कपन विस्फोट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइएको फैसला सदर
भाडावालले अनधिकृत रुपमा भण्डारण गरेको एलपी ग्यास र अक्सिजन सिलिण्डरको भयानक विस्फोटनबाट पूर्ण रुपमा क्षति भएको काठमाडौं कपनस्थित घरका घरधनीलाई भाडावालाले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने काठमाण्डौं जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालत पाटनले सदर गरिदिएको छ । एकवर्ष अघिको काठमाण्डौं जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालत पाटनको आजको आदेशपछि सदर भएको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय केशवप्रसाद वास्तोला र तेजेन्द्र शर्मा सापकोटाको संयुक्त इजलासले सदर गरेको हो । पीडितको तर्फबाट अधिवक्ताद्व अनन्तराज लुईंटेल र प्रतिभा उप्रेतीले बहस गरेका थिए ।
काठमाडौं कपनस्थित राममन्दिर, लसुनटारमा भएको विस्फोटनमा परेको घर चर्चित पर्वतारोही निर्मल पूर्जाको कम्पनी इलाइट हिमालयन एडभेन्चर प्रा.लि.ले अनधिकृत भण्डारण गरेको अक्सिजन ग्यास सिलिण्डर विस्फोटबाट २०७९ असोज ५ गते पूर्णरुपमा ध्वस्त भएको थियो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिमको रकम भराउनुनपर्ने भन्दै इलाइट हिमालयन एडभेन्चर प्रालिले दावी गर्दै उच्च अदालतमा पुरावेदन गरेको थियो । पीडित दम्पत्ति टंकबहादुर घिसिङ र दालमु कित्तर घिसिङले भने जिल्लाको क्षति कम भएको दावी उच्चमा गरेका थिए ।
उच्च अदालतको फैसलासँगै घरधनीले वीमा वापतको रकम पाएमा समेत दृष्कृतिको क्षतिको रकमबाट पीडकले छुट नपाउने न्यायिक सिद्धान्त कायम भएको छ । वादी घिसिङ दम्पत्तिले घरमा रहेको नगद, गरगहनालगायतको सम्पत्ति समेत जम्मा तीन करोड ५५ लाख ४० हजार तीनसय ५६ रुपैयाँ दावी गरेका थिए । स्थानीय नगरपालिकाबाट प्राविधिक निरीक्षण प्रतिवेदनमा समेत वादीहरुको दावीको घर काम नलाग्ने गरी क्षति भएकोले क्षतिपूर्ति दावी थियो ।
साविक कपन गा.वि.स.वडा नम्बर ५ को हाल बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ११ को कित्ता नम्बर १४५ को एक रोपनी जग्गामा बनेको साढे दुई तल्ले आरसीसी पक्की घर भाडावाला इलाइट हिमालयन एडभेन्चरले अनधिकृत भण्डारण गरेको ग्यास सिलिण्डर विस्फोटपछि ध्वस्त भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका लगायत सबैजसो निकायमा धाउँदा समेत भाडावाला कम्पनीले मौखिक र लिखत रुपमा क्षतिपूर्ति व्यहोर्न कबुल गरेतापनि क्षतिको रकम नदिएको भन्दै घरधनीले दुष्कृतिले भएको क्षतिको रकम माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक अनुसन्धान गरी उचित क्षतिपूर्तिको लागि पहल गरिदिन सिफारिस गरेपनि मौखिक र लिखित प्रतिबद्धताका बाबजुद पीडित घरधनीले भाडावाला कम्पनीबाट क्षतिको रकम नपाएपछि आफ्नो पक्ष मुद्दामा गएको अधिवक्ता लुईंटेलले जानकारी दिए । मुद्दा परेपछि काठमाण्डौं जिल्ला अदाललते कम्पनीको शेयर कारोबार, सञ्चालकको नाममा रहेको जग्गा रोक्का गरिसकेको छ । २०७७ मंसिर १ गते १० बुँदे करार सम्झौता गरी घर भाडामा लिई पर्यटन व्यवसाय चलाई आएको प्रा।लि।ले मासिक ३० हजार भाडा तिर्ने र कुनै क्षति भए सोको क्षतिपूर्ति समेत आफैंले व्यहोर्ने तथा घर दुरुस्त अवस्थामा राख्नुपर्ने दायित्वसहित करार गरी घिसिङको घर भाडामा लिएको थियो ।
टिप्पणीहरू