एउटा समूहको नाम, कृषि अनुदान अर्कैले हाम

नयाँ वर्ष २०८२ लागिसकेपनि आर्थिक वर्ष सकिन अझै दुई महिना चोखै बाँकी छ । सरकारी कार्यालयहरुबाट यो वर्ष पैसा बाँडेको कागजपत्र मिलाएर हरहिसाब बाहिर ल्याउन त अरु समय लागिहाल्छ । गत आर्थिक वर्षको विवरण हेर्दा कृषि विकास कार्यालय, भरतपुर, चितवनबाट एक वर्षमा झण्डै नौ करोड रुपैयाँ अनुदानमा वितरण भएको देखिन्छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट पाँच वर्षमा एक खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बढी अनुदानमा खर्च भएको पाइएको छ । सरकारले कृषि विकासका लागि भनेर वितरण गरेको अनुदान व्यापक मात्रामा दुरुपयोग भएकोबारे पछिल्लो समय गम्भीर चासोकासाथ ठूलै चर्चा परिचर्चा भइरहँदा चितवनतिर के छ त अवस्था ?

कृषि विकास कार्यालयबाट सार्वजनिक गतवर्षको लाभग्राही विवरण पुस्तिकामा आ.व. २०८०÷०८१ मा बागमती प्रदेश सरकार र संघ सरकारको तर्फबाट विभिन्न कृषि विकास तथा कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रमहरु र प्राविधिक सेवा टेवामार्फत् चितवन र मकवानपुरका कृषकहरुलाई रु. आठ करोड ७० लाख भन्दा बढी रकम अनुदान एवम् प्रोत्साहनस्वरुप लगानी भएको जनाइएको छ । कृषि उद्यमी, कृषि फार्म, कृषि समूह साथै कृषि सहकारीहरुसँगको साझेदारीमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।

गत वर्ष व्यवसायिक तरकारी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रममा ८४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ अनुदानमा वितरण भएको कार्यालयले बताएको छ । यसमा १९ वटा साझेदार कृषक समूह र सहकारीहरुसँग सम्झौता भई ११० हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यवसायिक तरकारी खेती प्रवद्र्धन भएकोसमेत कार्यालयले उक्त पुस्तिकामा उल्लेख गरेको छ । एउटा समूह तथा सहकारीलाई करिब एक लाख रुपैयाँदेखि सात लाखभन्दा माथि यसमा लगानी भएको विवरण छ ।

पाँच लाख ३४ हजार अनुदान पाउने मकवानपुरको थाहा नपा–५ मा रहेको बसन्त कृषि सहकारी संस्थाका सम्पर्क व्यक्ति उमेश गुरुङले उक्त पैसाबाट मटरकोसा (केराउ) र मूला खेती गरिएको बताए । ‘यसै अन्तर्गत सिँचाइका कार्यक्रम पनि ग¥यौं । प्लाष्टिक पोखरीहरु निर्माण र केहीथान हाते ट्याक्टर वितरण गर्‍यौं । केही मात्रामा विषादीहरु पनि बाँड्यौं’, उनले भने । मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाको ५ नम्बर वडामा एकजना पनि सरकारी जागिरे नरहेको बताउँदै उनले भने, ‘विदेश जाने एउटा दुईवटा होला र  एकदुईजना ड्राइभरबाहेक सबै विशुद्ध किसानी गर्ने हो । नगरपालिका नै भन्न सुहाउँदैन, पिच बाटो छैन, बाटो कच्ची छ । वर्षामा किसानले भारी बोकेर बजार लानुपर्छ । यतातिर मकै भटमास पनि हुँदैन । तरकारी बाहेक केही हुँदैन हाम्रोमा । हामीलाई सिँचाइको एकदमै समस्या  छ । हाम्रोमा कुलो लाग्ने, नहर लाग्ने छैन । प्लाष्टिक पोखरी नै बनाउनुपर्छ, खोलाबाट पाइपमार्फत् सिचाइँ गर्नुपर्छ । गत वर्षको बाढीले कतिको घरखेत बगायो, पाइपहरु पनि बगायो । अहिले हाम्रो ठूलो माग भनेकै सरकारले पाइपहरु अनुदानमा सहयोग गर्दिए हुन्थ्यो भन्ने छ ।’

