अदालत आदेश गर्ने, कान्तिपुर टेर्दै नटेर्ने

आफैं पुनरावेदन, फैसलाको छैन कार्यान्वयन ! प्रसंग हो, मुलुककै परिचित मिडिया हाउसको । कान्तिपुर पब्लिकेशन्स प्रालिले आफैंले दायर गरेको मुद्दामा आएको फैसला कार्यान्वयनमा अटेर गरेर अदालतको अवहेलना गरेको छ । पत्रकार माधव बस्नेत र रवि मानन्धरले श्रम ऐनअनुसार पाउनुपर्ने सेवासुविधा माग गर्दै श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

श्रम अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष वासुदेव आचार्य, सदस्यद्धय प्रेमकुमार राई, निशा बानियाँको संयुक्त इजलासले २०८० मंसिर १५ गते पत्रकारहरुको पक्षमा फैसला सुनाएको हो । सो फैसलाविरुद्ध कान्तिपुर सर्वोच्च अदालत गयो । कान्तिपुरको अख्तियारप्राप्त व्यक्ति पुष्पराज गिरीलाई निवेदक बनाएर धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका–४ का रामबाबु कर्णलाई वारेश तोकी फागुन ११ गते रिट दायर गरियो ।

कानुनविद्हरुका अनुसार उक्त रिट नै कानुनसम्मत छैन । शक्तिको दुरुपयोग गरी दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले कान्तिपुरको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । २०८१ मंसिर ४ गते न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले कान्तिपुरलाई परमादेश दियो ।  १४ पृष्ठ लामो फैसलाको पूर्णपाठको २२ नम्बर बुँदामा श्रम तथा रोजगार कार्यालय, टेकुमा उजुरी पर्नुभन्दा एक दिनअगाडिसम्मको तलब भराइदिनु भनिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ,‘न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सोमा भएको ग्रेड वृद्धिसमेतको आधारमा उपदानको रकम र कानुनबमोजिम पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरु हिसाब गरी निवेदकले श्रम तथा रोजगार कार्यालय, टेकु काठमाडौंमा मिति २०७८–०९–२७ मा उजुरी दर्ता गराएको एक दिन अगाडिसम्मको उल्लेखित पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा निवेदक माधव बस्नेतलाई भराईदिनु भनी कान्तिपुर पब्लिकेसन्स प्रा.लि. का नाममा परमादेश आदेश जारी हुने ठर्हछ ।’

तर, पब्लिकेशन्सका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, प्रबन्ध निर्देशक उनका छोरा सम्भव सिरोहियालगायतले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा अटेर गर्दै आएका छन् । अदालतको आदेशपछि पनि तलब नपाएपछि पीडित पत्रकारले गत वैशाख २५ गते श्रम कार्यालय गुहारे । आफूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिकसमेत खुलाएर उनीहरुले निवेदन दिएका हुन् ।

कार्यालयले फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्दै कान्तिपुरलाई वैशाख ३० गते १५ दिने पत्र पठायो । तर, कान्तिपुरले कुनै प्रतिक्रिया दिएन । जेठ २६ गते कार्यालयले सोही व्यहोराको पत्र सात दिने अल्टिमेटम दिँदै पठायो । त्यसमा पनि कान्तिपुरबाट कुनै जवाफ आएन । तेस्रोपटक गत असार ८ गते कार्यालयले तीन दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भन्दै अर्को पत्र लेख्यो ।

जसमा लेखिएको छ,‘सो अवधिभित्र जवाफ प्राप्त नभएमा निवेदकले पेश गरेको निवेदनलाई आधार मानी रकम यकिन गरी श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६७ (२) बमोजिम कारबाही हुने व्यहोरासमेत जानकारी गराइन्छ ।’ कान्तिपुरले सो पत्र पनि बेवास्ता गर्यो । तैपनि कार्यालयले कान्तिपुरलाई कारबाही गरेन । बरु, उसैप्रति लचकता देखाउने काम भयो ।

कानुनको धज्जी उडाउने कान्तिपुरको पक्ष लिँदै कार्यालयले बस्नेतलाई दोस्रोपटक निवेदन दिन भन्यो । उनले दोस्रो निवेदन दिएको पाँच दिनपछि असार २३ गते कार्यालयले तीन दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भन्दै कान्तिपुरलाई चौंथोपटक पत्राचार गरेको हो । त्यसको भोलिपल्ट कान्तिपुरको मानव संशाधन विभागकी कर्मचारी मिरा पोखरेलले कार्यालयलाई एउटा पत्र पठाइन् ।

