कम्युनिष्टका कष्ट त कति कति !

देशमा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार छ भन्नु त नामको मात्रै, कामचाहिँ एकलौटी । चुनावमा होमिने बेला गृह मन्त्रालयले पटक पटक गरी प्रायः सबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा गरिसक्यो । तर, गठबन्धनमा सहभागी कुनै दलसँग सल्लाह छैन ।

एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले सरकारमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन नसकेको यो ज्वलन्त उदाहरण हो भनिँदैछ । ललितपुरमा ढुण्डीप्रसाद निरौलालाई हटाएर घनश्याम उपाध्यायलाई पठाइयो । ढुण्डी माओवादीनिकट थिए । कास्कीमा थानेश्वर गौतम वामपन्थी पृष्ठभूमिका हुन् । उनलाई पनि त्यहाँबाट हटाएर कांग्रेस पृष्ठभूमिका सिडिओ पठाइयो ।

ओली खेमाका खास मानिने सिडिओमध्ये मोरङका कोषहरि निरौला, संखुवासभाका टेकनारायण पौडेल, दोलखाका बासुदेव घिमिरे, रामेछापका दिपककुमार पहाडीहरूलाई हटाउने बहानामा एकीकृत समाजवादी र माओवादीनिकट सिडिओलाई पनि सोत्तर पारियो ।

कांग्रेसले मन्त्रालय टेक्दाटेक्दै सिडिओ चलाउनुको कारण हो, यी सबभन्दा बढी रणनीतिक महत्वका पद हुनु । त्यहाँ वामपन्थीलाई ढिम्किन नदिएपछि आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस हावी हुन सक्छ । अचम्म के छ भने, आफ्नो पार्टी फुटाएर सरकार बनाइदिनुपर्ने माधव नेपालहरूले । अहिले काम गर्दा एकलौटी गर्ने कांग्रेसले ! बुझिएअनुसार, अब राजदूत नियुक्तिमा फेरि एकलौटी गर्ने तयारी छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्री माओवादीको भए पनि आधा मान्छे कांग्रेसका छन् । बजेट महाशाखा नै कांग्रेसको कब्जामा छ । मन्त्रीले नचाहँदा पनि शोभाकान्त पौडेललाई कर विभागको महानिर्देशक बनाइयो । भन्सार विभागका नारायण सापकोटा कालो कांग्रेस हुन् । त्यसो त अर्थसचिव मधु मरासिनी नै स्याङ्जाका कांग्रेस हुन् । राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर पनि कांग्रेस पृष्ठभूमिकै । महालेखामा पठाइएका सुमनराज अर्याल पनि कांग्रेस हुन् ।

उता, कांग्रेसको अति पेलान भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि एकजना सहसचिवलाई पेलेरै भनेको ठाउँमा पठाए । उनी हुन्, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा हालै पठाइएका नवराज ढुंगाना । कास्कीका बासिन्दा उनी पहिला वनमा सहसचिव थिए । वनबाट सिडिओमा जाने भनेर गत वर्ष पुस ५ अघि नै तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) को सचिवालयमा पुगे । त्यहाँ उनको नाम सेट हुँदै थियो ।

तर, त्यसपछि बादल नै एमाले भइदिनाले जान सकेनन् । दलित आयोगमा गएर टाउको लुकाए । अहिले अर्थमा गए । तर, त्यहाँ पनि टिक्न सकेनन् । त्यसपछि महालेखाको प्रशासनमा सरुवा भए । महालेखा नियन्त्रकले महाशाखा तोक्नुपर्नेमा सीधै मन्त्रीले तोकेर पठाइदिए ।