कृषि अनुदान दुरुपयोगको प्रसंगमा उनी भन्छन्, ‘कृषिको पैसा सबै प्रदेशमा आउने हो ।  प्रदेशले ठ्याक्कै नामचाहिँ तोक्दैन, व्यक्तिलाई पैसा पठाउने हो । फलानो वडामा भन्छ । गोत्र नमिले झमेला हुन्छ, । कुनै कुनै पहुँचवाला, पावरवालाले ल्याउने हो कृषिको पैसा’, उनले थपे, ‘पहिला नाम नभनीकन फर्म तोकेर आउँथ्यो, संस्था तोकेर आउँथ्यो । अहिले हामीले विरोध गरेपछि वडा तोकेर आउँछ । अनि त्यो व्यक्तिले गर्देन भने त्यो पैसा अरुलाई गर्नपनि दिँदैन । पत्रकारहरुले पनि यो कुरा खोजिदिनुपर्यो, किन वडा तोकेर, व्यक्ति तोकेर पठाउँछ त ?’ उनले भने, ‘त्यो व्यक्तिले आफूलाई के आवश्यक परेको छ त्यो  बनाउँछ अनि अर्काे वर्ष कामै छोडेर जग्गै बाँझो छोडेर जान्छ’, उनी थप्छन्, ‘संघको कार्यक्रमको त कुरै छोडौं, के दिन्छ, कसलाई दिन्छ हामीलाई थाहा छैन । अहिले हाम्रो किसानलाई युरिया मल र डीएपी मलको हाहाकार छ । किसानहरुले तरकारीमा मल हाल्न पाएका छैनन् । बजेट कृषिको मलमै बढी छ तर मल चाहिँ पाउन हाहाकार छ । आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म टेन्डर नगर्नु त्यही कमिसनको लागि होइन ? स्थानीय सरकारको झन् कुरै नगरौं, गोत्र मिले कार्यक्रम हुन्छ, नमिले हुँदैन ।’
   
तेलहन बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रममा ११ वटा कृषक समूह तथा सहकारी संस्थालाई ३२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ अनुदान भुक्तानी दिइएको विवरण छ ।  यसबाट ७० हेक्टर क्षेत्रमा व्यवसायिक तोरी र सूर्यमुखी खेती प्रवद्र्धन भएको बताइएको छ । तेलहनतर्फ एउटा कृषि समूह तथा सहकारीलाई एक÷दुई लाख देखि रु. सातलाख माथिसम्म अनुदान भुक्तानी गएको देखिन्छ । रु. सात लाख ३५ हजार अनुदान लगेको चितवनको खैरहनी–१२ स्थित कपिया माछापालन सहकारी संस्थाको कन्ट्याक्ट नं. ९८५५०६६६६३ मा सम्पर्क राख्दा संस्थाका सदस्य नवीनकुमार श्रेष्ठले उक्त पैसाबाट किसानहरुलाई तोरीको बीउ, स्प्रे टंकी, त्रिपाल, सूक्ष्म खाद्य तत्व आदि वितरण र तोरी खेती गरिएको जानकारी दिए । त्यसैबाट सिँचाइका लागि चारवटा बोरिङको काम पनि भएको उनले बताए । नाम माछापालनसँग सम्बन्धित भएपनि यो बहुउद्देश्यीय संस्था भएको भन्दै उनले १६५ जना सदस्य रहेको यस संस्थामा माछापालक किसान ६०–७० जना रहेको पनि जानकारी गराए ।

