कागजात बुझाउन निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन आचारसंहिता र उम्मेदवारले भर्नुपर्ने स्वःघोषणा फर्म झिकाएको छ। आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोगद्वारा जारी गरिएको आचारसंहिता र स्वःघोषणा फर्मको एक–एक प्रति पेश गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। 

उम्मेदवारलाई आचारसंहिता पालना गराएर खर्चको हद तोक्ने र विगतको स्वःघोषणा गराए मात्र निर्वाचन पारदर्शी र स्वच्छ हुने जिकिरसहित अधिवक्ता किर्तिनाथ शर्मा पौडेलले दायर गरेको रिटमा उक्त आदेश भएको हो।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा (३) बमोजिम आफूमाथि कारबाही नभएको, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारका लागि कुनै दलको बन्दसूचीमा नाम नरहेको, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ का लागि अन्य कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारका रूपमा मनोनयनपत्र पेस नगरेकोलगायत स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान कडाइपूर्वक पालना हुनुपर्ने माग राखेर शर्माले रिट दायर गरेका हुन्।

यसैगरी, कुनै पनि सरकारी निकायलाई कुनै जिन्सी वा नगद बुझाउन बाँकी नरहेको, सरकारी पेश्की तथा बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको, संविधानको धारा २९१ बमोजिम विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति (डिभी÷पीआर) नलिएको भनेर उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा कबुल गर्नुपर्ने माग समेत गरिएको जानकारी निवेदक अधिवक्ता शर्माले दिएका छन्।

उम्मेदवारको विगत, चरित्र, आचरण र खर्च पारदर्शिताका लागि कानुनी व्यवस्थाको कडाइपूर्वक कार्यान्वयन नगरिए स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वच्छ निर्वाचनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुने दाबी गरिएको छ। निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता शर्मा पौडेलसहित अधिवक्ता थम्मलाल शर्मा र ईश्वरीप्रसाद सापकोटाको बहस सुनेपछि सर्वोच्च अदालतबाट निर्वाचन आयोगका नाममा यस्तो आदेश आएको हो।

निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन आचारसंहिता र उम्मेदवारले भर्नुपर्ने स्वःघोषणा फर्म पेश भएपछि अन्तिम सुनुवाइ अघि बढ्नेछ।