एमाले–कांग्रेस पहिल्यै मसक्क

काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र साह समूह र कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टी रवि लामिछानेको रास्वपामा समाहित भएसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा अर्को ध्रुवीकरणको सम्भावना देखिएको छ । वैकल्पिक शक्ति निर्माणको नाममा रवि, बालेन र कुलमान आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिलेर लड्ने निर्णयमा पुगेपछि दबाबमा परेका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले पनि भित्रभित्रै गठबन्धनको तयारीमा जुटेका छन् । पछिल्ला दुई वटा निर्वाचनको मत परिणामलाई टेवलमा राखेर दुवैतिरका एकथरी नेता अहिले सघन छलफलमा रहेको स्रोतले बताएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच हालै भएका भेटवार्तापछि चुनावी गठवन्धन गरेर जाने मोटामोटी समझदारी जुटेको र सोहीअनुसार तीनवटा मोडलमा छलफल चलिरहेको छ । बताइएअनुसार प्रत्यक्षतर्फका १६५ मध्ये आधा–आधा सिट बाँडेर लिने, ०७९ को निर्वाचनमा आ–आफूले जितेका सिटमा स्वच्छ प्रतिष्पर्धा गरेर बाँकीमा मात्रै तालमेल गर्ने वा कांग्रेस–एमाले बाहेकका दलले जित्नसक्ने निर्वाचन क्षेत्रमा आंशिक गठवन्धन गरेर जाने विकल्पमा छलफल केन्द्रित छ ।

०७४ र ०७९ को निर्वचनमा दलहरूले प्राप्त गरेको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको परिणामका आधारमा १६५ क्षेत्रमा कुन पार्टीको अवस्था कस्तो छ भन्ने आन्तरिक सर्वेक्षण गरिरहेका कांग्रेस–एमालेले मोटामोटी हिसाबसमेत निकालेका छन् । वातानुकुलित कोठाभित्र बसेर निकालिएको हिसाबअनुसार शहरी–नवशहरी क्षेत्रमा नयाँ दलहरू, तराई–मधेसमा जसपा र कर्णालीसहित सुदूरपश्चिममा नेकपालाई मुख्य प्रतिस्पर्धी ठानिएको छ । त्यसैमा टेकेर एक्लाएक्लै जाँदा र गठवन्धन गर्दाको सम्भावित परिणामको लेखाजोखा गर्ने काम भैरहेको छ । शुरुमा ८२–८२ सिटमा तालमेल गर्नेगरी छलफल शुरु गरेका दुई पार्टीका नेताहरू पछिल्लो चरणमा भने दोस्रो मोडलमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।

जसअनुसार जहाँ कांग्रेस र एमाले नै निकटतम् प्रतिस्पर्धी हुन्छन् त्यहाँ गठवन्धन हुनेछैन । उदाहरणका लागि ताप्लेजुङमा कांग्रेस–एमालेविरुद्ध सबै दल एकातिर हुँदा पनि जित्न नसक्ने हिसाब छ । त्यहाँ कांग्रेसको २८ हजार, एमालेको २३ हजार र बाँकीले २० हजार मत आउने हिसाब निकालेका छन् । यो मोडलमा जाँदा करिब एक सय सिटमा गठबन्धन गर्नुनपर्ने निश्कर्ष छ । कोशी प्रदेशका ताप्लेजुङ, संखुवासभा, पाँचथर, इलाम, धनकुटा, खोटाङ, सोलुखुम्बुलाई गठवन्धन गर्न नपर्ने क्षेत्रमा राखिएको छ । ओलीको गृहजिल्ला झापामा २ नम्बर क्षेत्रबाहेक अरू सिट सुरक्षित नै रहेको अहिलेसम्मको विश्लेषण छ । ०७९ को चुनावमा सभामुख देवराज घिमिरे निर्वाचित भएको सो क्षेत्रमा स्वतन्त्र उठेका राजावादी स्वागत नेपालले प्रतिस्पर्धी मत ल्याएका थिए । त्यसैलाई आधार मानेर यो क्षेत्र गठवन्धन गर्नुपर्ने सूचीमा परेको हो । मोरङ र सुनसरीमा पनि केही शहरी बेल्टमा बाहेक बाँकी निर्वाचन क्षेत्रमा चुनौती देखेका छैनन् । 

