महानगरको सूचनामा स्वार्थ कि नारायणी अनलाइनको समाचारमा ?

‘सेन्ट्रल कलेजका नाममा वाईबीको चटक’ शीर्षकमा जनआस्थामा समाचार आएपछि चितवनको नारायणी अनलाइनबाट फोन आयो । सञ्चालकमध्येकै एकजना पत्रकारले आफ्नो अनलाइनमा वाईबीको लगानी नरहेको बताए, तर लिखित जानकारी दिनचाहिँ मानेनन् । तथापि सेन्ट्रल कलेज अफ भोकेसनल ट्रेनिड्ड प्रालिका सञ्चालक वाईबी भन्ने यज्ञविलास पौडेलले नै नारायणी अनलाइनमा आफ्नो लगानी रहेको अरुसँग बताउँदै हिँड्ने गरेका छन् ।

भरतपुर महानगरपालिकाले होर्डिङ बोर्डहरुमा सञ्चालकको फोटो हटाउन सूचना जारी गरेपछि ‘कस्को स्वार्थमा सूचना निकाल्यो भरतपुर महानगरले ? नियमावली र मापदण्ड बिनै व्यवसायीलाई यस्तो चेतावनी’ शीर्षकको समाचारचाहिँ नारायणी अनलाइनमा कसको स्वार्थमा छापिएको हो त ? प्रश्न उठेकै छ ।

शैक्षिक परामर्श तथा भाषा प्रशिक्षण गराउने संस्थाहरुबाट प्रचलित कानुनले तोकेकोबाहेक भिसा प्रक्रिया, जब ग्यारेन्टी, ट्राभल एजेन्सी र सहकारी संस्थाहरुसँग मिलेमतो गरी नक्कली कागजात बनाएको, मेनपावरले गर्ने काम व्यक्तिगत-संस्थागत रुपमै गरेको भन्ने समेतका गुनासा र उजुरीहरु छन् । अवैध कन्सल्टेन्सीहरुलाई नियमन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन कडाइका साथ लागिपरिरहेको अवस्था छ । जिल्लामा बढी नै जगजगी देखिएको सेन्ट्रल कलेज अफ भोकेसनल ट्रेनिङ जिल्ला प्रशासनको वर्गीकरणमा ‘बि ग्रेड’मा परी मापदण्ड बमोजिमका कागजातहरु केही दिनभित्रै पूरा गर्न भनिएको थियो । 

यसै अवस्थामा भरतपुर महानगरपालिकाबाट स्वीकृत मापदण्ड कायम गर्ने तथा कर दाखिला सम्बन्धी जरुरी सूचना निकालेर होर्डिङ बोर्डहरुमा राखिएका सञ्चालकको तस्बिर हटाउन भनियो । गत असार १९ गते प्रकाशित सूचनामा ‘भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका केही स्वास्थ्य संस्थाहरु (अस्पताल, पोलिक्लिनिक, मेडिकलहरु) तथा शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरु (कन्सल्टेन्सीहरु) लगायत सबै उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसायिक बजार प्रवद्र्धन प्रयोजनका लागि गरिने विज्ञापनजन्य सामग्रीहरु (होर्डिङ बोर्ड, फ्लेक्स बोर्ड, लाइट बोर्ड लगायत) राख्नेक्रममा समेत प्रचलित कानुन बमोजिमको मापदण्ड र साइजमा राख्नुपर्नेमा केही व्यवसायीहरुले इजाजत नलिई मापदण्ड विपरीतका अस्वभाविक ठूला साइज तथा सञ्चालकको तस्बिरसमेत राखी अनधिकृत रुपमा विज्ञापन गरेको पाइएको हुँदा यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र महानगरपालिका कार्यालयबाट इजाजत प्राप्त गरी स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम तस्बिरहरु हटाई नियमित गर्नु गराउनु होला’ भनिएको छ । 

तोकिएको समयभित्र सो कार्य भए/गरेको नपाइएमा जुनसुकै व्यवसायिक संस्थाहरुबाट राखिएका इजाजत बेगरका र तस्बिरहरु भएका विज्ञापनजन्य सामग्रीहरु महानगरपालिकाबाटै हटाइने र सोक्रममा लाग्ने व्ययभार समेत कानुन बमोजिम सम्बन्धित व्यवसायीहरुबाट असुल उपर गरिने व्यहोरा जानकारी गराइएको छ ।

