सेना र सांसदबारे समेत दिइँदै छ सुझाव

भाद्र २३ र २४ गतेको घटना छानविन आयोगले जेनजी प्रदर्शनको क्रममा भएका हत्या र विध्वंशको परिस्थिति निर्माण गर्ने मुख्य कारण पनि केलाउँदै प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई प्रतिवेदन दिन लागेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार, त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई दोषी देखाउँदै संविधान संशोधनमार्फत सुधार गर्न सुझाइँदैछ । 

सांसद जितेपछि मन्त्री बन्ने दौडमा लाग्दा भ्रष्टाचार बढ्ने गरेको निश्कर्षसहित चुनावलाई खर्चिलो, भड्किलो हुनबाट रोक्न विज्ञलाई बाहिरबाट सरकारमा पठाउनु आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ । संसद्लाई नीति निर्माणका काममा मात्रै केन्द्रित हुने आयोगका पदाधिकारीहरूको ठहर छ ।

अर्कोतर्फ गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ)हरूले पनि विभिन्न बहानामा आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको पाइन्छ । नेता र सरकारी अधिकृतहरूको हैसियतभन्दा माथिल्लो सुविधा दिने, तलबभन्दा बढी डलरमा भत्ता दिने, विदेशमा सपिङ गराइदिने र अनुकूल नीति निर्माण गर्न कर्मचारीतन्त्र तथा नेताहरूलाई प्रयोग गर्ने हुँदा तिनीहरूमाथि निगरानी गर्न सुझाव दिने तयारी भएको समेत स्रोत बताउँछ । बंगलादेश र श्रीलंकामा एनजिओ र आइएनजिओले समस्या ल्याएको, नेपालमै पनि ‘हामी नेपाल’ लगायत विभिन्न संस्थाले खेलेको भूमिकाको सन्तुलित विश्लेषणसहित यस्तो सुझाव दिने तयारी भएको बुझिएको छ ।

समाज कल्याण परिषद्का नवनियुक्त सदस्य सचिव सरोज शर्मासँग यसबारे एकसरो बयान लिएर धारणा बनाइसकिएको छ । प्रतिवेदनको मस्यौदामा न्याय, निजामती प्रशासन, सेना र प्रहरीमा देखिएको कमी कमजोरीलाई तीव्रगतिमा सुधार्न आवश्यक भएको समेत उल्लेख गर्ने तयारी छ । खर्चिलो न्याय प्रणाली, अदालतप्रति बढ्दो वितृष्णाबारे समेत औंल्याइनेछ । 

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस १६ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)