यो मोडलअनुसार दुइटा पार्टी एक्ला एक्लै जाँदा तेस्रो पार्टीले जित्ने क्षेत्रमा मात्रै गठवन्धन हुनेछ । यसमा सहमति हुँदा एमालेको भागमा परेको क्षेत्रमा कांग्रेसले उम्मेदवारी दिने छैन भने कांग्रेसले पाएको ठाउँमा एमालेले उम्मेदवार उठाउने छैन । त्यसो गर्दा देशव्यापी गठवन्धन भएको नदेखिने र औपचारिक घोषणा पनि गर्न नपर्ने भएकाले सहज हुने उनीहरूको बुझाइ छ । काठमाडौँ उपत्यकाका १५, पोखरा, विराटनगर, इटहरी, रुपन्देहीका २ सिट, तराई–मधेश र लुम्बिनीको रुकुम–रोल्पासहित कर्णालीका अधिकांश क्षेत्रलाई गठवन्धन गर्नुपर्ने सूचीमा राखिएको छ ।

कांग्रेस–एमालेको हिसाबअनुसार शहरी क्षेत्रमा रास्वपा, मधेशमा मधेसवादी दल र कर्णालीमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीसँग मुख्य प्रतिष्पर्धा हुनेछ । यो मोडलमा जाँदा करिब सय सिटमा गठवन्धन गर्न नपर्ने हिसाब निकालेका दुई दलले बाँकी ६५ सिटमा आधा–आधा भागबण्डा गर्ने तयारी गरेका छन् । यसो गर्दा मूलभूतरूपमा गठबन्धन गरेको नदेखिने भएकाले यो मोडलमा जाने सम्भावना बढी रहेको छलफलमा सहभागी स्रोत बताउँछ । गत निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीसहित पाँच दलीय गठवन्धनविरुद्ध एमालेले राप्रपा र जसपासँग तालमेल गरेको थियो । त्यसकारण धेरैजसो क्षेत्रमा दलहरूबीच गठवन्धन भएकाले समानुपातिक भोटलाई आधार मानेर सम्भावित परिणामको आंकलन गरेका हुन् । स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक छलफलमा दुवै पार्टीले आ–आफ्नो स्थिति राम्रो रहेको दावी गरेका थिए ।

पछिल्लो चरणमा भने ‘नेक टु नेक’ को अवस्था रहेकाले गठवन्धन गर्नेतर्फ परिस्थिति अघि बढेको हो । कांग्रेस र एमालेबीच प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मात्र होइन, सहकार्यलाई दिगो बनाउन राष्ट्रिय सभाको चुनाव र आगामी सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्नेगरी प्याकेजमै सहमति गर्ने तयारी छ । यसमा सहमति जुट्दा सहकार्यको शुरुआत माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट हुनेछ । माघ १६ गतेदेखि राष्ट्रिय सभाका १९ सांसदको पदावधि सकिँदैछ । त्यसमा एमालेका ८ जना छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत १ बाहेक बाँकी १८ मा सिटमा आधा–आधा गर्ने एमालेको प्रस्ताव थियो । तर, कांग्रेसले ११–७ गर्न प्रस्ताव गरेकाले त्यसैको वरपर सहमति जुट्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।  प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा दुई ठूला दल मिल्दा ‘क्लिनस्विप’ हुने प्रष्ट गणित छ । त्यो स्थितिमा कांग्रेस र एमाले मिल्दा राष्ट्रिय सभामा करिब दुई तिहाइ बहुमत हुनेछ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस १६ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)