तेलहनतर्फ भरतपुर–२८ को दोभान दुग्ध उत्पादक सहकारीलाई सात लाख ३१ हजारको साझेदारी लागतको कार्यक्रममा स्वीकृत अनुदान पाँचलाख रहेकोमा १८ हजार ७५० रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी दिएको पाइन्छ । यस दुग्ध उत्पादक सहकारीका सम्पर्क व्यक्ति विष्णुप्रसाद गुरुङले मिल राखेर पनि अनुदानको पैसा पाउन नसकेको गुनासो पोखे । ‘सामूहिक रुपमा हामीले १० पर्सेन्ट कमाइ मिस्त्रीलाई दिने र अरु समूहलाई आम्दानी राख्ने गरी मिल चलाएका थियौं । तोरीको मिल पूरै चलाएरै देखाएको हो सरलाई (कृषि विकास कार्यालयका प्रमुखलाई) । तर के कुरा मिलेन म जान्दिनँ । सरले तपाईंले सामूहिक रुपमा सञ्चालन गर्न खोज्नुभएन भन्नु भयो’ उनले भने । तर  मिल सहकारीकै नाममा रहेको र अहिले पनि चलिरहेको उनी बताउँछन् । ‘यसपालि पनि अनुदानको लागि फर्म भरेको तर पोहोर कार्यक्रम गर्न सक्नुभएन, त्यही भएर तपाईंले पाउनुहुन्न भन्नुभयो । मिस्त्रीको बाबा बितेर अलि ढिलो भाथ्यो । फाइल पूरै पेश गरेकै हो । म आफैं ५–६ चोटि गएँ, तैपनि अनुदानको पैसा पाउन सकेनौं’, उनले भने, ‘ तोरीको बिउको १८ हजार पनि बल्लतल्ल पाएका हौंं ।’

उक्त मिलको अनुदान रकम रोकेको सम्बन्धका कृषि विकास कार्यालय चितवनका प्रमुख झलकनाथ कंडेल भन्छन्, ‘सामूहिक रुपमा सञ्चालन नगरी व्यक्तिगत रुपमा गर्न लागेको जस्तो देखियो । सहकारीका सबै सदस्यहरुको सही गराएर, मुचुल्का बनाएर ल्याउनुस् पनि भन्यौं तर ल्याउन सक्नुभएन ।’

उच्च प्रविधियुक्त संरचनामा तरकारी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रममा दुई करोड २४ लाख ८९ हजार रुपैयाँ अनुदान भुक्तानी गएको विवरण कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ । यसअन्तर्गत ५३ रोपनी क्षेत्रफलमा बाँस÷फलाम÷जि.आईको प्लाष्टिक टनेल, नेचुरल्ली भेन्टिलेटेड र ग्रीन हाउस लगायतका संरक्षित संरचनाहरुमा थोपा सिँचाइ र मल्चिड्डको व्यवस्थासहित व्यवसायिक तरकारी खेती विस्तार भएको कार्यालयको भनाइ छ । यसमा चितवन र मकवानपुरका विभिन्न ४३ वटा फर्म तथा समूहलाई अनुदान रकम बाँडिएकोमा एउटालाई कम्तीमा एकाध लाखदेखि १०÷११ लाख अनि १५÷१६ लाखसम्म दिएको देखिन्छ । १० लाख ७५ हजार रुपैयाँ अनुदान पाएको भरतपुर–५ स्थित नेपाल एग्रो भाईन प्रालि. की राधिका रिजालले यसबाट टनेल बनाएर कलर क्याप्सिकम (पहेँलो, रातो भेन्डे खुर्सानी) खेती गरेको र राम्रै भइरहेको बताइन् ।

