किन दिइयो राजनीतिक पृष्ठभूमिका राजदूतलाई निरन्तरता ?

राजनीतिक सिफारिसमा नियुक्त केही राजदूतलाई फिर्ता नबोलाउने सरकारको निर्णय कूटनीतिक वृत्तमा पेचिलो प्रश्न बनेको छ । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका २० जना राजदूतमध्ये राजनीतिक सिफारिसका १८ जनालाई फिर्ता बोलाउने प्रस्तावमा छलफल भए पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ जनालाई मात्र फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ।

राजनीतिक सिफारिसमै राजदूत बनेका बाँकी सात जनालाई फिर्ता नबोलाउने सरकारको निर्णयलाई ‘राजनीतिक समीकरणमा सन्तुलन मिलाउने प्रयास’का रूपमा लिइएको छ । कसै कसैले ‘अनुभव र पेशागत सन्तुलनका कारण’ भन्दै एमाले र काँग्रेसभित्रै सरकारले खेल्न खोजेको अर्थ लगाएका छन् ।

अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत चित्रलेखा यादव,डेनमार्ककी सुम्निमा तुलाधर र दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत शिवमाया तुम्बाहाङ्फे पूर्वमन्त्री,एनजिओकर्मी तथा पूर्व उपसभामुख हुन् । यादव नेपाली कांग्रेस,सुम्निमा र तुम्बाहाङ्फे एमालेकी सक्रिय नेतृ हुँदाहुँदै लैङ्गिक प्रश्नलाई मध्यनजर गरी फिर्ता बोलाइएको छैन ।

त्यसैगरी भारत,दक्षिण अफ्रिका र श्रीलङ्काका राजदूतहरूलाई केही राजनीतिक दलसँग निकट सम्बन्ध हुँदाहुँदै निरन्तरता दिइएको छ । भारतका लागि राजदूत डा.शङ्कर शर्माले कांग्रेस सिफारिसमा पुनः नियुक्ति पाएका थिए । अहिले पनि उनलाई चलाइएको छैन ।

डेनमार्ककी राजदूत सुम्निमा तुलाधर वामपन्थी नेता पद्मरत्न तुलाधरकी छोरी हुन् । एमाले निकट तुलाधर मानवअधिकारवादी अभियानकर्मीको रुपमा परिचित छन् । त्यस्तै दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूत कपिल श्रेष्ठ पनि मानवअधिकारवादी हुन् । उनी फ्री तिब्बतवाला मानवअधिकारी आयोगका पूर्व सदस्य हुन् ।