यता काम छाड्यो, उता तमाम गर्‍यो

पछिल्लो समय विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसीको चर्चा व्यापक छ । तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसीको चर्चालाई समेत माथ खुवाउने गरी मौलाएको बौद्धिक भ्रष्टाचारतिर भने कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । देशको बौद्धिक सम्पति मानिने प्राज्ञिक वर्गले विश्वविद्यालयको आँखा छलेर खुलेआम कसरी सरकारी तलब भत्तामा रजगज गरिररहेका छन्, एउटा तात्तातो उदाहरण हेरौं । 

पाटन संयुक्त क्याम्पस (अंग्रेजी विभाग) का उपप्राध्यापक ढुण्डीराज निरौला उर्फ सुरेश हाचेकाली ०७७ सालदेखि अध्ययन बिदामा छन् । पिएचडी गर्ने भन्दै शुरुमा एक वर्ष अध्ययन बिदा लिएका उनले अवधि थप्दै करिब साढे तीन वर्ष पुर्‍याएका हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षक तथा कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम ०५०, परिच्छेद ५ अनुसार ‘अध्ययन बिदामा बस्दा विश्वविद्यालय वा अन्य सरकारी वा अर्धसरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रमा तलब वा अन्य सुविधा वा पारिश्रमिक लिई वा नलिई काम गर्न पाउनेछैन ।’

तर उपप्राध्यापक निरौलाले भने एक निजी कम्पनी खोलेर विभिन्न स्थानीय तहको पाठ्यक्रम निर्माणको ठेक्का लिएको खुलासा भएको छ । सभ्यता अनुसन्धान केन्द्र नामक एक कम्पनीमार्फत् डेढ दर्जन स्थानीय तहको पाठ्यक्रम तयार पार्ने जिम्मा लिएका हुन् । जनआस्थालाई प्राप्त सूचनाअनुसार निरौलाले हालसम्म उदयपुरको कटारी नगरपालिका, भँगाहा नगरपालिका, झापाको कचनकवल र बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका निम्ति पाठ्यक्रम निर्माणको ठेक्का लिइसकेका छन् । त्यस्तै, महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका, मकवानपुरको थाहा नगरपालिका, खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका र दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको पाठ्यक्रम पनि निरौलाकै कम्पनीले बनाएको हो । 

अध्ययन बिदा अवधिभर कसैले कम्पनी खोलेर आर्थिक लाभ हुने काम गरेमा त्यो सरासर बौद्धिक भ्रष्टाचार ठहरिने उपकुलपति कार्यालयका अधिकृत गणेश आचार्य बताउँछन् । भन्छन्, ‘अध्ययन प्रभावकारी होस् भनेर उनीहरूलाई सरकारी तलबभत्ता र अन्य सेवासुविधा पनि दिइएको हुन्छ । अध्ययन बिदा अवधिभर विशुद्ध विद्यार्थीसरह हुन्छन्, दायाँबायाँ काम गर्नु सरासर भ्रष्टाचार हो ।’

विश्वविद्यालयको अनुगमन निर्देशनालय प्रमुख विष्णु खनाल पनि निरौलाले सरकारी अध्ययन बिदाको दुरूपयोग गर्दै निजी कम्पनी खोलेको पाइएमा पिएचडी खारेज हुने बताउँछन् । भन्छन्, ‘अध्ययन बिदाको दुरूपयोग गरेर राज्यको सम्पत्तिमाथि मोज गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । त्यसो गर्नेको प्रस्तावित अध्ययन खारेज हुन्छ, अनि बिदा अवधिभर लिएको तलबभत्ता १० प्रतिशत ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनबारे उहाँलाई पनि जानकारी नै होला ।’

रोचक के भने निरौलाविरुद्ध विश्वविद्यालयको पिएचडी समन्वय महाशाखामा केही दिनअघि उजुरीसमेत परिसकेको छ । महाशाखा प्रमुख दिपक तिवारीका अनुसार उक्त उजुरीउपर अध्ययन भइरहेको छ । निरौलाको अध्ययन बिदा स्वीकृत भएको मिति, अध्ययनको विषय, अध्ययन बिदा अवधिभर कानुनविपरित गरिएका गतिविधिलगायतबारे सुक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको तिवारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘उहाँको अध्ययन बिदाको विस्तृत जानकारी निकालेर उजुरीबमोजिम अनुसन्धान गरिरहेका छौं । अहिलेसम्मको प्रारम्भिक अध्ययनबाट अख्तियार समेत लाग्ने देखिन्छ । यद्यपि, अहिल्यै यकिन गर्न सकिँदैन । उहाँमाथि अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन तयार हुन्छ, त्यसपछि कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

आफूलाई सभ्यता अनुसन्धान केन्द्रको प्राज्ञिक निर्देशक बताउने निरौलाले भने आरोप अस्वीकार गरेका छन् । पिएचडी अध्ययनको क्रममा स्थानीय संस्कृतिबारे पनि जानकार हुनुपर्ने भएकाले पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको उनको दावी छ । तर उनको यस दावीमा पनि कैफियत देखिएको छ । स्रोतका अनुसार निरौलाले ‘डायस्पोरा साहित्य’मा पिएचडी गर्ने भनेर अध्ययन बिदा लिएका हुन् । अर्थात्, उनको अध्ययन विषयले देशबाहिरको साहित्यलाई समेट्छ । स्रोत भन्छ, ‘डायस्पोरा साहित्यमा पिएचडी गर्ने भनेपछि देशबाहिरको वा अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यको एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । डायस्पोरा साहित्यले स्थानीय संस्कृतिलाई खासै समेट्दैन । प्राज्ञिक वर्गलाई यो राम्ररी थाहा छ, अरुलाई झुक्याइएको मात्र हो ।’ 

यसरी निरौलाले अध्ययन बिदाको दुरूपयोग गरेर सरकारी तलबभत्ता सदुपयोग गरेको विषयमा जनआस्थाले त्रिविको मानविकी संकाय डिन कार्यालयसँग पनि बुझेको थियो । हालै नियुक्त डिन कार्यालय प्रमुख दूधीनन्द ढकालले आफूले मौखिक जानकारी पाएको र उजुरीउपर अध्ययन भइरहेको बताए । दोषी प्रमाणित भएमा कानुनबमोजिम कारवाही हुने जानकारी दिँदै भने, ‘उप्रप्राध्यापकज्यूले कानुनविपरित काम गर्नुभएको रहेछ भने कारवाही गर्नबाट कसैले रोक्दैन ।’