भत्काउने काठमाडौं महानगर, सास्ती पाउने सर्वसाधारण

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साह नेपाली काँग्रेस र एमालेका उम्मेदवारलाई हराएर २०७९ वैशाख ३० गतेको स्थानीय तह निर्वाचनमा विजयी भएका हुन् । स्वतन्त्र उम्मेदवार उनी मेयरको जिम्मेवारीमा बसेपछि विभिन्न चर्चा र विवादमा तानिएका छन् । कहिले कार्यशैली, कहिले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विवादास्पद स्ट्याटसले उनलाई ‘चर्चा र आलोचना’ को पात्र बनाइरहन्छ । 

बालेनलाई जिताएर काठमाडौंको मुहार फेर्ने सपना देखेका राजधानीबासीले यतिखेर उनलाई पनि उही ड्याङको मुलाको विशेषण भिराइदिएका छन् । यसअघिका जनप्रतिनिधिभन्दा बढी उनमा पूर्वयोजना र तयारीबिना काम थाल्ने, भताभुङ्ग पारेर छोडिदिने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसबाट सर्वसाधारणले अनाहकमा सास्ती पाइरहेका छन् । 

बालेनले निर्वाचित भएपछि फुटपाथ खाली गर्नेदेखि सुकुम्बासी बस्तीमुक्त काठमाडौं बनाउने, टुकुचाको पुरानो वहाव क्षेत्र खोज्ने, यातायातको टिकट काउण्टर हटाउनेसम्म गरे । तर, कार्यभार सम्हालेको तीन वर्ष बितिसक्दापनि पनि उनले थालेका कुनै काम पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । सबै काम अधुरो अवस्थामा देखिन्छ । बागमती नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानमा उनी पूर्णतः असफल भइसकेका छन् । 

डोजरले भत्काउँदै सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेका उनलाई उल्टो नतिजा मिलेको छ । अर्कोतर्फ, अवैध भौतिक संरचनामुक्त काठमाडौं बनाउने घोषणा गरेका बालेन त्यसमा पनि लगभग विफल देखिन्छन् । यसको गतिलो नमूना गौशाला बनेको छ । 

पर्यटकीय क्षेत्र र विश्व सम्पदा सूचीमा परेको पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शनका लागि देश–विदेशबाट भक्तजनको घुँइचो लाग्ने गर्दछ । विडम्बना, सो क्षेत्रको अवस्था अहिले पनि लाजमर्दो छ । मन्दिर प्रवेशद्वार अगाडि लथालिङ्ग अवस्थाका दर्जनौं घर छन् । कुनै घरको आधा भाग भत्काइएको छ भने कुनैको झ्याल फुटेको छ । ती घर भूकम्प वा प्राकृतिक प्रकोपले नभएर महानगरको डोजरले भत्काएको हो । 

सडक अतिक्रमण गरी बनाइएको भन्दै गत जेठमा महानगरीय प्रहरी बलको टोलीले ती घरमा डोजर चलाएको थियो । आधा भत्काएर अलपत्र छाडिएको घरहरु पैदलयात्रीका लागि जोखिम बनेको छ । तर, महानगरले त्यसलाई नदेखेझैँ गर्दै आएको छ । घरसँगैको फुटपाथबाट दैनिक हजारौं स्वदेशी र विदेशी नागरिक ओहोरदोहोर गर्छन् । 

घर भत्काएर त्यत्तिकै छोड्नु महानगरको गम्भीर लापरवाही भएको स्थानीय आयुसा कार्की बताउँछिन् । जनताको सुरक्षासँग जोडिएको विषयलाई महानगरले सामान्य रुपमा लिएको उनको आरोप छ । भन्छिन्,‘म यही फुटपाथबाट दैनिक दुई पटकसम्म हिँड्छु । तर माथिबाट केही खस्ने होकि भन्ने डर सँधै हुन्छ । महानगरले कि भत्काउनै हुँदैन्थ्यो कि पूर्ण रुपमा काम सम्पन्न गर्नुपथ्र्यो । घर भत्काएर त्यत्तिकै छोडिएको छ, कुनै दुर्घटना भए कसले जिम्मा लिन्छ ?’

अर्की सर्वसाधारण कविता श्रेष्ठले महानगरको काम व्यवस्थित नभएको बताइन् । ड्याङ्डुङ्ग भत्काउने र त्यसलाई ठेगान नलगाउने प्रवृत्तिले सर्वसाधारणले दुःख पाइरहेको उनको गुनासो छ । ‘महानगरको टोली आउँछ, भत्काउँछ, जान्छ । त्यहाँबाट निस्किएको वस्तुको व्यवस्थापनचाँहि कसले गर्ने ? भत्काउँदैमा काम सकिन्छ र ?’,उनले असन्तुष्टि पोख्दै भनिन् । 

जीर्ण भवनमा व्यवसाय 

महानगरले पशुपति अगाडिका घरको बाहिरी भाग मात्र नभई भित्रपनि ध्वस्त बनाएको छ । सडकमा हिँड्नेहरु त्रसित भइरहँदा त्यस्ता घरमा अहिलेपनि पसल सञ्चालनमा छ । प्रायः ती घरमा मिठाई पसल, गेष्ट हाउस, होटल–रेष्टुरेण्ट र चकलेट पसल देखिन्छ । माथिल्लो तल्ला जीर्ण अवस्थामा रहेको घरको तल्लो तल्लामा निर्वाध व्यापार चलाइएको छ । ज्यानै खतरामा राखेर व्यापार गरिरहेको देख्दापनि सरोकारवालाले उनीहरुलाई त्यहाँबाट हटाउन वा अन्यत्र सार्न चासो देखाएको छैन । सानो भुइँचालोमा पनि तीसंरचना ध्वस्त हुने जानकारहरु बताउँछन् । 

