अकस्मात यता के आइलाग्यो आपत

रवि लामिछानेको पद खुस्काउनेसम्बन्धी निर्णय रोकाउन दिउँसो ‘खबरदारी’ गर्न पुगेको रास्वपा टोलीलाई ‘बिचार गरौँला’ भनेर फर्काइदिएका सभामुख देवराज घिमिरेले बेलुका निलम्बनको सूचना निकाले । सहकारी ठगी काण्डमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको समेत कसूर लागेकाले मुद्दा दर्ता भएलगत्तै सभामुखले सूचना ननिकाले पनि उनी स्वतः निलम्बनमा पर्ने अवस्था थियो । तर, अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका मनाङे कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ माननीयको लोगो भिरेर हिंडिरहेको नजिर सम्झाउन पुगेका सन्तोष परियारहरूले   सभामुखबाट अपेक्षित साथ पाएनन् । 

कांग्रेस सांसद गुरुङले भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा टिकट हत्याएर मनाङबाट जितेका उनको पद सचिवालयले निलम्बन गर्‍यो ।  भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ अनुसार ‘राष्ट्रसेवक वा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भई किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने’ व्यवस्थाबमोजिम अख्तियारको पत्रका आधारमा सचिवालयले उनलाई पदमुक्त गरेको थियो । 

तर, त्यसविरुद्ध गुरुङले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका विद्वान न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले निलम्बन फुकुवा गर्न अन्तरिम आदेश दियो । सांसदहरू राष्ट्रसेवकको परिभाषाभित्र नपर्ने व्याख्याका आधारमा सर्वोच्चले भ्रष्टाचार ठहर भएका र जरिवानासमेत तोकिएका माननीयको पद जोगाइदिएको यो मुद्दा ‘नकारात्मक नजिर’का रूपमा स्थापित छ । कतिपय सन्दर्भमा अदालतमाथि आशंका हुँदा अहिले पनि यसलाई दृष्टान्त बनाएर चर्चा गर्ने गरिन्छ । 

सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगमा मुद्दा चलाइएका रवि लामिछानेको हकमा त्यही विवादास्पद नजिर आकर्षित गराएर पद निलम्बन गर्न नहुने दलिल एकथरीले राखेको पाइन्छ । तर, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ मा कुनै पनि कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवकविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएलगत्तै स्वतः पद निलम्बन हुने किटानी व्यवस्था छ । सुषुप्त अवस्थामा रहेको उपरोक्त ०७० को दोस्रो संशोधनमार्फत् ऐनको दफा २७ मा भनिएको छ– प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित सङ्गठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।’

टेकबहादुर गुरुङको मुद्दामा सर्वोच्चले सांसद ‘राष्ट्रसेवक हैन जनप्रतिनिधि हो’ भन्ने व्याख्या गरेकाले लामिछानेको हकमा पनि त्यो आकर्षित हुनुपर्छ भन्ने माग अन्यथा होइन । त्यसनिम्ति अदालत जाने सुविधा छँदैछ । तर, ऐनमा प्रष्टसँग ‘मुद्दा दर्ता भएपछि किनारा नलागेसम्म निलम्बन हुने’ भनिसकेकाले पुराना नजिर हेरेर सभामुखले निलम्बनको सूचना निकाल्नु हुँदैनथ्यो भन्नु चाहिँ गलत हुनजान्छ । 

कानुनमा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुर बाहेकका अन्य मुद्दामा अदालतबाट ठहर नभएसम्म सांसदहरूको पद निलम्बन हुँदैन । गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अभियोगहरू सरकारी जमिन बेचेको, किर्ते, जालसाजी, संगठित अपराधमा, विभिन्न प्रकृतिका ठगी, चोरी, कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसूरमा मुद्दा लाग्नासाथ पद जाँदैन । गम्भीर अपराधका रूपमा हेरिने लागूऔषध कारोबार र सुन तस्करीमा पनि अभियोग ठहर हुनुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुरलाई किन यस्तो महत्वपूर्ण बनाइयो ? कानुन बनाउनेहरूले नै जानुन्, तर मुद्दा लाग्नेबित्तिक्कै सांसद निलम्बन हुने ऐनको यो व्यवस्था दुरूपयोग हुने खतरा पनि छ । 

अहिलेसम्म प्रयोगमा नआएको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको यो प्रावधानबारे कतिपय सांसदहरू नै जानकार नभएको पाइएको छ । डरलाग्दो कुरा चाहिँ मुद्दा दर्ता हुनेबित्तिकै पद निलम्बनमा पर्ने ऐनको यो व्यवस्थाले, ......मरी भन्दा पनि काल पल्किने’ खतरा देखिन्छ । राजनीतिक प्रतिशोधको चर्का कुरा उठिरहेको अहिलेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत सहसचिव नेतृत्वको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई प्रभावमा पारेर विरोधीलाई ठेगान लगाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिनसक्छ । सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा आफू अनुकूल संसदमा संख्या पुर्‍याउन शंकाकै भएर कुनै सांसदलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा लगाइदिने गलत अभ्यास शुरु नहोला भन्न सकिन्न ।