मिडियाको जिम्मा सिडिओलाई दिने निर्णयको विरोध

अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नविकरण अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने भएको छ ।

सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन २०४८ अनुसार अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनलाइन दर्ता हुने व्यवस्था गरेको गरेको हो । यसअघि अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ बमोजिम सूचना तथा प्रशारण विभागबाट अनलाइन मिडिया दर्ता र नविकरण हुँदै आएको थियो । 

छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐनको दफा ७ (ख) मा गरिएको नयाँ व्यवस्थामा अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्नका लागि तोकिएको दस्तुरसहित तोकिएको ढाँचामा स्थानीय अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने छ । 

‘निवेदनउपर स्थानीय अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी दर्ता गर्न उपयुक्त देखिएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्न सक्नेछ,’ सोही दफाको उपदफा (१) मा भनिएको छ । नयाँ व्यवस्थासँगै सञ्चार तथा प्रशारण विभागले अनलाइन मिडिया दर्ता र नविकरण कार्य स्थगन गरेको छ । 

विभागले सूचना जारी गर्दै भनेको छ, ‘उपयुक्त सन्दर्भमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा यस विभागबाट अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ बमोजिम हुँदै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम (अनलाइन पत्रिका) दर्ता तथा नविकरणको कार्य स्थगन गरिएको जानकारी गराइन्छ ।’

तर, सरकारको यो निर्णयको चौतर्फी विरोध भैरहेको छ । प्रेससम्वद्ध संघ, संगठन र सरोकारवालाहरूले यसलाई सच्याउन माग गर्दै अन्यथा स्वीकार नगर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।