प्रहरीलाई लिखित सोधनी : सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ ?

सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले वरिष्ठ प्रहरी नायव निरीक्षक (वरिष्ठ सइ) को ग्रेडवृद्धिअनुसार तलब प्रदान गर्न ताकेता गरेको छ ।  निर्देशनालयले अघिल्लो वर्ष साउन १६ गते भएको फैसला यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय किताबखाना (प्रहरी) लाई लिखित निर्देशन दिएको छ ।

चार वर्षअघि सरकारले नयाँ पद सिर्जनासँगै प्रहरी कर्मचारीको ग्रेडवृद्धि गरेको थियो । तर, पदअनुसार तलब पाउन नसकेपछि वरिष्ठ सइ विनयबहादुर चन्दलगायत सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको दर्ता नम्बर ०८०–डब्ल्युओ–०६०८ भएको मुद्दामा सर्वोच्चले सइबाट वरिष्ठ सइमा बढुवा भएका सबै सुरक्षाकर्मीलाई बढुवा भएको दिनदेखिको हिसाब गरेर पाँच ग्रेडवृद्धि गरी तलब उपलब्ध गराउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । 

उक्त आदेशमा भनिएको छ,‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी गृह मन्त्रालयबाट नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकन प्रतिवेदन २०७८ ले प्रस्ताव गरेबमोजिम निवेदक समेतका प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षकहरुको तलब वृद्धि गरी तलबमान कायम गर्न कमी भएको रकम तथा ग्रेड थप गरी तलबमान मिलान गरी बढुवा भएपश्चात बढुवा भएको अनुभूति दिलाई मनोबल उच्च राख्न थप दुई ग्रेडसमेत गरी पाँच ग्रेड तलब तथा ग्रेड सबै प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षकहरुले नियुक्ति पाएकै मितिदेखि गणना गरी हालसम्मको अपुग तलब ग्रेडसमेत अविलम्ब भुक्तानी पाउनेगरी दिन दिलाउन जेजो गर्नुपर्ने हो सबै प्रक्रिया पुरा गरी दिनु–दिलाउनु भनि विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’

अदालतको आदेशपछि गत वैशाख ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वरिष्ठ सइको तलबमान र ग्रेड समायोजन गर्ने निर्णय गर्यो । सोअनुसार बजेट निकासाका लागि गृहले पत्र लेखेर पठाएकोमा अर्थ मन्त्रालयले रोकेर राख्यो । अर्थको असार १६ गतेको बैठकले थप १५ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गर्दै प्रहरी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ ।

तर, हालसम्म पनि वरिष्ठ सइहरुले बढेको उक्त रकम नपाएपछि निर्देशनालय किताबखानालाई ताकेता पत्र लेख्न बाध्य भएको हो ।‘सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८१–०४–१६ मा भएको उक्त आदेशको कार्यान्वयन गर्न किन ढिलाइ भइरहेको हो ? सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलालाई अक्षरशः पालना गरी कार्यान्वयन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ’,पत्रमा उल्लेख छ ।