प्रांगारिक मल प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तर्गत ४२ वटा कृषक समूह तथा कृषि फर्मलाई अनुदान स्वरुप १८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको जनाइएको छ । एउटा समूह वा फर्मलाई ४÷५ हजार, १०÷२० हजारदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म अनुदानमा बाँडिएको छ । यसमा १८४ मे.टन प्रांगारिक मल कृषकहरुलाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको कृषि विकास कार्यालयले बताएको छ । एकलाखको अनुदान पाएको भरतपुर–१ ठिमुरास्थित सापकोटा केरा फार्मका सञ्चालक चिरञ्जीवी सापकोटाले गत वर्ष उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत भरतपुरकै एक कम्पनीबाट मल ल्याएर केराखेतीमा हालेको बताए । आफूले जग्गा भाडामा लिएर ८–९ बिघामा केराखेती गर्दै आएको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘कुनै पनि अनुदानको कार्यक्रम स्थानीय सरकारमार्फत् आइदिए सजिलो हुन्थ्यो तर वडाअध्यक्षहरुले उत्साहित तरिकाले काम गरेजस्तो लाग्दैन । मुख्य कुरा साना किसानको उत्थान गरिनुपर्छ भन्ने हो । तर प्रदेश र संघको बजेट साना किसानसम्म पुग्न सकेको छैन ।

व्यवसायिक र पहुँचवाला किसानले अनुदानबारे बुझेका हुन्छन् र सजिलै पाउँछन् ।’ साना किसानहरुलाई सूचनाबारे जानकारी समेत नहुँदा उनीहरु अनुदानबाट वञ्चित हुनुपरेको यी केरा किसानको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘मिसयुज त जहाँपनि भएकै छ । हामीले रासायनिक मलको हकमा पोटास नपाएको दुई–तीन वर्ष भइसक्यो । युरिया र डीएपी अलिअलि पाइन्छ । केराखेतीमा पानी र मल पर्याप्त मात्रामा चाहिन्छ तर ठिमुरातिर पानीको पनि समस्या छ । अहिले गतिलो गाजको बिरुवा नआएर किसानहरु दुःखी छन् । उत्पादित केराको बजारीकरणमा पनि समस्या छ ।’

कृषि विकास कार्यालय चितवनबाट गत वर्ष सयपत्री फूल खेती कार्यक्रम अन्तर्गत १८ वटा कृषि फर्म तथा सहकारी समूहलाई २० लाख ७५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको बताइएको छ । एउटालाई करिब ५० हजारदेखि झण्डै तीनलाख सम्म वितरण भएको रेकर्ड छ । पाँचलाख ४४ हजारको सम्झौता रकममा दुई लाख ९० हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको भरतपुर–२७ स्थित पाख्रिन एग्रो फ्लोराका सञ्चालक दिपक गुरुङले भने, ‘पोहोर साल १० लाखको फूल बेचियो ।’ आफूले बाह्रैमास सयपत्री फूल खेती गर्दै आएको र यसबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘पूर्वीचितवनको एकजना भाइले एकबिघामा लगाएको रहेछ । एकलाख अनुदान पाएकोमा उसले आठलाखको फूल बेच्यो ।’ तर नेपालमा सयपत्री फूलको बाह्रमासे खेती एकदम कम छ । मार्केटको चुनौती पनि छ । व्यापारीहरुले सस्तोमा लिन खोज्छ, पैसा दिन खोज्दैन । त्यही भएर मान्छेहरुले तिहारलक्षित गर्छ । त्यो लोकल मार्केट हुन्छ’ उनले भने । यो कार्यक्रमबाट २४० रोपनीमा सयपत्री फूल खेती प्रवद्र्धन भएको र ८० जना कृषक घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको कृषि विकास कार्यालय बताउँछ ।

