रङ्गरङ्गका रमिता र रवि राजनीति

उच्च अदालतको आफूलाई छाड्ने आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न नगैदियोस् भन्ने घुमाउरो आग्रहसहित रवि लामिछाने आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री भेट्न पुगे । एक्लै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर त्यस्तो आशय प्रकट गरेपछि मात्र गृहमन्त्रीलगायतसँग सामूहिक भेटघाटमा बसेका हुन् । त्यसपछि अब यो विषय अघि नबढ्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयस्थित स्रोत बताउँछ । यसलाई नयाँ ढङ्गले व्याख्या गर्दै त्यहाँका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘सर्वोच्चले गरेको आदेश थुनछेकसम्बन्धी थियो तर अहिलेको आदेश पीडितहरूको आर्थिक पक्षमा कुनै क्षति नपुग्ने कुराको ग्यारेण्टीका लागि हो भन्ने उनको आग्रह थियो । त्यो आग्रहलाई मात्रै प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरेको हो, यसले सर्वोच्चको आदेश उल्टायो भन्न मिल्दैन ।’ यसलाई रविले धरौटी राख्ने वा पीडितको रकम तिर्ने कुरामा अदालत सन्तुष्ट भयो भनेर बुझ्नुपर्ने उनको तर्क छ तर सोही स्रोत के पनि स्वीकार्छ भने यस्तो आदेश न्याय क्षेत्रमा अत्यन्तै दुर्लभ हो । रवि लामिछानेकै हकमा किन यस्तो आदेश गरियो भन्ने प्रश्नचाहिँ सधैँ जीवितै रहन्छ । 

उल्लिखित प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण किन पनि बनेको हो भने जेलबाट छुट्नेबित्तिकै उनले सरकारको अत्यन्तै ठूलो प्रशंसा गरेका छन् । यसलाई दुई तरिकाले बुझ्न सकिन्छ– एक, उनीमाथि लगाएको गुणको बदलास्वरुप सरकारको रक्षार्थ उभिएको रूपमा र अर्को, यो सरकारविरुद्ध एउटा धारको नेतृत्व एमालेले लिइसकेको हुँदा रिक्त धारको नेतृत्व उनले समात्ने परिकल्पना । एकातिर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ‘यो सरकार असंवैधानिक छ । यसले जनप्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । निर्वाचन गराउने वा अन्य कुनै हैसियत राख्दैन । जेनजी आन्दोलन भन्ने गरिएको भदौ २३ र २४ गतेको घटना आन्दोलन नभएर उच्छृङ्खलता हो । त्यसैले यो सरकार ढल्नुपर्छ र संसद पुनस्र्थापना भएर त्यसमार्फत नयाँ सरकार गठन हुनुपर्छ’ भनिरहेको अवस्था छ । रवि लामिछानेले आफ्नो भविष्य वर्तमान सरकारको प्रशंसा र रखवारी गर्नुमा नै देखेका कारण उनी त्यो रूपमा प्रस्तुत भएको धेरैले विश्लेषण गरेका छन् । उनको बोली र व्यवहारलाई नियालिरहेका एक विश्लेषकले भनेका छन्, ‘यदि रविलाई यो सरकारको समर्थनभन्दा विरोध गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने लागेको भए उनले विरोध नै गर्थे । तर समर्थनमै लाभ देखेकाले समर्थन गरेका हुन् ।’

यदि रवि लामिछाने निर्दोष सावित भएर निस्केका भए अर्कै मनोबल र निश्चितताका साथ चुनावी माहोलमा होमिन सक्थे तर टाउकोमाथि अझै तरबार झुण्डिरहेकै छ । उनी आरोपी नै हुन् र अदालतमा अनेकौं खालका मुद्दाहरू जीवितै छन् । भलै उनले रिहा हुनेबित्तिकै आफूलाई पार्टी अध्यक्षकै रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् तर कानुनतः दलको प्रमुख बनेर बस्न वा निर्वाचनमा उठ्न वञ्चित नै छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा शुरु अदालतमा रहेसम्म चुनाव लड्न पाउँदैनन् । कुनै सार्वजनिक पदमा बस्न पाउँदैनन् । यही कुरा माधवकुमार नेपालका हकमा पनि लागु हुन्छ । यी सबै कारणले गर्दा अहिले पनि रवि लामिछाने उच्च मनोबलका साथ प्रस्तुत हुन सकिरहेका छैनन् । तैपनि, जेलभित्र बस्नुको सट्टा बाहिर बस्ने सुविधाचाहिँ प्राप्त गरेकै हुन् । त्यो अवसर सर्वोच्चको बेइज्जत गर्दै बुटवल उच्च अदालतले दिएको छ । 

यसरी आफ्नो मनोबल उच्च पार्न कानुनी रूपमा बन्देज रहे पनि उनले प्रधानमन्त्रीलाई उच्च मनोबलका साथ अघि बढ्नुपर्ने सुझावचाहिँ दिन भुलेनन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सल्लाह दिँदै भनेका थिए, ‘आत्मविश्वास गुमाउनेले केही गर्न सक्दैन । उच्च मनोबलसाथ काम गर्नुस् । मिडियाले उठाएका कुरामा बढी ध्यान नदिनुस् । कुन, कुन; कस्ता, कस्ता मान्छे चाहिन्छन् भटाभट नियुक्त गरे हुन्छ ।’ आम सञ्चारमाध्यमविरुद्ध भड्काउँदै उनले यो पनि भनेका छन्, ‘मिडियाले सबै क्रेडिबिलिटी गुमाइसक्यो । उनीहरूलाई के कुरा लेख्दा, भन्दा वा अघि बढाउँदा लाभ हुन्छ त्यसै गर्ने हुन् । त्यस्ता पत्रकारितालाई ध्यान दिएर राज्य चलाउन सकिँदैन, त्यतातिर वास्ता नगर्नुस् ।’ 

उता सुधन गुरुङले पनि बेलाबेला प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न र आफ्ना कुरा राख्न छोडेका छैनन् । जेनजीका विभिन्न समूहलाई लिएर सम्झौता गर्न पुगेपछि केही समय बाहिरै बसेका उनी आइतबार बिहान सुशीला कार्कीको खुट्टा ढोग्न पुगे । सधैँझैँ देख्नेबित्तिकै गएर खुट्टा ढोगेका उनले १५ गते तमु ल्होसारको अवसरमा टुँडिखेलमा हुने समारोहमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्रीलाई मनाएका छन् । धेरै सार्वजनिक समारोहमा सहभागी हुन्न भन्ने अडान तोड्न गुरुङ सफल भएपछि ‘किन जान लाग्नु भो ?’ भन्ने प्रश्न निकटस्थहरूले सोध्दा कार्कीको जवाफ थियो, ‘के गर्नु, जेठो छोरो नै बनिसक्यो । भेट्नेबित्तिकै आएर खुट्टा ढोग्छ । नमान्नु पनि कसरी ! कचकच गर्छ ।’

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस ९ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)