त्यो फोन,जसले ३ ठूला दलको एकता टुटायो

पुस २२ गते मंगलबार दिउँसो पेरिसडाँडास्थित पार्टी मुख्यालयमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को परामर्श बैठक बसिरहेको थियो । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्णय लिन बसेको बैठकमा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड,सहसंयोजक माधवकुमार नेपालसहित शीर्ष नेता सहभागी थिए । बैठक चलिरहेकै बेला प्रचण्डलाई काँग्रेस नेता रमेश लेखकले फोन गरे । लेखकको त्यही फोन,जसले राष्ट्रिय सभा चुनावमा प्रमुख दलबीच गठवन्धन गर्ने प्रयास असफल भएको हो ।

स्रोतका अनुसार आफ्ना सभापति शेरबहादुर देउवाको सन्देश सुनाउँदै लेखकले नेकपालाई ३ सिट दिने प्रस्ताव गरेका थिए । तर,मतभारका आधारमा भागबण्डा हुनुपर्ने र त्यसअनुसार नेकपाले चार सिट पाउनुपर्ने अडानमा रहेका प्रचण्डले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरेनन् । र,सोही बैठकबाट कांग्रेस-एमालेसँग गठवन्धन नगर्ने निष्कर्ष निकालेको नेकपाले एकल उम्मेदवारी दिने निर्णय गर्यो । 

यसरी प्रमुख तीन दलबीच महागठवन्धन गर्ने प्रयास अन्तिम घडीमा असफल भयो । र,बुधबार नेकपाले छुट्टै उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ । 

'कांग्रेसका नेताहरूले नेकपासँगै मिल्ने हो,कहाँ एमालेसँग मिल्छौँ भनेका थिए',स्रोतले खुलायो, 'वीचमा एक्कासी तीनपक्ष मिलौँ भनेर नयाँ प्रस्ताव ल्याउने पनि उहाँहरूले नै हो ।'

आगामी माघ १६ गतेदेखि राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने १८ सिटका लागि माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ । जेनजी आन्दोलनपछि रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका दलहरू आपसमा मिलेको सन्देश दिन गठवन्धन गरी चुनाव लड्ने लगभग सहमति नजिक थिए । काँग्रेस,एमाले,नेकपा र उपेन्द्र यादवको जसपाबीच भागबण्डाको मोटामोटी समझदारी पनि जुटेको थियो । तर,एकाएक काँग्रेसको तर्फबाट नयाँ प्रस्ताव आएपछि आफूहरू गठवन्धनबाट बाहिरिएको नेकपा स्रोत बताउँछ । 

स्रोतको दावीअनुसार शीर्ष तहमा भएका भेटघाट र अनौपचारिक छलफलमा काँग्रेस,एमाले र नेकपाले क्रमश: ८, ६ र ४ सिट बाँड्ने सहमति भएको थियो । दलीय मतभारलाई आधार बनाएर भागबण्डा मिलाइएको थियो । प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख मतदाता रहने राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसको २१ हजार,एमाले १७ हजार र नेकपाको १२ हजार मतभार छ । 

तर, जसपालाई पनि गठवन्धनमा सहभागी गराएर राष्ट्रिय सहमतिको सन्देश दिनेगरी जानुपर्ने प्रचण्डको प्रस्तावपछि आफ्नो भागमा परेको एक सिट छोड्न काँग्रेस तयार भयो । र, सोहीअनुसार दलहरूले आ-आफ्नो पार्टीमा छलफल पनि अघि बढाए । यसबीच कांग्रेस,एमाले र नेकपाका नेताहरूबीच लगातारजस्तै द्विपक्षीय छलफल चलिरहे पनि संयुक्त बैठक भने बसेको थिएन । एमाले अध्यक्ष ओलीको अनिच्छाका कारण संयुक्त बैठक बस्न नसकेको स्रोत बताउँछ । 

अन्तिम घडीमा कुरा कसरी बिग्रियो त ? भन्ने प्रश्नमा स्रोतले खुलायो, 'नेकपासहितको गठवन्धन हुँदा एमालेको भागमा एक सिट कम हुने भयो । त्यसकारण उहाँ (ओली)ले चलाखीपूर्वक काँग्रेस-एमालेको मात्र गठवन्धन गराउनुभएको हो ।'  

त्यसो त,शुरुमा देउवा पनि नेकपालाई गठवन्धनमा सामेल गराउने पक्षमा थिएनन् । फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्मै तालमेल गर्ने योजनामा रहेका उनले ओलीसँग राष्ट्रिय सभामा आधाआधा सिट भागबण्डा गर्ने समझदारी गरेका थिए । तर,बीचमा एकाएक रमेश लेखकले नेकपालाई पनि  गठवन्धनमा आउन प्रस्ताव गरेपछि त्रिपक्षीय छलफल चलेको हो । लेखकसँगै काँग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पनि प्रचण्डसँग संवादमा थिए । 

त्यसअघि देउवा सिंगापुरबाट फर्केलगत्तै भेट्न पुगेका प्रचण्डले एमालेबाहेकको गठवन्धन गर्न प्रस्ताव गरे पनि ठोस जवाफ पाएनन् । पछिल्लो पटक भने पूर्णबहादुर र रमेश लेखकले एमालेसँग कुनै हालतमा नमिल्ने बचन दिएको स्रोत दावी गर्छ । 'कांग्रेसका नेताहरूले नेकपासँगै मिल्ने हो,कहाँ एमालेसँग मिल्छौँ भनेका थिए',स्रोतले खुलायो, 'वीचमा एक्कासी तीनपक्ष मिलौँ भनेर नयाँ प्रस्ताव ल्याउने पनि उहाँहरूले नै हो ।'

घात-प्रतिघात र अविश्वासको यस्ता शृंखला नेपाली राजनीतिमा विगतदेखि नै चल्दै आएको छ । ०७९ को निर्वाचनपछि पालैपालो सत्तासीन भएका देउवा,ओली र प्रचण्ड एकले अर्कालाई धोका दिन र खान बाँकी राखेनन् । अहिले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भए प्रधानमन्त्री बनाउने र फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने ओलीको आश्वासनमा देउवा ढुक्क भएपछि प्रचण्ड एक्लिएको बुझिन्छ । 

गत चुनावमा काँग्रेस पहिलो पार्टी हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसकेका देउवा ओलीपछि आफ्नो पालो आउनेमा ढुक्क थिए । भदौ २४ गते घरमै कुटिएका उनले 'धान खाने मुसो,चोट पाउने भ्यागुतो' हुनुपर्यो । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेसँग गठवन्धन गरेर ठूलो दलको नेता बन्ने र फेरि प्रधानमन्त्री हुने लोभले उनी ओलीसँग बढी नै नजिकिएको अनुभव स्वयं कांग्रेसीहरुले गरेका छन्मा ।

तर,धोकाधडीको पुरानै शृंखला फेरि पनि नदोहोरिएला भन्न सकिन्न, किनभने एमालेसँग गठवन्धन गर्ने विषयमा कांग्रेस विभाजित छ । शेखर-गगनहरू यसको पक्षमा छैनन् ।