भारतले हेपेपछि पाकिस्तान जाने पालो

भारतले आफूलाई भ्रमणको निम्ता नदिएको जवाफ चीन पुगेर बिआरआईमा हस्ताक्षरमार्फत् दिने केपी ओलीले अघिल्लो मंगलबार पुस ९ गते पाकिस्तानी राजदूत अब्रार हास्मीसँग भेट्दा इस्लामावाद जान तयार रहेको संकेतसहित दक्षिणलाई अर्को सन्देश दिनुभएको छ । आफ्नो विदेशमन्त्री आरजु देउवालाई भारतले चार महिनाअघि गरेको भव्य व्यवहार र अहिले देखाएको स्वागत बीचमा आकाश जमिनको अन्तरको प्रतिक्रियास्वरुप नयाँ ढंगले भारतलाई जवाफ दिएको हो ।

स्रोतका अनुसार अहिले भारतलाई देखाउने गरी पाकिस्तान भ्रमण गर्न त्यहाँका समकक्षीबाट औपचारिक पत्रको प्रतिक्षा भइरहेको छ । पाकिस्तानी राजदूतावासले केपी ओलीसँग भेटका लागि लामो समयदेखि प्रयास गरिरहेको थियो । प्रचण्डले १० महिनामा मात्रै शिष्टाचार भेट दिएको दृष्टान्त सम्झँदै कतै त्यति नै समय कुर्नुपर्ने त होइन भन्ने पाकिस्तानीहरुलाई लागिरहेको बेला ओलीले बीचमै बोलाउनुभयो । यस्ता मामिलामा ओली कतिसम्म निर्मम भने उत्तर कोरिया भ्रमणका बेला सीपी मैनालीलाई बोल्न दिएर आफूलाई महत्व नदिएको भन्दै त्यसको प्रतिशोध साँध्ने क्रममा उहाँले पाँच वर्षसम्म उत्तर कोरियाली राजदूतलाई समय नै दिनुभएन । न स्वागत भेट भयो, न बिदाई भेट नै । न त त्यसबीचमा कुनै प्रकारको सम्पर्क सम्बन्ध नै स्थापित हुन सक्यो । अन्ततः नेपालबाट एउटा कम्युनिष्ट मुलुक उठेर गयो । 

विश्लेषकहरू भन्छन्– ओलीको पछिल्लो कदमले भारततर्फको यात्रामा अझ बढी अनिश्चितता थपिएको छ । न त ओलीको निम्तालाई स्वीकार्दै मोदी नै यसबीच नेपाल आउने सम्भावना छ । जानकारहरू भन्छन्– भारतको लागि कम्फर्टेबल बनेका प्रचण्डलाई समेत ६ महिनासम्म उसले उता जाने चाँजो पाँजो मिलाएको थिएन । केपी ओलीले पनि आत्तिइ हाल्नुपर्ने अवस्था त होइन । तथापि उहाँ धेरै हतारिनुभयो र अन्ततः भारतले नबोलाउने स्थिति निर्माण हुँदैछ । 

त्यसो त ओलीले चीन भ्रमणमा विष्णु रिमाल, युवराज खतिवडालाई सामेल गरी क्याबिनेट मन्त्रीलाई नलैजानुका पछाडिको खास कारण के होला भन्ने प्रश्न पनि कूटनीतिक क्षेत्रमा व्याप्त छ । परराष्ट्र मन्त्रालयकै जिम्मेवारीमा रहेको र गठबन्धन सरकार भएको कारण आरजु देउवालाई भने प्राविधिक रुपमा लाने बाध्यता थियो । यसचोटि कनेक्टिभिटी र उद्योगसम्बन्धी अनेकौं सम्झौता हुँदा उद्योग, सञ्चार, यातायात लगायतका मन्त्रीहरूलाई सहभागी नगराउनुको कारण अनुत्तरित नै छ । बरु, लगिएका नौ जना सांसद त्यहाँ बसुञ्जेल कुहिराको काग बने । न त त्यहाँ नेपालको जस्तो संसद छ न सांसदहरुले संसदीय प्रणालीबारे छलफल या ज्ञान आदानप्रदान नै गर्न पाउने स्थिति छ । स्रोतका अनुसार बिआरआई सम्झौता हुने क्रममा भने रोचक घटना घटेको थियो । परराष्ट्रमन्त्री आरजुले अन्य शक्ति केन्द्रहरूको दबाब थेग्न नसकेर मोबाइलको स्विच अफ गर्नुपरेको थियो ।’