धानबाली प्रवद्र्धन कार्यक्रममा ८९ लाख २५ हजार रुपैयाँ अनुदानमा वितरण भएको उल्लेख छ । जसमा १४ वटा साझेदार कृषक समूह÷उत्पादनमूलक सहकारीहरुसँग सम्झौता भई ९४ हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यवसायिक चैते धान खेती प्रवद्र्धन भएको पुस्तिकामा जनाइएको छ । यसमा एउटा फर्म तथा समूहलाई करिब पौने तीन लाख रुपैयाँदेखि ६, ७ लाख माथि १४÷१५ लाखसम्म अनुदानमा वितरण भएको रेकर्ड छ । त्यसमा चितवनकै माडी–३ स्थित दुर्गा महिला कृषक समूहलाई १४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ अनुदान गएको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ । तर त्यो साढे चौध लाख रुपैयाँ उक्त संस्थाले उपभोग गर्न नपाएको संस्थाकी सम्पर्क व्यक्ति इन्द्रदेवी महतोले बताइन् । ‘हामीले नजानेर हाम्रो आफ्नो समूहको कागजपत्र अर्कैलाई दिएको, त्यतिबेला पर्‍यो । अहिले हामीले नै भरेकोचाहिँ पर्दै परेन । हामी झन् महिला मात्रै गएर भर्दा परेन । उहाँहरुले भर्दा पर्ने, हामीले भर्दा पर्दै नपर्ने के हो के हो ? मैले त केही बुझ्नै सकिनँ । त्यस्तो गर्न नहुने ज्ञान केन्द्रले । हाम्रो कागजपत्र मागेर कृषि विकास कार्यलयकै उमराज सरले डिल्लीराम सरलाई त्यो अनुदान पारिदिनुभएको हो ।’ उनले खुलाइन्, ‘हामीलाई त ५० हजार पनि दिनुभएन । बल्लतल्ल कुरा उठाएपछि १० हजार हामीलाई ल्याएर दिनुभएको हो । त्यैपनि सचिव र अध्यक्षलाई पाँच÷पाँच हजार दिन्छु भनेर उहाँले कुरा मनमा राख्नुभा रैछ । हामीलाई त्यस्तो चाहिएकै छैन’, इन्द्रदेवीले जनआस्थालाई थप बताउँदै भनिन्, ‘हाम्रै आफ्नै समूहले भर्दा नपाउनी हाम्रो कागज अरुलाई दिँदा पाउनी भनेपछि दुरुपयोग नै त हो नि’, उनी भन्छिन्, ‘उमराज सरले डिल्लीराम सरलाई पार्नुहुन्छ त्यो कुराहरु ।’

यसबारे कृषि विकास कार्यालय चितवनको योजना शाखामा कार्यरत कर्मचारी उमराज अर्याललाई नै फोन सम्पर्क गरी सोध्दा उनले भने, ‘डकुमेन्ट उहाँहरुको नाममा बनाएको होला, मलाई त के थाहा हुन्छ र कसको भनेर । समूहकै खातामा पैसा गा’छ ।  हामीलाई त के थाहा, कुन समूहको मान्छे को हो भनेर ? त्यसो भए डिल्लीराम सरलाई चिन्नुहुँदैन त तपाईंले ? भन्दा ‘चिन्छु’ पनि भने । र उनले यो पनि भने कि ‘समूहले अख्तियारी दिएको भनेर निर्णय गरेको कागज हुन्छ, सही हुन्छ, छाप हुन्छ । सबै नभईकन हामी कहाँ गर्छाैं र ?’
   
मागमा आधारित जीविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत चितवनबाट गत वर्ष  ३४ वटा कृषि फर्म, कृषक समूह तथा कृषि उद्योगहरुलाई ३३ लाख १५ हजार रुपैयाँ अनुदानमा वितरण भएको देखिन्छ । यसमा १०० जना सीमान्तकृत, पिछडिएको, दलित जातजाति, एकल महिला र विपन्न वर्गका कृषकहरु लाभान्वित हुने गरी ३६० वटा मौरी गोलासहितको घार र आधारचाकामा सहयोग गरिएको बताइएको छ ।
 
