बालेनको अड्डामा अर्काे नयाँ काण्ड

एकपछि अर्को विवादमा मुछिँदै आएको काठमाडौं महानगरपालिकामा यतिखेर एअर कण्डिसनर (एसी) ले रडाको मच्चाएको छ । भुक्तानी नपाएका सप्लायर्सले धमाधम एसी निकालेर लान थालेका छन् । राजश्व विभागको एसी निकालिसकिएको छ भने अन्य विभागमा पनि निकाल्ने क्रम जारी छ । सप्लायर्सले एसी फिर्ता लैजान थालेपछि कर्मचारी अलमल्ल परेका छन् । 

दुई वर्ष चलाएपछि भुक्तानी दिन इन्का

२०७२ वैशाख १२ को महाभूकम्पले बागदरबारको भवन जीर्ण बनाएपछि महानगरले जेडिए कम्प्लेक्सबाट सेवा दिइरहेको थियो । सबै विभाग छुट्टाछुट्टै भवनमा सञ्चालन हुँदा सेवाग्राहीसहित कर्मचारीलाई समस्या थियो । त्यसबीच, मेयर बालेन्द्र ‘बालेन’ साह एकै ठाउँबाट सेवा दिने भन्दै कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजा भाडामा लिने निर्णयमा पुगे । 

नेपाल ट्रष्टको सो भवन भाडामा लिन महानगरले २०७९ चैत ८ गते सम्झौता ग¥योे । ६० लाख ५० हजार रूपैयाँ मासिक भाडा तिर्नेगरी भएको सम्झौतामा हरेक पाँच वर्षमा १० प्रतिशतले भाडा वृद्धि हुने उल्लेख छ । सम्झौतापछि महानगरले भवनको पुनःसंरचना गरियो । महानगरबासीले तिरेको करबाट अर्काको भवनमा लिफ्ट जडानदेखि लिएर सबै कोठामा काठको पार्केटिङलगायत काम गरियो । त्यतिबेलै सबै विभागमा एसी जडान गरिएको हो । 

स्रोतका अनुसार त्यहाँ हुण्डाईको एसी जडान गरिएकोमा महानगरले भुक्तानी दिन नमानेपछि सप्लायर्सले गत शुक्रबारदेखि एसी निकाल्न थालेको छ । राजश्व विभागमा भएको पाँच–६ वटा एसी निकालेर फिर्ता लगिएको छ । स्रोत भन्छ, ‘महानगरमा सधैँ रमिता चलिरहन्छ । कहिले के हुन्छ ? कहिले के ? अहिले फेरि एसीको तमासा शुरु भएको छ । पहिले जोडे, अहिले भुक्तानी नपाउँदा सप्लायर्सले निकालेर लैजानुपरेको छ ।’

राजश्व महाशाखा प्रमुख विमला कोइरालाले अस्ति दिँउसोदेखि अचानक एसी निकाल्न थालेको जानकारी दिइन् । जनआस्थासँग भनिन्, ‘सबै विभागबाट एसी निकालिरहेका छन् । किन हो ? भन्नेचाँहि थाहा भएन् । अस्ति निकालिरहेका थिए, फेरि आज छैन ।’ महानगरका सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेले खरिद आदेशविपरीत जडान भएका एसी निकाल्न थालिएको बताए । 

उनका अनुसार निकालिएको एसी सप्लायर्सले आफूखुशी जडान गरेका हुन् । १० लाखसम्मको सामान खरिद विभाग आफैंले गर्नसक्ने र त्यसमाथिको सार्वजनिक सूचनामार्फत टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तोकिएको रकमभन्दा माथिको बिल पेश भएकाले निकाल्न लगाइएको काफ्ले बताउँछन् । 

१० लाखमाथिको हकमा टेण्डर आह्वान गर्नुपर्छ । हामी यहाँ सरेपछि विभागले एसी जडान गर्‍यो । बिल क्लेम १० लाख रूपैयाँभन्दा माथिको गर्नुभयो । टेण्डर आह्वान नभएकाले त्यसको भुक्तानी दिन मिलेन । हामीले स्वीकृत बजेटभित्रको राख्नु, अरु लैजानु भनेका हौं । त्यसपछि उहाँहरूले लैजान थाल्नुभएको छ’, उनले भने । 

उनले एसी कम्पनी र सप्लायर्सबारे जानकारी नभएको बताए । भन्छन्, ‘एसीको कम्पनी र सप्लायर्स छुट्टाछुट्टै हुने भएकाले कसले जडान गरेको हो ? थाहा भएन । तर, यहाँ एक जना यादवजी भन्ने आउनुहुन्छ । उहाँले नै निकाल्दै हुनुहुन्छ ।’