जनताको बीमा गर्ने कि हतियार को ?

नक्कली कागजातको सहारामा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न सफल शरद ओझा अन्ततः राजीनामा दिने सोचमा पुगेका छन् । बिचौलिया दीपक भट्टको योजनाअनुसार बीमा कम्पनीहरुको नियमनकारी निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुगेका ओझाको योग्यता,अनुभव र ऐनले तोकेबमोजिमका शर्तबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले थालेको अनुसन्धान पनि लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन्छ ।

उनको नक्कली कागजातबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन विचाराधीन छ । असार १८ गते संवैधानिक इजलासको आदेश कुरेका ओझा अन्ततः अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले निरन्तरता पाएपछि राजीनामाको मुडमा पुगेका हुन् । तर त्यसअघि काँग्रेस सांसद विनोद चौधरी र भट्टको स्वामित्व रहेको एउटा जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने योजना कार्यान्वयन गरेर मात्रै बाहिरिने अवस्थामा पुगेको बताइन्छ । संवैधानिक इजलासको आदेशपछि ५२ भाइको जिम्मेवारी छुट्ने आशमा बसेका भट्ट, चौधरी र ओझाको योजना भताभुंग भएपछि राजीनामाअघि एउटा लाइसेन्स दिने प्रपञ्च मिलाइएको स्रोतको दावी छ । 

उनले भट्टले हतियार खरिद बिक्री गर्न खोलेको एजेन्ट कम्पनीमा समेत काम गरेको अनुभव पेश गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

ओझाले अध्यक्षका लागि आवेदन दिने क्रममा पेश गरेको अनुभवसम्बन्धी अधिकांश कागजात नक्कली प्रमाणित भइसकेको छ । प्रायः उनका सबै कागजातमा कैफियत पाइएको छ । अर्कोतर्फ बीमा प्राधिकरण ऐनले अध्यक्ष बन्न तोकेको मापदण्ड पनि पूरा नभएकाले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुको विकल्प नभएको प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

ऐनले अध्यक्षका लागि बीमा क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेर काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ओझाको उक्त योग्यता कसैगरी पनि पुग्दैन । बीमा क्षेत्रको उच्च व्यवस्थापकीय पदमा बसेर काम गरेको अनुभव हुनुपर्नेमा ओझा चाणक्य मिडिया प्रालिको अनलाइनमा सिनियर करेस्पन्डेन्ट थिए । 

प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा काम गरेको अनुभवसँगै त्यहाँका बीमा एजेन्ट रहेको समाचार यसअघि जनआस्थाले नै प्रकाशित गरिसकेको छ । उनले भट्टले हतियार खरिद बिक्री गर्न खोलेको एजेन्ट कम्पनीमा समेत काम गरेको अनुभव पेश गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।