जे गरे पनि किन ठहरिन्छ बलात्कार

एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त छ– न्याय दिएर मात्र हुँदैन, पीडितले न्याय पाएको महसुस पनि गर्नुपर्छ । न्यायमा सबैको पहुँच स्थापित गर्न समाजको आजको आवश्यकतालाई संबोधन हुनेगरी कानुनी प्रावधानलाई समयानुकूल बनाउँदै लैजानुपर्छ । तर, नेपालमा अहिले पनि जंगबहादुरको पालामा बनेको १७० वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनका कतिपय प्रावधान कायम छन्, जसले मुलुकको वास्तविकतालाई समेट्न सकेको छैन ।

यो यथार्थलाई आत्मसात गर्दै सरकारले मुलुकी फौजदारी संहिता र देवानी संहिताका विभिन्न दफा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । दुबै संहिताका कतिपय प्रावधान समयानुकूल नभएको र कार्यान्वयनमा समेत जटिलता उत्पन्न भएको भन्दै लामो समयदेखि संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको थियो । कानुन मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र सर्वोच्च अदालत प्रशासनले गृहकार्य गरिरहेको संशोधनको मस्यौदा छिट्टै क्याबिनेटमा पेश गर्ने तयारी छ ।

सरकारी स्रोतका अनुसार न्यायिक प्रक्रिया सुधारदेखि कसुरको पुनर्परिभाषा गरिँदैछ । न्यायिक प्रक्रिया सुधारअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रिकृत अधिकारलाई उच्च र जिल्ला तहमा प्रत्यायोजन गर्नेगरी कानुन संशोधन गरिनेछ । त्यसो हुँदा सर्वोच्चमा थुप्रिएर रहेको मुद्दाको चाङ क्रमशः घट्दै जाने र न्याय सम्पादनमा चुस्तता आउने विश्वास गरिएको छ ।

त्यस्तै, जबर्जस्ती करणी, राज्यविरुद्धको कसुरलगायतलाई पुनर्परिभाषित गर्ने कुरा छ । कानुन मन्त्रालयसम्वद्ध स्रोतका अनुसार जबर्जस्ती करणी (बलात्कार)का विभिन्न रूपलाई ‘कुनै व्यक्तिले कसैलाई जबर्जस्ती गरेमा’ भन्ने आशयको यौटै परिभाषाभित्र समेट्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । राष्ट्रहितविरुद्धको कसुरलाई अहिलेभन्दा थप कडा बनाइने छ । ‘जनताको अभिमत व्यक्त गर्ने अधिकारमा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी त्यसका दफा संशोधन गरिने’ जनाइएको छ ।

पञ्चायतकालमा व्यवस्थाको विरोध गर्‍यो कि राजकाज मुद्दा लाग्थ्यो । अहिले राज्यविरुद्धको अपराध भनिन्छ । तर, कुन तहको कसुरलाई ‘राज्यविरुद्धको अपराध’ मान्ने भन्नेमा फरक–फरक दृष्टिकोण छन् । लोकतान्त्रिक राज्यमा त्यस्तो कानुन आवश्यक नै नपर्ने मत एकथरीले राखेको पाइन्छ । तर, राज्यविरुद्धको अपराधसम्बन्धी कानुन नहुने हो भने तीनकुने विध्वंसका नाइके दुर्गा प्रसाईं जस्तालाई कुन मुद्दा लगाउने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । अरु बेला मच्चिएर बोल्ने उनी अदालत पुगेपछि ‘म क्यान्सर पीडित हजुर, मर्न लागैँ’ भनेर न्यायाधीशलाई भावनात्मक ‘ब्ल्याकमेल’ गर्ने र त्यही आधारमा छुट्ने गरेका छन् । प्रसाईं एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, प्रष्ट कानुनको अभावका कारण थुनामा जानुपर्ने अभियुक्तले विभिन्न बहानामा छुट पाउने अवस्था विद्यमान छ ।

