बारको प्रस्तावले श्रीमानहरू स्तब्ध

नेपाल बार एशोसिएसनको गत सोमबार पोखरामा सम्पन्न कार्यकारिणी परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतप्रति खेद प्रस्ताव पारित गरेपछि मत्थर हुँदै गरेको बार–बेञ्च सम्बन्ध थप गिजोलिन पुगेको छ । बारको ५०औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद् बैठकमा भेला भएका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतप्रति नै खेद प्रस्ताव पारित गरेर काठमाडौं फर्किएका छन् ।

सर्वोच्च प्रशासनले नै प्रतिवेदन उठाएर बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा चलाएपछि दुई निकायको सम्बन्ध यसै पनि चिसिएको थियो । हाल बार अध्यक्ष घिमिरेले अवहेलना मुद्दाको तारिख खेपिरहेका छन् । कार्यकारिणी परिषद् बैठक निर्णयको २८ औं बुँदामा सर्वोच्च अदालतप्रति खेद प्रस्ताव छ । प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘मिति २०८१ मंसिर २२ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्षज्यूलाई संस्थागत रुपमा संबोधन नगरिएको विषयमा यो बैठक खेद प्रकट गर्ने निर्णय गर्दछ ।’

गत मंसिर २२ गते वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा सर्वोच्चले नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष घिमिरेलाई नडाकेपछि अपमानबोध गरिरहेको बारले खेद प्रस्ताव नै पारित गरेपछि परिस्थिति मुठभेडतर्फ धकेलिने आँकलन भइरहेको छ । खेद प्रस्तावले सर्वोच्च मात्र नभै मातहत अदालतका न्यायाधीशसमेत क्षुब्ध बनेका छन् । बार अध्यक्ष घिमिरेले काठमाडौं जिल्ला अदालत इकाईले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पुगेर यसअघिका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठमाथि गम्भीर लाञ्छना लगाएपछि अदालतको अवहेलनामा कारवाहीका लागि मुद्दाको उठाउन भएको हो । 

घिमिरेले श्रेष्ठप्रति भावावेशमा आएर सर्वोच्चका लागि नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई न्यायाधीश सिफारिस गर्दा आर्थिक लेनदेन गरेको अपुष्ट आरोप लगाएका थिए । त्यसपछि घिमिरेविरुद्ध दर्ता भएको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ माग गर्दै महिनैपिच्छेको तारिख तोकिएको छ । घिमिरेलाई गलाउन अवहेलना मुद्दाको हतियार प्रयोग गरिएको अर्थमा पनि एकाथरी वकीलहरूले हेरेकाछन् ।

कानुन व्यवसायीको पोखरा भेलाले उक्त मुद्दालाई यथाशीघ्र खारेज गर्नसमेत भनेको छ । अवहेलना मुद्दाका कारण वरिष्ठ अधिवक्ताकै प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रममा बार अध्यक्ष घिमिरेले निम्ता पाएका थिएनन् । घिमिरेलाई कार्यक्रममा नडाकेपछि चिढिएको बारले पोखरा भेलाबाट बदला लिएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरका पालामा तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहे पनि प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वमा आएपछि द्वन्द्व केही हदसम्म मथ्थर भएको थियो । तर पोखरा भेलाको प्रस्तावले परिस्थितिलाई झन् तनावतर्फ धकेलिदिएको छ । बार भेलाबाटै खेद प्रस्ताव गरेपछि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले अघिल्लो साता चिया समयमा अनौपचारिक छलफल समेत गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठमाथि बार अध्यक्षको आक्षेपले क्रुद्ध बनेका न्यायाधीशलाई खेद प्रस्ताव आगोमा घ्यु जस्तै बनेको छ ।

बारले पञ्चायतकालमा पनि यसरी सर्वोच्च अदालतप्रति खेद प्रस्ताव पारित नगरेको अग्रज कानुन व्यवसायीको भनाइ छ । कतिपयले बारको प्रस्तावलाई ‘अपरिपक्व’ र ‘आवेग’ को निर्णय भनेका छन् । बार र बेञ्चबीचको द्वन्द्व बढ्दै जाँदा यतिबेला दुबै निकायले एकअर्कालाई सेक्ने स्थिति छ ।