अकस्मात उदाएकाहरुलाई भयंकर आपत

स–साना घटनाले उद्वेलित भैहाल्ने र तीव्र परिवर्तन चाहने नेपाली समाजको विशेषता नै हो । निर्वाचनमार्फत प्रकट हुने यो मनोविज्ञानले खास–खास कालखण्डमा खास पात्र र प्रवृत्ति जन्माउने गरेको छ । पछिल्लो पटक गत आमचुनावपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी त्यसैगरी उदाए ।

पार्टी गठनको चार महिनामै चुनावमा होमिएको रास्वपा प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष ७ सहित २१ सिट पाएर देशकै चौथो ठूलो दल बन्यो । रेशम चौधरीले जेलबाटै दर्ता गरेको नागरिक उन्मुक्तिले पश्चिम–तराईमा प्रभावशाली उपस्थिति जनायो । एक समय तराई–मधेसलाई छुट्टै राज्य बनाउने अभियान चलाएर चुनावको केही समयअघि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका सिके राउतको संसदमा ६ सिट छ । मूलधारका पार्टीहरूले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेका कारण उत्पन्न निराशालाई भजाएर चुनावी सफलता हासिल गरेका यी पार्टी आफैँ पनि विकल्पका रुपमा स्थापित हुन सकेका छैनन् ।

खासमा राजनीति संस्कार, संस्कृति र संस्थागत पद्धति हो । कुनै पनि राजनीतिक पार्टी संस्थागत हुन आन्दोलन, संघर्ष, त्याग र समर्पणको लामो श्रृंखला पार गरेर आएको हुनुपर्छ । तर, एकाएक उदाएका नयाँ दलका नेता र स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई संस्थागत गर्न नसकेको उनीहरूका गतिविधिबाट प्रष्ट हुन्छ । आफू गृहमन्त्री हुने शर्तमा मात्र सरकारमा सामेल हुने रविको राजनीतिक लाइन चरम व्यक्ति केन्द्रित चिन्तनको उपज थियो । नागरिक उन्मुक्तिमा चर्किएको जोइ–पोइको लडाइँ होस् वा जनमत पार्टीभित्रको अन्तरकलह– पार्टी संस्थागत हुन नसक्नुको परिणाम हो ।

यी पार्टीमा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति कतिसम्म भने सहकारी ठगी प्रकरणमा अदालतमा मुद्दा दायर हुँदासम्म रविले सभापति पद छोडेनन् । डिपी अर्याललाई कार्यवाहक तोक्न पनि ठूलो बाह्य दबाबपछि बल्ल तयार भएका थिए ।

रविको राजनीति लगभग अन्त्य

राजनीतिमा सफल हुन सुझबुझपूर्ण कदम चल्नुपर्छ । परिपक्व राजनीतिज्ञले जोशमा होस गुमाएर होइन, परिस्थितिको सही विश्लेषणका आधारमा निर्णय लिन्छ । तर, ‘तातै खाऊँ जलेर मरौँ’ भनेझैँ आफ्नै हतारोले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको राजनीति धरापमा परेको छ ।

प्रतिपक्षमा बसेर संसदबाट जनताका आवाज उठाउने मतदाताले बनाइदिएको हैसियत दुरुपयोग गर्दै पटक–पटक सरकारमा गएका रविले ‘नाइँ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ’ को शैलीमा गृहमन्त्री पदका लागि गर्नुसम्म मरिहत्ते गरे । पछिल्लो पटक डिपीलाई कार्यवाहक दिइसकेको पनि खोसेर चुरीफुरी गर्दा भोलिपल्टै जेल जानुपर्‍यो । सायद, केही समय चुपचाप बसेको भए यति छिटै उनको जेल यात्रा तय नहुन पनि सक्थ्यो !

सहकारी ठगीसहित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा पाँच ठाउँमा मुद्दा खेपिरहेका रविको संसद सदस्यता नै खारेज भएको त छैन तर फेरि पार्टीमा फर्किएर राजनीतिमा सक्रिय हुन कठिन छ । ठगीसम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाट अन्तिम फैसला भएको ६ वर्षसम्म राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । रविको अहिले मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सदस्यता जाँदैन । र, जेलमा रहँदा रहँदै पार्टी सभापति भएर आए पनि अन्तिम फैसला नहुँदासम्म निर्वाचन आयोगले हटाउँदैन पनि । तर, गम्भीर प्रकृतिको यो मुद्दा टुंगिन वर्षौं लाग्ने भएकाले उनलाई फेरि राजनीतिमा पुनरागमन गर्न त्यति सहज भने देखिँदैन ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी घोटालामा एक करोड धरौटी माग्ने जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश चित्त नबुझाएर रवि उपल्लो अदालत गुहार्न पुगेका थिए । तर, जिल्लाको आदेश बदर गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइदियो । अहिले भैरहवा कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका उनीविरुद्ध अन्य जिल्ला र उच्च अदालतमा पनि मुद्दा चलिरहेको छ । यस्तोमा धेरैलाई चासो छ– रवि कति समय जेल बस्लान् ? कानुनका जानकारहरू भन्छन्– मुद्दा सबै टुंगिन कम्तीमा २० वर्ष लाग्न सक्छ ।

