पूर्वमन्त्रीलाई तिर्न अन्तिम मौका, नत्र सम्पत्ति जफत
सरकारले नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्वऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको ‘खड्का ल्याण्ड डेभलपमेण्ट प्रालि’ लाई नेपाल स्काउटको जग्गा भोगचलनबापतको बक्यौता भुक्तानी गर्न अन्तिम मौका दिएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल स्काउटले आज सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र बक्यौता भुक्तानी नगरेमा जग्गामा बनेको सबै भवन र सामान जफत र अपुग भएमा घरघरानाबाट असुलउपर गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
‘नेपाल स्काउट र त्यस खड्का ल्याण्ड डेभलपमेण्ट प्रालिबीच भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ४ बमोजिम र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद १२ दफा ६१९, ६२० (४) र ६२१ बमोजिम जग्गाको निर्माण भएका सम्पूर्ण भवन तथा सामानहरु जफत गरिने र उक्त जफतबाट समेत नपुग हुन आउने रकम घरघराना वा जायजेथाबाट असुलउपर गर्ने...’,सूचनामा उल्लेख छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका–२६, लैनचौरस्थित खानी विभागसँग सीमाना जोडिएको तीन रोपनी रैकर जग्गा भोगचलनका लागि नेपाल स्काउट र प्रालिसँग २०६५ सालमा सम्झौता भएको थियो । १० वर्षको सम्झौता २०७५ मा सम्पन्न भएकोमात अवधि र पार्किङको विवाद निकाल्दै प्रालिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो ।
२०७६ असार १८ गते फैसला भएकोमा स्काउट पुनरावेदन लिएर उच्च अदालत, पाटन गयो । उच्चले जिल्लाको आदेश नमिलेको भन्दै बदर गरिदियो । स्काउटले त्यसयता पटकपटक स्थान खाली गर्न आग्रह गरेपनि प्रालिले अटेर गर्दै आएको छ । अदालतले पठाएको पत्रको समेत प्रालिले अवज्ञा गरेको स्काउटको जिकिर छ ।
प्रालिले तिर्नुपर्ने रकम पनि भुक्तानी नगर्दा ठूलो क्षति पुगेको स्काउटले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले २०८१ वैशाख ६ गते त्यहाँ तालाबन्दी गरेको भएतापनि भोलिपल्टै ताला खोलिएको थियो । हालसम्म प्रालिले नै जग्गाको भोगचलन गर्दै आएको छ ।
टिप्पणीहरू