गैरआवासीय नेपालीहरुको चेपुवामा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री

परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाल संघ (एनआरएनए)मा महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्य समितिलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ । मन्त्रालयले आज महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै एकता महाधिवेशन गराउन ६ महिना म्याद थपको लागि दिएको निवेदन फिर्ता लिन पेश गरेको पत्रमा संघको महाविधेशन सम्पन्न भएर नयाँ कार्य समिति चयन भइसकेको व्यहोरा उल्लेख छ । 

छुट्टाछुट्टै दुई समूहले आफूलाई सघंको कार्य समिति दावी गर्दै आएकोमा सर्वोच्च अदालतले ०८० चैत २१ गते डा. शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई समितिको पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समन्वय गर्न निर्देशात्मक आदेश दिएको थियो । गत पुस १ गते पहिलो बैठक बसेको समितिले ६ महिना (०८२ जेठ)भित्र महाधिवेशन गराउने सम्भावना नदेखेपछि मन्त्रालयले ६ महिना म्याद थपको लागि वैशाख ५ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । तर, हिजो राजधानीमा सम्पन्न एकता महाधिवेशनले महेश श्रेष्ठको नेतृत्वको नयाँ कार्य समिति चयन गरेपछि मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार म्याद थपको निवेदन फिर्ता लिएको हो । 

उता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने बद्री केसी समूहलाई नै आधिकारिक भन्नुभएको छ । केसी सूमहसँग हिजो भएको भेटवार्तामा ढाडस दिँदै भन्नुभएको थियो, ‘तपाईंहरुको कार्यक्रममा म आफैं धेरैपटक पुगिसकेको छु, मैले मानेपछि सक्किहाल्यो नि,तपाईंहरु नै हो आधिकारिक । 

केसी एमाले निकट हुन् भने एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्ष नियुक्त भएका श्रेष्ठ कांग्रेस । आज साँझ ७ बजे नयाँ कार्य समितिले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै छ । महाधिवेशनमा सहभागी नभएको केसी समूहले अर्को पक्षको सबै कार्यक्रम बहिष्कार गर्दै आएको छ ।