अदालतको आदेशप्रति अनलाइन पत्रकारहरुको आपत्ति

सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार हटाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको आदेशप्रति अनलाइन पत्रकार संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । 

अदालतबाट भएको समाचार हटाउने आदेश नेपालको संविधान र कानुनविपरीत भएको उल्लेख गर्दै संघले आपत्ति प्रकट गरेको हो । निवेदकको तर्फबाट मात्रै बहस सुनेर तुरुन्त समाचार हटाउँदा न्यायिक प्रक्रियामा रहेको मुद्दाको प्रमाण नष्ट हुने जोखिम रहने संघको ठहर छ ।

अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले विपक्षीको तर्क र प्रमाण नै नहेरिकन प्रकाशित समाचार हटाउने आदेश गरेको संघद्धारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भनिएको छ,‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले विपक्षीको तर्क र प्रमाण नै नहेरी, नबुझी प्रकाशित समाचार हटाउन आदेश गरेको छ । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै समाचार हटाउँदा समाचार प्रकाशन गर्ने सञ्चार संस्थाले आफ्नो समाचारको स्वामित्व लिन नपाउने, प्रकाशित समाचार तथ्यहीन हुन् कि तथ्यसहितका हुन् भन्ने प्रमाण पेश गर्ने अवसर नै नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस्तै, निवेदकको तर्फको मात्रै बहस सुनेर तुरुन्त समाचार हटाउँदा न्यायिक प्रक्रियामा रहेको मुद्दाको प्रमाण नष्ट हुने जोखिम रहन्छ ।’

त्यसैगरी, संघले आगामी दिनमा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार र समाचारमूलक सामग्रीको सन्दर्भमा अदालतले आदेश वा फैसला गर्दा संविधान, प्रचलित कानुन, पत्रकार आचारसंहितालगायतका प्रावधानको ख्याल राख्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । आफूविरुद्ध समाचार प्रकाशित गर्ने दुई अनलाइनउपर कारबाहीको माग गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 

न्यायाधीश पिताम्बर शर्माको एकल इजलासले हिजो उनीविरुद्ध प्रकाशित समाचारहरु ‘तुरुन्त हटाउन’ आदेश गरेको हो ।