१० घार मौरी अनुदानमा पाउने मकवानपुरको राक्सिराङ–६ स्थित ग्रामीण मौरी उद्योगका सञ्चालक राजकुमार प्रजाले त्यो १० वटा घारबाट अहिले आफूले ३० वटा घार बनाइसकेको र अब त्यसैबाट ६०–७० घार मौरी बनाउन लागेको समेत जानकारी गराए । एउटा घारबाट एक सिजनमा ३५ किलोसम्म मह उत्पादन गर्न सकिने उनी बताउँछन् । अनुदानको मौरीघार बेमौसमा दिने गरिएको र त्यसबाट किसानलाई फाइदा भन्दा पनि नोक्सान भइरहेकोसमेत उनले बताए । ‘राज्यले अपसिजनमा अनुदान दिइराछ’ अहिले चेपाङको नाममा कृषि विकास निर्देशनालयमा कार्यक्रम आछ । त्यो पनि दुनियाँ मान्छे घुसाएर टेन्डरमा लगिएको छ । त्यो मौरी दिने भनेको उही असारमै हो । जान्ने किसानले त लतरपतर गरेर पाल्न सक्ला, नजान्ने किसानलाई यो बेला दिँदा कति घाटा होला ? उनले भने, ‘सिजनमा दिनुप¥यो, असोज–कार्तिकमा दिनुप¥यो । असारमा मौरी दिएर उपलब्धि नै छैन । किसान एकदम घाटामा गइराछ । सिजनमा दिए किसानको पनि भलो हुन्थ्यो । राज्यको लगानी पनि खेर जान्थेन । असारमा ल्याएर बाँड्दाखेरि त्यो मौरी कसरी बचाउने होला ?’

मकै ब्लक विकास कार्यक्रम (प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ) अन्तर्गत एउटामात्रै प्रगतिशील कृषक समूहलाई १८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ अनुदान दिइएको रेकर्डमा देखिन्छ । समूहका सम्पर्क व्यक्ति आशिष बलले भने, ‘मकै ब्लक उत्पादनचाहिँ एउटै वडामा सीमित गरेको छ । मकैको बिउहरु वितरण गरियो । कृषकहरुलाई तालिम कार्यक्रम पनि राखियो । अन्य कृषि यन्त्रहरु अरु अरु वडामा पनि वितरण गरेका थियौं ।’ किसानबाट भन्दा सरकारी तवरबाट अनुदान बढी हिनामिना हुने गरेको उनको बुझाइ छ । ‘कसरी घुसपैठ भाछ कसरी खाछन् सबै थाहा छ । नीतिगत रुपमा डकुमेन्ट मिलाएर खाएको हुन्छ । तर यो विषयमा मलाई नसोध्नुस् । कर्मचारीलाई नै सोध्नुस् । मलाई बेकारमा टाउको दुखाउनु छैन’ उनले भने । मकैबाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम भनेर १६ वटा संस्थालाई ९७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ अनुदान छुट्टै पनि वितरण भएको छ ।

साना सिँचाइ कार्यक्रम अन्तर्गत १४३ वटा कृषि फर्म, सहकारी र कृषक समूहलाई दुई करोड ४१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ अनुदान दिइएको देखिन्छ । एउटालाई अधिकतम ७०÷८० हजारदेखि दुई, अढाई लाख रुपैयाँसम्म लगानी भएको थियो । यसबाट ३३० हेक्टर क्षेत्रफलमा बाह्रैमासे सिँचाइ सुविधा व्यवस्थित भएको बताइएको छ । फलस्वरुप बाली सघनता एवम् बाली उत्पादकत्वमा वृद्धि आई उत्पादन समेत वृद्धि हुने कार्यालयको भनाइ छ ।

