‘वरिष्ठ अधिवक्ता’ प्रति ठूलाबडाकै कर्केनजर

लामो समयदेखि कानुनी पेशामा कार्यरत सक्षम र योग्य कानुन व्यवसायीलाई प्रक्रिया पूरा गरेर ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’ को उपाधिले विभूषित गर्ने प्रचलन छ । तर आफैँले बनाएको सोसम्बन्धी मापदण्ड विपरित यो वर्ष सर्वाेच्च अदालतले उपाधिका लागि सूचना नै प्रकाशित नगरेपछि कानुन व्यवसायीहरुले अचम्म व्यक्त गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ आफूले मन पराएको व्यक्तिलाई वरिष्ठको उपाधि दिने र सर्वाेच्च अदालतमा उकाल्ने परिपाटीका कारण वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि न्यायालयभित्र र बाहिरसमेत सँधै चर्चा र चासोको विषय बन्दै आएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले जारी गरेको मापदण्ड, २०७६ बमोजिम हरेक वर्ष उपाधि प्रदान गरिने व्यवस्था छ । तर यो वर्ष उपाधि प्रदान गर्ने कुनै सुरसार नगरिएको सर्वाेच्च अदालत स्रोतले पुष्टी गरेको छ ।

योग्यता, क्षमता, लगनशीलता, न्याय र कानुनप्रतिको उच्च योगदानको कदर गर्दै १५ वर्षभन्दा माथिको अनुभव भएका कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर सर्वाेच्चले भने २५ वर्षको मापदण्डको आडमा कानुन व्यवसायीहरुप्रति कर्केनजर लगाएको कानुन व्यवसायीहरुको आरोप छ ।

गत वर्ष सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासले एक सय ३४ जना अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गरेको थियो । हालसम्म सात सय ७२ जनालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गरिसकिएको छ । 

अघिल्लो वर्षको साउनमा शुरु भएको प्रक्रियाबाट पछिल्लो पटक गत वर्ष भदौमा वरिष्ठको उपाधि प्रदान गरिएको थियो । तर एक वर्ष बितिसक्दा समेत नयाँ प्रक्रिया नथालिएकोमा कानुन व्यवसायीहरु चिन्तित देखिन्छन् । एकातर्फ निवेदन हालेर लिनुपर्ने अर्काे ‘निगाहा’ मा मात्रै पाइने भएपछि कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रक्रियामै सामेल नहुने गरेको समेत पाइएको छ।

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५०  र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालत पूर्ण बैठकले जारी गरेको मापदण्ड, २०७६ बमोजिम अधिवक्ताको रुपमा निरन्तर १५ वर्ष सेवारत तथा मापदण्डबमोजिम उच्च शिक्षा, लेखरचना, तालिम, पुरस्कारलगायतका अन्य मापदण्डहरु समेतको जाँच र मूल्यांकन गर्दा योग्य अब्बल देखिएका अधिवक्तालाई वरिष्ठको उपाधि प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यद्यपि २५ वर्ष पूरा गरिसक्दा पनि कानुन व्यवसायीहरुलाई विभिन्न कारण तेर्साएर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिबाट वञ्चित गर्ने कार्य भइआएकोमा उनीहरुको आपत्ति देखिन्छ । ‘वरिष्ठ अधिवक्ता भनेको बूढो वकील नभई सुप्रसिद्ध कानुनविद् भएकाले हरेक कानुनविद्को योगदानको कदर गरेर उपाधि दिनुपर्छ,’ एकजना अधिवक्ताले भने,  ‘बूढो बनाएर मात्रै दिने न्यायपालिकाको रोग निदान हुनुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता भनेको असाधारण रुपले प्रतिभावान, सुप्रसिद्ध र समाजलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट योगदान पुर्याएको वकील भनिन्छ । त्यसैले बुढ्यौलीसँग यसको कुनैपनि साइनो नभएको र हुननहुनेमा उनीहरु अडिग देखिन्छन् । यता सर्वोच्च प्रशासन स्रोतले प्रधानन्यायाधीश स्वयम् नै उक्त उपाधि प्रदानका लागि तत्पर नरहनुभएकाले बेलैमा सूचना प्रकाशित नगरिएको दाबी गरेको छ ।