महानगरबाट यो सूचना आउनासाथ वाईबी पौडेल सोही राति अष्ट्रेलिया उडे । प्रतिवादमा नारायणी अनलाइनमा २२ गते प्रसारित समाचार वाईबीकै बचाउमा प्रेरित रहेको बुझ्न कठिन पर्दैन । सेन्ट्रल कलेजको नाममा बजारभरि होर्डिङ बोर्ड र विज्ञापनहरुमा आफ्नै फोटो टाँगेर रमिता देखाउने उनै हुन् भन्ने छ ।

शुरुमा नारायणगढको प्रेसमार्गमा २–४ वटा कोठा भाडामा लिएर चलेको सेन्ट्रल कलेजले अहिले लायन्सचोकमा आफ्नै जग्गा किनेर तलैतला भएको निकै अग्लो भवन (टावर) ठड्याएर मुख्य कार्यालय चलाएको छ । कन्सल्टेन्सीसँगै बीएचएम, बीआईएम पढाउने सेन्ट्रल मोडेल कलेजसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ । वाईबीले विद्यार्थी तान्ने स्वार्थमा संघ–संस्था र क्लबहरुलाई केही सहयोग गरेजस्तो गरी खेलकुद र विभिन्न कार्यक्रमहरुमा मनग्गे प्रायोजनसमेत गर्दै आएका छन् । भरतपुर मेयर कप फुटबलमा पनि उनैको मुख्य प्रायोजन रहेको थियो ।
 

वाईबीले थुप्रै सामाजिक अभियन्ताहरुलाई पनि बिजनेस प्रमोटरको रुपमा तलब दिएर राखे । उनीहरुले मिटिङमा गरीब बालबालिकाको अध्ययनमा सहयोग गरिनुपर्ने धारणा राख्दा उनले ‘गरीबका छोराछोरी कहाँ विदेश जान सक्छन्, उनीहरुसँग पैसा हुँदैन’ भन्दै लाहुरे र धनीका छोराछोरीलाई मात्रै टार्गेट गरेर काम गर्न निर्देशन दिने गरेको बुझिएको छ । तिनै सामाजिक अभियन्ताहरुलाई अहिले आफूखुशी निकालेपछि गुनासो बाहिरिएको हो । 

पत्रपत्रिका, क्यालेन्डर र अनलाइन मिडियाहरुमा पनि कलेजको विज्ञापनमा आफ्नो फोटो छपाएर वाईबीले चर्तिकला देखाएकै छन् । ‘सञ्चालकको फोटो राखेको विज्ञापन हामी छाप्दैनौं भनेर मिडियाहरुले पनि भन्नुपर्ने हो नि’, कन्सल्टेन्सीहरुको अनुगमनमा संलग्न चितवनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चूडामणि शर्मा गौतमले भने । 

होर्डिङ बोर्डहरुमा कस्तो विज्ञापन राख्न पाउने, कस्तो नपाउने भन्ने पालिकाहरुले तय गर्नुपर्ने विषय भएको पनि सहायक सिडिओले बताएका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश पौडेलले कलेजहरुले सर्वाेत्कृष्ट विद्यार्थीका फोटो राखेर प्रचारप्रसार गर्नु स्वभाविक देखिएपनि सञ्चालकको आफ्नै फोटो झुण्ड्याएर होर्डिङ बोर्ड टाँग्नु अस्वभाविक भएको जनआस्थालाई बताएका थिए ।

यसको भोलिपल्टै महानगरपालिका कार्यालयबाट उक्त सूचना जारी भएको हो । जिल्लाका अरु पत्रकारहरुबाट पनि त्यसरी विज्ञापनमा सञ्चालकको फोटो राख्नु अनुचित भएको टिप्पणी भइरहँदा नारायणी अनलाइनले सो विषय नियमावली र मापदण्डहरुमा उल्लेख नभएको हवाला दिँदै समाचार प्रकाशन गर्नुले उक्त अनलाइनमा वाईबीको घाँटी जोडिएको स्वतः प्रस्टिएको छ । महानगरपालिकाबाट सूचना आएको यतिका दिन भइसक्दा पनि फोटो राखिएको होर्डिङ बोर्ड र विज्ञापनहरु हटाइएको छैन । 

यस सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने १५ दिनपछि नै थाहा हुने भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले बताएका छन् । अहिलेलाई निर्णय कार्यान्यवन हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।