आङछिरिङले यसरी झुक्याएछन् ओलीलाई

अहिले छानबिनमा रहेको दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडा प्रकरण वास्तवमै सोचेभन्दा अनौठो छ । त्यस्तै, ठेक्का अर्को पनि छ, त्यो हो, गोकर्ण रिसोर्ट । समाचार स्रोत भन्छ– उक्त ठेक्कामा चाहिँ अहिले जस्तो सरकारले कुनै हस्तक्षेप वा कारबाही गर्न सक्ने स्थिति छैन । भलै त्यो पनि प्रथम दृष्टिमै अनियमिततायुक्त ठेक्का नै हो । 

प्रश्न उठ्छ– किन कारबाही गर्न नमिल्ने? किनकी त्यो ठेक्का कानुन नै परिवर्तन गरी विधि पुर्‍याएर दिइएको छ । यसमा दोषी खोज्ने हो भने त्यसबेलाका सबै सांसद मुछिन्छन् । संसदले बनाएको कानुनअन्तर्गत भएको गतिविधिलाई गैरकानुनी भन्न मिल्दैन त्यसैले उक्त प्रकरणमा यती ग्रुपका तत्कालीन मालिक आङछिरिङ शेर्पाले बाजी मारेकै हो भन्न सकिने अवस्था छ । त्यो ठेक्का लिने क्रममा आङ छिरिङले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मीठो सपना बाँडेका थिए । त्यो हो, चीन सरकारले झैँ विशिष्ट विदेशी पाहुनालाई आउँदा राख्ने एउटा विशेष प्रकारको रिसोर्ट बनाउने । चीनमा राज्यका पाहुना (स्टेट गेष्ट) लाई राख्ने एउटा छुट्टै क्षेत्र छ । त्यसको नाम हो, दियाओयुथाई । हो, त्यस्तै पाहुना घर गोकर्ण रिसोर्टलाई बनाउने भन्दा आङछिरिङ र ओलीको कुरा मिल्यो । नेपालमा चीनमा झैँ कुन देशका विशिष्ट पाहुना निरन्तर आउने हुन् र ? तैपनि, ओलीलाई रहर लाग्यो अनि गोकर्ण रिसोर्ट जसरी पनि लिन्छु भनेर कस्सिएका आङछिरिङलाई ठेक्का दिइयो । समाचार स्रोतका अनुसार आङछिरिङले यदि त्यस्तो बनाउने हो भने धेरै खर्च लाग्छ । छोटो अवधिको ठेक्काले पुग्दैन । दीर्घकालीन खालको ठेक्का चाहियो भनेपछि कानुन नै संशोधन गरिएको हो ।

केपी ओलीले यस प्रकारका ठेक्काहरू प्रायःजसो विधि पुर्‍याएर दिएका छन् । गिरिबन्धुमा झैँ ऐन नै संशोधन गरेका छन् । त्यसैले भ्रष्टाचार मुद्दामा उनी तानिने स्थिति कम छ । यता, दरबार मार्गको ठेक्का प्रक्रियामासमेत केपी ओलीभन्दा प्रचण्ड बढी तानिने सम्भावना छ । त्यस्तो किनभने ओलीको पालामा प्रक्रिया अघि बढेको हो । टुङ्गिएको होइन । बाहिर नआएको कुराचाहिँ के छ भने त्यो जग्गा जति ठेक्कामा लिएको हो त्योभन्दा बढी दिइएको छ । त्यसैबेला तीन तलाभन्दा माथि घर बनाउन नमिल्ने गरी मापदण्ड तोकेर अनुमति दिइएको थियो । त्यसो गर्नुको कारण हो, जग्गाको क्षेत्रफल र घरको उचाइबीच मापदण्डअनुसार मिल्नुपर्ने तादात्म्यता । तर, पाँच तलाको घर बनाएर उनीहरूले निर्माण सम्पन्न माग्न जाँदा सोधियो– जग्गाको क्षेत्रफलअनुसार तीन तलाभन्दा माथि जान मिल्दैनथ्यो, कसरी बनाउनुभयो? त्यसबेला बल्ल कुरा खुल्यो । जवाफमा उनीहरूले भने, ‘हामीसँग थप चार आना पनि छ नि !’ उनीहरूले त्यो जग्गा देखाए जो वास्तवमा ठेक्का प्रक्रियामा कहीँ उल्लेख गरिएकै थिएन । यसरी ठेक्कामा उल्लेख गरिएभन्दा बढी जग्गा भोग गर्न दिएकोसमेत विषयमाथि अनुसन्धान भइरहेको सिआइबी स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

अहिले अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतहरू भन्छन्, ‘नेपालमा कम्युनिष्टहरूले गर्नु गरेका रहेछन् । उनीहरूले भन्ने गरेको साम्यवाद त सपना देखाउने अनि बिचौलिया र आफन्त पोस्ने मात्रै पो हो कि जस्तो देखिन्छ । नत्र किन ठुल्ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितता कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीकै पालामा ?’

(जनआस्था साप्ताहिकको कात्तिक २६ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)