङ्ग कुरा नमिल्दा गत वर्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणमा पनि यो विषय टुंगिन सकेको थिएन । कांग्रेस र एमालेले लामो छलफलपछि बिआरआइ स्वीकार्ने सहमति जनाएसङ्गगै चिनियाँ पक्षलाई त्यससम्बन्धी जानकारी गराइएको बुझिएको छ ।
नेपाल-चीन कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औं वर्षगाँठ र नेपाल भ्रमण वर्ष २०२५ को पूर्वसन्ध्यामा बिआरआई सम्झौता भए नेपालका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने छ । यसनिम्ति प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओली र सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले खेलेको भूमिकासमेत इतिहासमा रहिरहने छ । त्यसो त अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा बिआरआई अघि नबढाउँदा उत्पन्न भूराजनीतिक असन्तुलन रोक्न पनि यो कदम महत्वपूर्ण हुने ठानिएको छ ।
अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा बिआरआई अघि नबढाउँदा उत्पन्न भूराजनीतिक असन्तुलन रोक्न पनि यो कदम महत्वपूर्ण हुने ठानिएको छ ।
कांग्रेसले नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्नेगरी एमालेसङ्ग मिलेर उच्च महत्वका साथ बिआरआई अघि बढाउन यसपटक दृढताका साथ प्रस्तुत हुनुलाई अर्को सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ । यसमा परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजू राणा देउवाको भूमिका पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ । यसबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासमा भेटवार्ता भएको छ । भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो आसन्न औपचारिक चीन भ्रमणबारे जानकारी गराउनुभएको बताइएको छ ।
सो अवसरमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रमणको सफलताका लागि शुभकामना दिनुभएको छ । भेटवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवा पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री ८७ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै चार दिने चीन भ्रमणका लागि पर्सि बेइजिङ जाँदै हुनुहुन्छ ।



टिप्पणीहरू