साक्षी भत्ता : कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात्

सरकारले फौजदारी मुद्दाका साक्षीहरूलाई प्रोत्साहनस्वरूप भत्ता दिने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा त्यो ‘कागलाई बेल पाक्यो’ जस्तै बनेको छ। साक्षीहरूले अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गरेपछि भत्ता पाउने प्रावधान भए पनि प्रक्रिया यति झन्झटिलो र अपारदर्शी छ कि धेरैले त्यो रकम लिन जानेसम्म गर्दैनन् ।

औपचारिक रूपमा साक्षीले एक दिनको टीए/डीए पाउने व्यवस्था छ । तर, भत्ता लिन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट बकपत्र सम्पन्न भएको पत्र लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुग्नुपर्छ। प्रहरी कार्यालयले त्यही बेला भत्ता दिँदैन, बरु “निकासा भएपछि खबर गर्छौं” भनेर साक्षीलाई फर्काइन्छ ।

साक्षीहरू आफैँको खर्चमा अदालत पुगेका हुन्छन्। त्यसपछि पटक–पटक प्रहरी कार्यालय धाउने झन्झटमा परेपछि उनीहरू भत्ता लिन नै नजाने गरेको पाइन्छ । एक साक्षी भन्छन्, “१२ सय रुपैयाँको भत्ता लिन दिनमा दुई–तीन पटक धाउनु पर्ने! त्यो भन्दा त आफ्नो खर्चमा आउनु सजिलो ।” उनका अनुसार साक्षी भत्ता प्रहरीका लागि “खानेमेलो“ जस्तै बनेको छ ।

भ्रम फैलाउने आश्वासन, व्यवहारमा निराशा

ईलाका प्रहरी कार्यालय, वन कार्यालय, भन्सार तथा राजस्व कार्यालयहरूले साक्षी राखेर मुद्दा दर्ता गर्दा साक्षीलाई भत्ता पाइने विश्वास दिलाइन्छ। तर साक्षीहरू भन्छन्– त्यो केवल प्रलोभन मात्र हो ।

वन कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार, भत्ता माग्न आउने साक्षीहरूलाई प्रहरीकहाँ पठाइन्छ। त्यहाँबाट पनि सन्तोषजनक सेवा पाउँदैनन् । अदालत, सरकारी वकिल कार्यालय, प्रहरी र अन्य निकायबीच समन्वयको अभावले साक्षीहरू निराश बनेका छन् ।

रेकर्ड र पारदर्शिता दुबै अभाव

सबैभन्दा गम्भीर पक्ष के भने, कतिवटा मुद्दा दर्ता भए ? कति साक्षी बकपत्रमा सहभागी भए? भन्ने कुनै आधिकारिक रेकर्ड राखिएको छैन । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, मोरङले पत्र दिने भए पनि रेकर्ड राख्ने प्रचलन छैन। वन, भन्सार र राजस्व कार्यालयमा पनि अवस्था उस्तै छ ।

एसपीको भनाइ : मागदाबीपछि मात्रै निकासा

मोरङका एसपी नारायणप्रसाद चिमोरियाले मागदाबीपछि मात्र भत्ता निकासा हुने बताउँदै बजेट अभावका कारण ढिलाइ हुने स्वीकार्छन् । “भत्ता तत्काल दिइन सकिँदैन। भोलिका लागि बाँकी रहन्छ,” उनी भन्छन् ।

२०८०/८१ आर्थिक वर्षमा मोरङमा १,२५१ जनाले र २०८१/८२ मा १,२०९ जनाले साक्षी भत्ताको लागि निवेदन दिएका थिए। तर भत्ता वितरणमा ढिलाइ र असमर्थता देखिँदै आएको छ । यस वर्षका लागि १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको भए पनि, आवश्यकता अनुसार पर्याप्त छैन ।

विश्लेषकको चेतावनीः पीडितमैत्री होइन प्रणाली

अपराध विज्ञ अधिवक्ता मदन पन्तका अनुसार, भत्ता प्रणाली “हर्ष न विस्मात्“ जस्तै बनेको छ। उनका अनुसार अदालतमा बकपत्रपछि तुरुन्तै भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिएको भए, साक्षीहरूलाई सहज हुने थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिल नवराज पराजुली र अदालतका श्रेस्तेदार मणिराम पोखरेल दुवैले तत्काल अदालत वा सरकारी वकिलको कार्यालयबाटै भत्ता वितरण हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्। यसो गर्न सकेमा न्याय प्रणालीमा विश्वास र पारदर्शिता दुवै बढ्ने उनीहरूको जिकिर छ ।

साक्षी भत्ता दिने व्यवस्था कानुनमै भए पनि कार्यान्वयन तहमा अव्यवस्थित, अपारदर्शी र अविश्वासिलो बन्दै गएको छ। पीडितमैत्री न्याय प्रणाली बनाउने लक्ष्यप्रति सरकार गम्भीर देखिँदैन भन्ने आलोचना बर्सिरहेकै छ ।