अर्कोतिर, पहुँचवालाले पक्राउ पर्नेबित्तिकै अस्पताल बस्न सुविधा पाउने तर सर्वसाधारण जेल जानुपर्ने स्थिति छ । यस्तो विभेदपूर्ण कानुन कार्यान्वयनको अवस्थालाई अन्त्य गर्न पनि कानुन सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता (लिबरल थट)लाई लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ । संविधानको प्रस्तावनामै वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई महत्वकासाथ राखिएको छ । त्यसैले संविधानसँग बाझिने कानुन बनाउन मिल्दैन । तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा अराजकता बढ्दै गएकाले कानुनले बाँध्नुपर्ने आवश्यकता सबैले महसुस गर्न थालेका छन् । सामाजिक सञ्जाल विधेयक र साइबर अपराधसम्बन्धी विधेयकले एक तहसम्म यसलाई नियमन गर्ने सरकारी पक्षको विश्वास छ । 

यता, आरोपितलाई थुनामा नराखी मुद्दा अनुसन्धान गर्न सकिने खुकुलो प्रावधानसहित ‘एन्टिसिपेटरी बील’ ल्याउने तयारी भैरहेको छ । यो भनेको कुनै अपराधजन्य घटनाका आरोपितलाई अग्रिम जमानत दिने व्यवस्था हो । सजिलो भाषामा भन्दा ‘क’ भन्ने व्यक्ति कुनै कसुरमा संलग्न छ र उसलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दैछ भने उसले ‘नसमाउने आदेश गरिपाऊँ’ भनी निवेदन दिन सक्छ । र, त्यसको आधारमा अदालतले निश्चित रकम धरौटी बुझाएर बाहिरै बस्ने सुविधा प्रदान गर्छ । 

भारतलगायत विश्वका कतिपय मुलुकमा यस्तो कानुनी व्यवस्था अभ्यासमा रहेपनि नेपालमा भने न्यायको किनबेच हुने गम्भीर खतरा छ । यसै पनि पैसा र पहुँच हुनेहरू प्रहरीदेखि अदालतसम्म ‘सेटिङ मिलाएर’ ‘फास्टट्रयाक’ बाट छुट्ने गरेको थुप्रै उदाहरण छ । बाँसबारीको सरकारी जग्गा हिनामिना काण्डमा व्यापारी बिनोद चौधरीलाई मिलाएर उन्मुक्ति दिने यही अदालत हो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त बालकृष्ण खाँण धरौटीमा छुट्दा टोपबहादुर रायमाझी जेलमै छन् । यस्ता थुप्रै दृष्टान्त छन्, जहाँ पहुँच, प्रभाव र पैसावालाले प्रहरी र जेल देख्नुपर्दैन । हत्कडी त झन उनीहरूका लागि बनेकै होइन । देशभरका कारागारमा गएर अध्ययन गर्ने हो भने अधिकांश गरिब र निमुखा नै छन् । प्रश्न उठ्छ– के यही हो न्यायमा पहुँच ?

अर्कोतिर, सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा विभिन्न अपराधका घटनामा संलग्नहरू भागेर विदेश पुग्ने अनि उतै लुकेर बस्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । खासगरी सहकारी ठगी प्रकरणमा यो गम्भीर समस्याको रूपमा देखिंदैछ । देशभर सञ्जाल खडा गरी बचतकर्ताको अर्बौं रकम कुम्ल्याएर भागेका जिबी राई मलेसियामा निस्फिक्री बसिरहेका छन् । उनलाई नेपाल झिकाउने प्रयासस्वरूप सरकारले प्रहरीको यौटा टोली नै पठाएको थियो । तर, सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा मलेसियाले समातेर बुझाउन मानेन ।

सुमेरु सहकारीको १२ अर्ब घोटाला गरेका भरत महर्जन बेलायतमा छन् । चार अर्ब नगदै लिएर भागेका उनी बेलायतमा मस्ती गरिरहेको थाहा पाएर पनि सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा झिकाउन सकिएको छैन । जिबी र भरत महर्जन सहकारी घोटालामा प्रतिनिधि पात्र हुन् । सहकारीको रकम विदेश ओसार्ने र उतै सेटल हुने अरु पनि पक्राउ परेका छैनन् ।

नेपालको भारतसँगमात्रै सुपुर्दगी सन्धि छ । सन् १९५० को उक्त सन्धि पनि असान्दर्भिक भैसकेको छ । जस्तो, सुपुर्दगी हुने अपराधजन्य घटनाको सूचीमा गाईवस्तु चोरीलाई राखिएको छ तर मानव बेचविखनजस्तो गम्भीर विषय भने समावेश छैन ।