कृषि यान्त्रिकरण तथा प्रविधि प्रवद्र्धन कार्यक्रममा ३४ वटा फर्म, सहकारी र कृषक समूहलाई २५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ अनुदानमा बाँडिएको विवरण छ । एउटालाई पाँच हजार, १५÷२० हजारदेखि एक–डेढ लाख र चार लाख हाराहारी सम्म वितरण भएको देखिन्छ । करिब चार लाख अनुदान लगेको मकवानपुर गढीस्थित स्वरोजगार साना किसान कृषि सहकारी संस्थाकी सम्पर्क व्यक्ति गोमामाया लामाले यो वर्ष अनुदान नपाएको, गत वर्षको पैसाबाट गत वर्ष नै कार्यक्रम गरिसकेको भन्दै अरु कुरा भन्न चाहिनन् । यहाँसम्मकी यो रिपोर्टिङको सिलसिलामा सहकारीमा कति जना कृषक सदस्य हुनुहुन्छ भनी सोध्दा समेत ‘किन ?’ भन्दै उल्टो प्रतिप्रश्न गरिन् । कृषि विकास कार्यालय चितवनबाट यो वर्ष अनुदान बजेट केही घटेर साढे ६ करोडको हाराहारीमा रहेको बताइन्छ ।

अनुदान दुरुपयोगको बारेमा विभिन्न कृषि सम्बद्ध संघका पदाधिकारीहसँग जिज्ञासा राख्दा चितवन च्याउ उत्पादक संघका अध्यक्ष बाबुराम केसीले च्याउमा आउने अनुदान दुरुपयोग नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘पैसा लिएर दुरुपयोग च्याउखेतीमा चाहिँ भएको छैन, अरु मलाई थाहा भएन’, उनले भने, ‘च्याउमा परोपकारी नै छ ।’

चितवन जिल्ला ताजा तरकारी तथा फलफूल उत्पादक सहकारी संघका निवर्तमान अध्यक्ष चुडामणि बर्ताैला भन्छन्, ‘जहाँ पनि बिचौलियाकै चलखेल छ । ठूला धनी किसानकै हातमा ठूल्ठूलो अनुदान पुगेको छ । जिल्ला संघलाई सहकारीहरुले यति पायो भन्ने जानकारी मात्रै आउँछ । जिल्ला संघबाट सिफारिस गर्नुपर्ने, निर्णय गर्नुपर्ने कुरा केही पनि हुँदैन’, उनले थपे, ‘न कृषि विकास कार्यालयले अनुगमनको लागि भनेर संघलाई सम्पर्क गर्‍या हुन्छ न पाउने संस्थाले ग¥या हुन्छ । कृषि विकास कार्यालयबाट पनि संघबाट सिफारिस लेऊ भनेर कागज माग्दिनी हो भने कुनचाहिँलाई अनुदान दिने भन्ने सही निक्र्याेल हामी गर्छाैं । पिछडिएकोलाई हेर्ने कुरा हुन्छ । जिल्ला संघमार्फत् जाने हो भने भोलि जवाफदेही त संघ हुनुपर्ने हुन्छ नि ¤’, उनले भने ।

नेपाल मह उत्पादक संघ चितवनका अध्यक्ष सुभास घिमिरे भन्छन्, ‘पहिले २४–२५ सयमा पाउने घार अनुदान आउन लागेपछि ३५–३६ सय हुँदै ४५ सय ५५ सय सम्म लिने गरिएको छ । फेरि अब अनुदानमा पनि यतिबेला आएर  मौरी बाँडिन्छ । मौरी त असोजमा बाँड्दियो भने बल्ल किसान लाभान्वित हुन्छ । वर्षामा अरिङ्गाल, बच्छिउँ र चराहरुले खान्छ । मौरी–मौरी आफैं लडाइँ हुन्छ खुवाउने तालमेल मिलेन भने । यतिबेला बाँड्दा किसानहरुलाई बचाउन मुस्किल हुन्छ । अहिले पनि धेरै कार्यक्रमहरु त्यस्तै छ । हाम्रो परिपाटी नै उल्टो भयो–सिजन सकिएपछि अनुदान दिने । वर्षामा त्यो पनि सिद्धिन्छ अनि जस्तातस्तै हुने अवस्था छ ।’ मौरीको घार बनाउने काठ घारउद्योगहरुले सहज रुपमा नपाइरहेको समस्या समेत उनले सुनाए । ‘लगभग सालकै जस्तो मूल्य तिरेर किन्नुपर्ने भा’छ टुनीका काठहरु । सरकारी दररेटमा सामुदायिक वनहरुले आवश्यक मात्रामा उपलब्ध गराइदिने हो भने बल्ल घारको मूल्य घट्थ्यो ।’