रविविरुद्ध पाटन, पोखरा, तुल्सीपुर उच्च अदालत र चितवन जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा विचाराधीन छ । अहिलेसम्म कुनै पनि जिल्ला अदालतले अन्तिम फैसला दिइसकेको छैन भने बुटवल उच्च अदालतले पनि धरौटीमा छोड्ने जिल्लाको आदेश उल्टाइदिएको मात्रै हो । जानकारहरू भन्छन्– ६ वटा जिल्लाबाट अन्तिम फैसला हुनै कम्तिमा १० वर्ष लाग्छ । पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च पुग्न अर्को १० वर्ष लाग्ने भएकाले यो मुद्दा सम्पूर्ण रुपमा टुङ्गिन कम्तिमा २० वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।

आफ्नै ताउरमाउरले झण्डै ‘रेटिए’ रेशम

राजनीतिमा अस्वाभाविक ढंगले आएको पात्रको पतन पनि त्यसैगरी हुन्छ भन्ने उदाहरण रविमात्र होइन, रेशम चौधरी पनि हुन् । राष्ट्रपतिबाट माफी–मिनाहा पाएर जेलमुक्त भएका उनको कानुनतः राजनीतिक दलको सदस्य बन्नका लागि योग्यता नै पुग्दैन । तर, सिके राउतसँग पार्टी एकता गरेर उनी संरक्षक खाने दौडमा छन् ।

टिकापुर हत्याकाण्डमा तीनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भई जेल परेका पात्र हुन्, रेशम । तर, राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएपछि गत वर्ष कैदमुक्त भएका उनी राजनीतिमा सक्रिय हुन थाले । जबकि कानुनले उनलाई पार्टी सदस्य हुन पनि योग्य ठह¥याएको छैन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १४ मा कर्तव्य ज्यानको मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्ति दलको साधारण सदस्यसमेत हुन नपाउने व्यवस्था छ । त्यही दफामा टेकेर निर्वाचन आयोगले यसअघि उनी अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय समितिलाई अध्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेको थियो । जवाफमा रेशमले ‘सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको फैसला भएको तर राष्ट्रपतिद्वारा माफी मिनाहा भइसकेकाले पार्टी अध्यक्षका लागि आफू योग्य रहेको’ दावी गरेका थिए ।

यससम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले अपराधमा नभई कैद सजायमात्रै माफी पाएको व्याख्या गरेको छ । गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा माफी मिनाहा दिनु विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट सही नहुने नजिरका आधारमा निर्वाचन आयोगले रोकेपछि रेशमको ठाउँमा रन्जिता अध्यक्ष भएकी हुन् ।

‘पार्टीको सदस्य हुन नै कानुनले निषेध गरेको मान्छे हो उहाँ । निर्वाचन आयोगले प्रष्ट निर्णय गरिसकेको छ’, आयोगको कानुन हेर्ने एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यो मुद्दा छिनोफानो नहुँदै पार्टी एकीकरणको नाममा फेरि संरक्षक बनेको भए आयोगले स्वीकार गर्ने थिएन ।’

अहिले विश्वभर लोकप्रियतावाद (पपुलारिज्म) बढिरहेको छ । तर, त्यसको आयु भने लामो हुँदैन । पाकिस्तानमा इमरान खानको लोकप्रियतामा तहरिक–ए इन्साफ पार्टी अगाडि आयो । तर, उनी जेल गएसँगै त्यो पार्टीलाई उठ्न दिएका छैनन् । भारतमा अरविन्द केजरीवाल भ्रष्टाचारमा डामिएसँगै शुरु भएको आम आदमी पार्टीको ओरालो यात्रा तीब्ररुपमा बढेको छ । दिल्लीमा दुई कार्यकाल मुख्यमन्त्री चलाएको आम पार्टीले यसपटक नराम्रोसँग हार खानुपर्‍यो । ७० मा ६९ सिट जितेको ठाउँमा अहिले मेयरको उम्मेदवारी समेत दिन सकेन । बंगलादेशमा १५ वर्ष निरन्तर सत्ता चलाएकी शेख हसिना ५ हजार समर्थक–कार्यकर्तासहित कयौँ महिनादेखि भारततिर निर्वासनमा छिन् ।

नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको नाममा लोकप्रियतावादको हावा चल्न थालेको ०७४ को चुनावपछि हो । डा. बाबुराम भट्टराईदेखि रविन्द्र मिश्रसम्मले बहस चलाएका थिए । त्यसैको सैद्धान्तिक जगमा रवि, बालेन, सिके, रेशमहरू उदाए । तर, अहिले बाबुराम र रविन्द्र राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चा गर्न योग्य स्थानमासमेत छैनन् भने रवि र रेशमहरू सिद्धिने दिशामा छन् ।

राजनीति कानुनका दफाले बाँधिएको होइन, नैतिकता र संस्कारयुक्त हुनुपर्छ भनिन्छ । तर, नेपालमा राजनैतिक दलको नेतृत्व तहदेखि कार्यकर्तासम्मै अहिले नैतिकतामा खडेरी परेको छ । पुराना पार्टीका नेताको कुरै छोडौँ नयाँ भनिएकाहरू नैतिकताको प्रश्नमा झन कमजोर सावित भैरहेका छन् । स्वतन्त्रबाट जितेका स्थानीय तहका तीन जना प्रमुखमध्ये धनगढीका गोपी हमालमा तुलनात्मकरुपमा राजनीतिक संस्कार देखिन्छ । तर, स्टन्ट गर्ने बालेन र हर्क साम्पाङको सामाजिक सञ्जालमा वाहवाही छ ।