मान्छे समाउने, काठ सडाउने

वनबाट काठ चोरीको आरोपमा मान्छे समाउने, वनको कार्यालयमा लगेपछि त्यही काठ सडाउने १ उचित व्यवस्थापन नहुँदा डिभिजन वन कार्यालय चितवनमा करोडौं मूल्यका सयौं गोलियाहरु सड्दै–गल्दै गएको देख्न सकिन्छ । 

चोरी निकासीको क्रममा समातिएका बहुमूल्य काठहरु वन कार्यालयमा राखेर सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाउँदै गर्दा उक्त अवस्था उत्पन्न भएको बताइन्छ । जङ्गलतिर बेवारिसे हालतमा भेटिएका काठहरु पनि त्यहाँ पाइन्छन् । ती अधिकांश सालकै काठ हुन् । 

तस्करीमा प्रयोग भएका गाडीसहित समातिएका काठहरु कार्यालय भवन पछाडि थुपारिएको छ । २ / ४ वर्ष, ८ / १० वर्षदेखि काठहरु त्यसै राखिँदा बिग्रँदै गएको हो ।

लिलाम गर्ने बेलासम्म कतिपय काठ मक्किएर जाने गरेको कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन् । ‘अभियुक्त धरौटीमा छुटेर जान्छन्, काठ यहीँ रहन्छ’, ती कर्मचारीले भने, ‘थुनछेक बहस सकिने बित्तिकै लिलामको व्यवस्था हुनुपर्ने ।’ मुद्दा नटुंगिदासम्म दशी प्रमाण भनी वर्षाैंवर्ष खुला आकाशमुनि राख्दा घाम, पानी, असिना, शीत र भुइँको चिसोले ती काठको गुणस्तर घट्दै जाने र पछि स–मिललाई लिलाम बिक्री गर्ने प्रचलन छ । सालका गोलियाहरु ‘ए’ ग्रेडलाई १२५०, ‘बी’ ग्रेडलाई ९००, ‘सी’ ग्रेडलाई ६०० र ‘डी’ ग्रेडकालाई ३०० रुपैयाँ प्रतिक्युफिटका दरले लिलाम बिक्री गरिन्छ ।

मुद्दा नसकिँदै लिलाम गर्न मिल्दै नमिल्ने भन्ने त होइन, तर त्यो मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा भर पर्ने कार्यालयका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद पौडेल बताउँछन् । ‘थुनछेक आदेशमा बोल्यो भने अलि सजिलो हुन्छ । पहिलादेखि नबोलेको अवस्थामा फेरि आदेश लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘अभियोग पत्र दायर गर्ने बेलामै काठ सडीगली जान सक्छ, त्यसकारण यसलाई तत्काल लिलाम गरेर धरौटी खातामा राख्नको लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने मागदाबी परेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले गर्नू अथवा नगर्नू भन्छन् ।’ यस सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुख डिभिजनल वन अधिकृत थीरबहादुर कार्की भन्छन्, ‘कुहाएर पनि दशी प्रमाणको रुपमा राख्नुपर्ने हुन्छ, फैसला नहुन्जेल ।’

दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा डिभिजनल वन अधिकृतले हेर्ने गर्छ । त्यसभन्दा माथि मूल्याङ्कन गरिएको मुद्दा अदालतमा जाने व्यवस्था छ । तर कम्तीमा चार वर्ष डिएफओले कुनैपनि मुद्दा नहेरेको बताइन्छ । वन कार्यालयलाई संघीय संरचनामा लगेर वन ऐन २०७६ आएपछि डिभिजन वन अधिकृतले आफूहरु नेपाल सरकारले तोकेको नभई प्रदेश सरकारले खटाएको अधिकारी भन्दै मुद्दा नहेरी बसेका हुन् ।

यसमा पछि वन मन्त्रालयले ‘अहिले कार्यरत सम्पूर्ण डिभिजन वन अधिकृतहरु नेपाल सरकारबाट नियुक्ति भई संविधान कानुनबमोजिम समायोजन हुँदा प्रदेश सरकारअन्तर्गत परेपनि नेपाल सरकारकै डिभिजन वन अधिकृत मानिने....’ भनी प्रस्ट्याउनु परेको थियो । त्यसपछि बल्ल डिभिजन वन अधिकृतहरुले पोहोरबाट मुद्दा हेर्न थालेको बताइन्छ । यसकारण पनि कार्यालयमा मुद्दाको चाप र काठको मात्रा बढेको भनाइ छ । 

जे भएपनि, जति वर्षदेखि रहेपनि सामान्य टिन वा खरको छानो बनाएर राखिएको भए ती काठहरु यसरी बिग्रने अवस्था आउँदैनथ्यो । डिभिजन वन कार्यालय चितवन अगाडिको गेटनिर प्रमुख आफैंले हरेक दिन खटिएर लाखौं खर्चेर वाटर फाउन्टेनसहित विभिन्न आकृतिहरु कुँदेर आकर्षक पार्क बनाउँदै गर्दा पछाडिपट्टि एउटा ओत नपाएर करोडभन्दा बढी मूल्यका काठका गोलियाहरु थोत्रिँदै, मक्किँदै, बिग्रँदै गइरहेको अवस्था अत्यन्त टिठलाग्दो देखिन्छ । उता, जङ्गलमा पनि लडेपडेका कैयौं काठ त्यसै कुहिँदै गइरहेका छन् ।