क्या झुर भो नि चितवनको राप्ती

मेयर समशेर लामा भन्दैछन्, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएर काम गर्न सकिएन ।’ यसअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा पनि भन्दै थिए, ‘हाकिमले कामै गरिदिएनन् ।’ बिचरा हाकिमहरूले पो के गरुन् ? जनप्रतिनिधिहरूको आन्तरिक द्वन्द्वको चेपुवामा पर्ने गरेका कारण राप्तीमा कोही पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामो समय टिक्न सकेका छैनन् । 

स्थानीय चुनाव २०७९ हुनुअघि राप्तीमा दुई वर्षभन्दा बढी समय बसेका गंगाबहादुर भुजेल पछिल्लोपटक जनप्रतिनिधि आएपछि करिब तीन महिनामै फेरिए । शुकदेव लम्साल पनि ६–७ महिनामै रवाना भए । अलि लामो समय टिकेका निलमकुमार न्यौपाने समेत एक वर्षभन्दा कम नै बसेको देखिन्छ । निलमअघिका जितबहादुर भण्डारी त एक महिना पनि पूरा बसेनन् । पछिका शैलेन्द्र भण्डारीले चार महिनामै हाकिम पद छोड्नुप¥यो । सत्यनारायण साह पनि तीन महिना नपुग्दै हिँडे । त्यसपछि मंसिर ५ मा हाजिर भएका शिवकुमार पौडेल ४० दिनभन्दा बढी टिक्न सकेनन् । 

मेयर पक्षबाट जनताको काम नगरेको, भनेको नमानेको, आफूखुशी चलेको आरोपैआरोप लागेर शिवकुमार गएपछि नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएको पनि लगभग दुई महिना हुन लाग्यो । अघिका सत्यनारायण साहप्रति पनि मेयरको उस्तै आरोप थियो । कार्यरत कर्मचारीमध्येबाटै हाकिमको जिम्मेवारी पाएका शैलेन्द्र भण्डारी त झन् रोऊँ कि हाँसुँ भएर कुर्सी छोड्न विवश भएका थिए । मेयरनिकट भन्दै उपमेयर देवेन्द्र लामाले तथानाम गाली गर्दै शैलेन्द्रलाई गलहत्याएर निकाल्छु भनी धम्क्याएको फोन संवाद नै सार्वजनिक भएको थियो ।

मेयरले नै सुरक्षा थे्रट भएको भन्दै पिएसओ (अंगरक्षक) लिएर हिँड्नुपरेको ठाउँमा बाहिरबाट आउने कर्मचारीलाई के ढुक्क होस् ? मेयर–उपमेयरबीच नै चर्काे मतभेद छ । कर्मचारीले कसको सुन्ने ? राप्ती कार्यपालिकामा एमालेको ठूलो बहुमत छ । एमाले त्यागेर नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट नगरप्रमुखमा निर्वाचित समशेर लामा सुरुदेखि नै एमाले र कांग्रेसी प्रतिनिधिको पेलानमा पर्दै आएका छन्् । उपमेयर देवेन्द्र लामा कांग्रेसी । शुरुदेखि नै उनीहरूको सम्बन्ध राम्रो छैन । अहिले झन् एमाले–कांग्रेसकै गठबन्धन छ देशमा । जनप्रतिनिधिहरूको आ–आफ्नै दम्भ, घमण्ड, स्वार्थ र राजनीतिक खिचातानीले जनताको काम गर्ने थलो थिलथिलो भइरहेको छ । २०८४ सम्म राप्ती अब यस्तै लथालिंग, भताभुंग नै हुने देखिन्छ । अर्काे स्थानीय चुनाव भएर नयाँ जनप्रतिनिधि नआएसम्म सुध्रिने छाँट छैन । आफू–आफूमै मुद्दा–मामिला गर्ने, कार्यालयमा ताला ठोक्ने जनप्रतिनिधिहरू नै हुन् । न नगरसभा समयमा हुन्छ, न त कार्यपालिका बैठक बेलैमा बस्छ । गत वर्षकै भुक्तानीको विषय अझै सल्टेको छैन । 

चितवनका सात पालिकामध्ये सबैभन्दा खत्तम, गएगुज्रेकै राप्ती भयो । देश–प्रदेशकै बदनाम नगरपालिका यो बन्न पुगेको छ । स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा देशभरिका अरू छ महानगरपालिकालाई उछिन्दै चितवनकै भरतपुर महानगरपालिका अहिले लगातार तीन वर्षसम्म उत्कृष्ट घोषित भइरहँदा राप्ती जिल्लाकै निकृष्ट ठहरिएको छ । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न सूचक र अंकभारको आधारमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दै आएको छ । संघीय सरकारले आगामी वर्ष दिने वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रयोजनका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने गरिएको छ । कूल अंकभार १०० रहेकोमा ७६ दशमलव २९ प्रतिशत अंक पाएर भरतपुर उत्कृष्ट भएको हो । इच्छाकामना गाँउपालिकाले ७२ प्रतिशत, रत्ननगर नगरपालिकाले ७० दशमलव १ प्रतिशत, माडी नगरपालिकाले ६९ दशमलव १ प्रतिशत, खैरहनी नगरपालिकाले ६६ दशमलव ८ प्रतिशत, कालिकाले ६४ दशमलव ३ प्रतिशत ल्याउँदा राप्तीचाहिँ ५० अंक पनि कटाउन नसकेर फेल भएको पाइन्छ । उसले जम्मा ४३ दशमलव ३ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । 

आयोगका अनुसार स्थानीय सरकारले ऐनअनुसार १० असारभित्र सम्बन्धित गाउँ–नगरसभामा बजेट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो भए÷नभएकोलाई एक सूचक मानिएको छ । बजेट असार मसान्तभित्र पास गर्नुपर्छ । गरे÷नगरेको विषय अर्को सूचक हो । यी दुवै सूचकमा राप्तीले शून्य अंक पाएको बताइन्छ । 

स्थानीय तहले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करबाट उठेको रकम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरे/नगरेकोलाई समेत सूचक मानिएको छ । आगामी आ.व. २०८२/०८३ को आयव्ययको प्रक्षेपण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाए वा नपठाएकोलाई समेत मूल्यांकनको आधार मानिएको छ । गत आव २०८०/०८१ को बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी त्यससम्बन्धी विवरण २०८१ कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे, नगरेको पनि हेरिन्छ । यी सूचकमा पनि राप्तीले कुनै अंक पाउन नसकेको जनाइएको छ । 

विनियोजित बजेट र त्यसको कार्यान्वयन, राजस्व संकलनको लक्ष्य र प्रगतिलाई समेत आयोगले मूल्यांकनको आधार मानेको छ । लेखापरीक्षण, आवधिक योजना, सामुदायिक विद्यालयमा रहेका विद्यार्थीको संख्या, गर्भ जाँच गर्ने महिलाको संख्या, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको संख्या, पूर्ण खोप लगाएका बालबालिकाको संख्यासमेतलाई मूल्यांकनको आधार बनाउने गरिएको छ ।