जसमा भनिएको छ,‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम मिति २०८२–०३–३० भित्रमा फैसला  कार्यान्वयन गरी सो जानकारी श्रम कार्यालयमा पठाउने जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’ तर, कान्तिपुरले सो मितिमा कुनै पत्र पठाएन । असार ३१ गते मानव संशाधन विभागका प्रमुख प्रमानन्द खनालले अर्को बहाना बनाउँदै पत्र लेखे ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम फैसला कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोमा यस कार्यालयको फाइनान्स विभागको आधिकारिक व्यक्ति बिदामा रहेकाले साउन ९ गतेभित्रमा फैसला कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी गराउने प्रतिबद्धता गर्दछु’,पत्रमा लेखिएको छ । साउन ११ गते बितिसक्दापनि पत्रकार बस्नेतले पारिश्रमिक पाएका छैनन् ।

‘कानुन व्यवसायीले भनेअनुसार परमादेशलाई पटक–पटक भाका सार्न पाइँदैन । त्यस्तो सहुलियत हुने हो भने त २०८५ भदौमा कार्यान्वयन गर्छु भनेर जानकारी दिए पनि भइहाल्यो नि’, उनी भन्छन्,‘तर, कान्तिपुरले दुईपटक भाका सारेर सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अवहेलना गरेको छ । त्यसैले अब हामी थप कानुनी उपचारमा जाँदैछौं ।’

मित्रलाई नै घात

कान्तिपुर पब्लिकेशन्सका अध्यक्ष सिरोहिया र सो मुद्दामा इजलासको नेतृत्व गरेकी न्यायाधीश मल्लबीच ‘तिमी–तिमी’ को सम्बन्ध छ । न्यायाधीश हुनुअगाडि मल्ल कान्तिपुर र दि काठमाडौं पोष्टको स्तम्भकार थिइन् । मित्रताकै आधारमा उनले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ र नियमावली, २०५३ लाई निकै संर्कीण व्याख्या गरी यस फैसलामा कान्तिपुर र सिरोहियाप्रति ‘उदारता‘ देखाएको कानूनका मर्मज्ञहरु बताउँछन् ।

ती मर्मज्ञहरु सर्वोच्चकै न्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिहरु हुन् । उनले कान्तिपुर र सिरोहियाप्रति लचकता देखाउँदै ‘राजीनामा नदिएकोले’ क्षतिपूर्ति नदिनु भनि फैसला गरेकी हुन् । जबकि, उनीहरुले कान्तिपुरबाट पारिश्रमिक, उपदान, सञ्चयकोषलगायतका सेवासुविधा नपाएकाले राजीनामा दिन नसकेका हुन् । सो विषयलाई मल्ल नेतृत्वको इजलासले अनदेखा गरेको हो ।

सिरोहियाले भने उनीप्रति नै ‘उदारभाव’ राखेर आफ्नै ‘परम मित्र’ ले गरेको परमादेशको समेत अवहेलना गरेका छन् । कान्तिपुरको आडमा आफूलाई ‘सम्राट’ भन्दा शक्तिशाली ठानेर अदालतको अवहेलना गरेका उनले आफ्नो अनुकूलको समाचार लेखेर दुनियाँलाई काबुमा राखेका छन् । समाचारको आडमा राम्रो आम्दानी गरिरहेका उनले श्रमजीवीलाई तलब नदिएर विगतदेखि नै श्रम शोषण गरिरहेका छन् ।

बारम्बार अदालतको अवहेलना

कान्तिपुरका तत्कालीन उपसम्पादक–रिपोर्टर रघु मैनाली (विद्यावारिधि) का पक्षमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटन र सर्वोच्चले गरेको फैसला सिरोहियाले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेका छैनन् । मैनालीलाई कान्तिपुरले २०५० साउनमा कामबाट हठात्मा निकालेको थियो । त्यसविरुद्ध उनले अदालत गुहारेका थिए । पुनरावदेनका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ जोपछि सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशसमेत भए, उनले मैनालीलाई पुर्नबहाली गर्नु भनि २०५२ मा आदेश दिए ।

त्यसविरुद्ध कान्तिपुर सर्वोच्च गयो । सर्वोच्चले २०५७ जेठ २७ गते पुनरावदेनकै फैसला सदर गरेको हो । न्यायाधीश हरिशचन्द्रप्रसाद उपाध्यायको इजलासले गरेको फैसला कान्तिपुर र सिरोहियाले अवहेलना गरिरहेका छन् । सिरोहियाले उनलाई पुर्नबहाली गरेनन् । साथै, काम गरेकै अवधिको तलब पनि दिएनन् । सञ्चय कोषको रकमसमेत उनलाई नदिइएको हो । तलब माग्न जाँदा उनलाई कार्यालयमा प्रवेश नै गर्न दिइएन ।

सिरहाका तत्कालीन संवाददाता श्रीलाल साहलाई पनि कान्तिपुरले त्यसै गरेको थियो । अदालतले न्याय दिएपनि कान्तिपुरबाट उनले न्याय पाएनन् । श्रीलालको केही वर्षअघि निधन भइसकेको छ ।