त्योसँगै, महानगरले ती भवन भत्काएपछि पशुपति क्षेत्र थप कुरुप देखिन थालेको हो । पशुपति दर्शन गरेर निस्किनेबित्तिकै देखिने ती भवनले जोकोहीलाई दिक्क बनाउँछ । कतै भवनको पिल्लर बाहिर आएको छ भने कतै भत्काइएको भवनबाट निस्किएको ईँट्टाको चाङ लगाएर राखिएको छ । यता, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्ने नाममा फुटपाथ अवरुद्ध पारेको छ । यसबाट पैदलयात्रीलाई गाडी गुड्ने सडकबाटै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । 

किन अधुरै छोडियो काम ? 

महानगरले भत्काएका घरहरु ‘राइट टु वे’ मा पर्छ । जबकि, ‘राइट टु वे’ मा कुनैपनि संरचना बनाउन पाइँदैन । महानगरले फुटपाथ विस्तार गर्ने भन्दै सडक डिभिजन, काठमाडौंसँग अनुमति माग्यो । मापदण्डविपरीत रहेकाले सडक डिभिजन पनि ती घर भत्काउने तयारीमा थियो । तर, बजेट नभएर रोकिएको सडक डिभिजन महानगरको साथमा उभियो ।

अघिल्लो वर्षको जेठको पहिलो साता महानगरले गौशालामा माइकिङ्ग गर्यो । त्यसपछि घरधनी उच्च अदालत, पाटन पुगे । अदालतको अन्तरिम आदेशका बाबजूद महानगरले डोजर चलायो । हतारहतार घर भत्काइयो, तर भत्काइएका संरचनाको व्यवस्थापनमा चासो देखाइएन । यता, घरधनीहरु सरकारले अहिलेको बजार भाउअनुसार मुआब्जा नदिएसम्म घर खाली नगर्ने अडानमा छन् ।

स्थानीय एक घरधनीले जनआस्थासँग भने,‘सरकारले सरकारी मूल्याङ्कनअनुसार मुआब्जा दिने भनेको छ । तर, हामीलाई त्यो स्वीकार्य छैन । अहिलेको बजार भाउअनुसार मुआब्जा दिएमात्रै घर खाली गर्छौं, नत्र यहीँ बस्छौं ।’

के भन्छ काठमाडौं महानगर ? 

काठमाडौं महानगरीय प्रहरी बलका प्रमुख एसएसपी राजुनाथ पाण्डे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले रोकिनुपरेको बताउँछन् । सो स्थानको लगतकट्टासमेत भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त विषय सडक विभागसँग सम्बन्धित रहेको बताए । 

‘ती संरचना राइट टु वेअन्तर्गत पर्दछ । त्यहाँ घर बनाउँदा सडकबाट २५ मीटर छोड्नुपर्छ । मापदण्ड पूरा नगरेकाले ती संरचना भत्काइएको हो । तर, अदालतमा मुद्दा परेपछि रोक्नुपर्यो । थप जानकारी चाहिएमा सडक विभागसँग बुझ्नुहोला’,उनले भने । 

महानगरलाई घच्घचाइरहेका छौंः सडक डिभिजन

सडक डिभिजनल कार्यालय, काठमाडौंका इञ्जिनियर रामचन्द्र फुँयाल महानगरले सहयोग मागेकाले सँगै उभिएको बताउँछन् । डिभिजनसँग त्यस क्षेत्रमा तत्काल भौतिक संरचना बनाउने योजना नभएको जानकारी दिँदै उनले महानगरलाई बिजोग नदेखाउन भन्दै सचेत गराइरहेको सुनाए । 

‘तिनीहरु भत्किनै पर्ने संरचना हुन् । तर, हामीसँग बजेट नभएकाले हामी त्यत्तिकै बसेका थियौं । महानगरले फुटपाथ विस्तार गर्ने भनेपछि हामीले सहमति जनायौं । महानगरले डोजर चलाउँदा हामीसँगै उभिएका हौं तर नयाँ संरचना बनाउने हाम्रो योजना होइन् । उहाँहरुले भत्काएर त्यसै छोडिदिनुभयो । हामीले बिजोग नदेखाउनु भनेर महानगरलाई सचेत गराइरहेका छौं’,उनले भने । 

त्यसैगरी, उनले भुइँचालो आएमा त्यहाँ ठूलो क्षति हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । अगाडि थपे,‘कुनैपनि संरचना भत्काएपछि त्यस क्षेत्रलाई अकुपाई गर्नुपर्छ । यद्यपि, एक वर्ष बितिसक्दापनि महानगरले त्यसमा चासो देखाएन । त्यो क्षेत्र निकै जोखिमपूर्ण छ । भूकम्प आयो भने ठूलो क्षति हुन्छ । त्यसैले हामीले लगातार महानगरलाई घच्घचाएपछि सूचना जारी भएको छ । अबचाँहि काम हुन्छ कि !’