देउवाको राष्ट्रपति पनि खाने दाउ

संविधान संशोधनलाई मूल विषय बनाएर सत्तामा उक्लिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०८७ को भाखा राखेजस्तै सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीको १५औँ महाधिवेशन दुई वर्ष पछाडि सार्ने रणनीतिमा देखिएका छन् । १४ औँ महाधिवेशनमा आफूलाई सघाएका नेताहरूलाई गत शुक्रबार बूढानीलकण्ठ बोलाएर तीन घण्टा गुप्त छलफल गरेका देउवाले कुराकानीका क्रममा त्यस्तो मनसुवा व्यक्त गरेको बताइएको छ । 

शेखर कोइराला खेमाले भारदारी सभाको संज्ञा दिएको बूढानीलकण्ठ बैठकमा देउवाका दाहिने हात मानिएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, प्रकाशमान सिंह, गोपालमान श्रेष्ठ, बालकृष्ण खाँण, डा.प्रकाशशरण महत, एनपी साउदलगायत सहभागी थिए । १४ औँ महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षबाट महामन्त्री जितेका विश्वप्रकाश शर्मा र पछिल्लो समय देउवासँग निकटता बढाएका गगन थापाहरूलाई भने नबोलाइएको बैठकमा १५औँ महाधिवेशन र संस्थापन पक्षको रणनीतिबारे छलफल भएको थियो । शुरुमा सिटौलालगायतले संस्थापन पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सभापतिको उम्मेदवारबारे देउवाको धारणा मागेका थिए । संस्थापन खेमालाई एकगठ बनाएर लैजानेमा सहमति जनाएका देउवाले भावी सभापतिको उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्नेमाचाहिँ सामान्य संकेत पनि गरेनन् । बरु, सशांकको मुखबाट ०८४ को चुनावपछि महाधिवेशन गर्दा के होला भन्दै बोल्न लगाइएको छ । महाधिवेशनअघि चुनावमा जाँदा पार्टीभित्र तिक्तता बढ्ने र त्यसले परिणाम प्रभावित हुने उनीहरूको तर्क रहँदै आएको छ । महाधिवेशन धकेल्ने अर्काे उपाय भनेको बैंक मर्ज गरेर सिइओको कार्यकाल बढाएजस्तै हरिबोल भट्टराईहरूको बिपी कांग्रेसलाई पार्टीमा मिलाउनु पनि हो ।

तर, मुलुकको संविधान र कांग्रेसको विधानअनुसार देउवाले चाहेजस्तो महाधिवेशनको मिति ०८४ कटाउन सम्भव देखिँदैन । विधानमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुने उल्लेख छ । तर, विशेष परिस्थितिमा अधिकतम एक वर्षसम्म अवधि बढाउन सक्ने व्यवस्था छ । अर्कोतिर, राजनीतिक दलहरूले प्रत्येक पाँच वर्षमा महाधिवेशन गरी नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नुपर्ने संविधानको धारा २६९ मा स्पष्ट व्यवस्था छ । कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन २०७८ मंसिरमा भएको थियो । सामान्य अवस्थामा ०८२ मंसिरमा १५ औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, संविधानले दिएको पाँच वर्षे सुविधा प्रयोग गर्दा ०८३ मंसिर पुग्छ । 

संविधानमै विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा कारण देखाई ६ महिना कार्यकाल थप्न सक्ने व्यवस्था भएकाले देउवालाई ६ कार्यकाल बढाउन संवैधानिक छुट छ । उनले उक्त सुविधा उपयोग गरेमा २०८४ वैशाखभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । यति प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै ०८४ पछि महाधिवेशन गर्ने बताएर के सन्देश दिन खोजेको होला ? संस्थापन इतर गुटको भनाइ मान्ने हो भने देउवाले छोडेको उक्त छर्रा मूलतः आरजुको व्यवस्थापन गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । समयमै महाधिवेशन गर्न जोड दिँदै आएको शेखर समूहका एक नेता भन्छन्, ‘मौजुदा कार्यसमितिको अवधि थपेर ०८४ सम्म पुर्‍याउँछु भन्ने कुरा सभापतिका सम्भावित दावेदारलाई दबाबमा राख्ने र आरजुका लागि बार्गेनिङ गर्ने रणनीतिअन्तर्गत छ ।’

दुई कार्यकालभन्दा बढी सभापति हुन नपाउने विधानको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण देउवा तेहेरिएर उठ्न पाउँदैनन् । अहिलेसम्म उनको उत्तराधिकारी पनि प्रष्ट छैन भने संस्थापन पक्षबाट सम्भावित उम्मेदवार को हो खुलेको छैन । भनिँदै छ, आरजुलाई शक्तिशाली महामन्त्री बनाउने शर्तमा गगन थापा वा सशांक कोइरालालाई देउवाको समर्थन रहन सक्छ । ‘आफू राष्ट्रपति र श्रीमती पार्टीमा महामन्त्री या उपसभापति हुने ग्यारेण्टी खोजिरहेका छन्’, देउवाले उत्तराधिकारी खडा नगर्नुको कारण खुलाउँदै शेखर पक्षका नेता भन्छन्, ‘अहिले चर्चामा रहेका सभापतिका आकांक्षीमध्ये जसले त्यो पूरा गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ देउवाले उसैलाई समर्थन गर्छन् ।’ बताइएअनुसार आरजुलाई नै लक्षित गरी महिला कोटामा उपसभापति र महामन्त्री थप्ने तयारी छ भने ०८४ को चुनावपछि आफू राष्ट्रपति बन्ने रहर छ । भावी नेतृत्वसँग उनले त्यसको सुनिश्चितता खोज्नेछन् । ‘११ भाइको भारदारी सभाले केही गर्दैन । जसले शक्ति निर्माण गर्छ र आफूलाई राष्ट्रपति र श्रीमतीलाई उपसभामुख या महामन्त्रीमा सेट गर्छ उसलाई देउवाले हेर्ने हुन्’, बूढानीलकण्ठ बैठकबारे शेखर खेमाको विश्लेषण छ, ‘०८४ को कुराचाहिँ आगामी चुनावमा टिकट दिने–नदिने सारा लीला गरेर विरोधीलाई तर्साउने र एकलौटी गर्ने घुमाउरो चेतावनी पनि हुन सक्छ ।’