चितवन केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष घननाथ महतोले ब्याज अनुदान रोकिएर बसेको गुनासो गरे । ‘सहुलियत कर्जा र ब्याज अनुदान नपाएको दुई वर्ष हुन लाग्यो । २०८०÷०८१ कै बीमाको पैसा केरा किसानले पा’छैन । हामीले बिरुवा पनि गुणस्तरको पाउन सकेका छैनौं ।’ अनुदानमा वितरित प्रांगारिक मल पनि राम्रो गुणस्तरको नपाएको उनी बताउँछन् । अनुदान दुरुपयोगको प्रसंगमा उनले भने, ‘कसैको फर्म छैन झोलेहरु छन् अरे, कसैको चिनाजानीको फर्म छ उनीहरुले काम नगरीकन पैसा लान्छन् रे भनेको सुन्नमा आछ ।’

चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगाले दुरुपयोग रोक्नका लागि कृषि अनुदान वितरणको अहिलेको प्रणाली नै परिवर्तन गनुपर्ने बताउँछन् । ‘हाम्रो भनाइ के हो भने उत्पादनको आधारमा अनुदान दिनुपर्छ ।

उत्पादनको आधारमा अनुदान दिन थालियो भने जम्मै समस्याको हल हुन्छ । जस्तो– सय किलो करेला उत्पादन गरेको छ भने उसलाई दुई रुपैयाँको दरले अनुदान दियो भने दुईसय रुपैयाँ पायो । अहिले हाम्रो चासो भनेको काम नगरेकोले पनि अनुदान लग्यो कि भन्ने हो नि त ¤ त्यसलाई निराकरण गर्ने भनेको त काम गरेको मान्छेलाई दिँदा उत्पादनको आधारमा देऊ भन्ने हो । स्थानीय पालिका, प्रदेश र संघबाट आउने अनुदान सबै उत्पादनको आधारमा दियो भने सहज हुन्छ’, उनले थपे, ‘उत्पादित वस्तुमा पाएको अनुदान र त्यसको आम्दानीबाट नै किसानले आफूलाई आवश्यक पर्ने उपकरणहरु आफैं आफ्नो अनुकूलमा खरिद गर्न सक्छ ।’ अध्यक्ष किशोर भन्छन्, ‘मलाई प्रतिलिटर दूधमा चार रुपैयाँ दियो भनेदेखि मलाई जुन साइजको चापकटर किन्न मन लाग्छ म त्यही किन्छु । अहिले सरकारले भनेजस्तो सयवटा पाल्नेलाई पनि, पाँचवटा पाल्नेलाई पनि एउटै जबरजस्ती गरिराछ । यो दुरुपयोग भइराछ । किन अनुदानमा उपकरण राखे त भन्दा त्यहाँ कमिसन खान पाइन्छ । त्यही भएर अरु शीर्षकमा दुरुपयोग भएकोले उत्पादनको आधारमा जाने हो भने अनुदान सही किसान भएको ठाउँमा जान्छ र दुरुपयोग पनि हुँदैन ।’

जानकारीरहोस्, हिजो मात्रै कृषि विकास कार्यालय चितवनमा पुग्दा भाजुरत्न ट्रेडिड्डका एकजना अधिकारी आफूहरुको किर्लाेस्करका मेसिन राम्रो छ भनेर किसानलाई भनीदिन हाकिमलाई फकाउन आएको देखियो । हजुरहरुले भनेको पत्याउँछन् भन्दै ती व्यापारीले हाकिमलाई फुस्ल्याउँदै थिए ।