निर्वाचनमा तीन म भनेको, मतदाता, मतदान र मतपत्र होइन है !

तोकिएकै मितिमा निर्वाचन भए दुई महिनापछि सबै स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरु आइसक्नेछन् । २०७४ सालमा निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । यसपटक एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने कुरा गरिएको छ । त्यसैले आगामी दुई महिनामा सात सय ५३ वटै स्थानीय तहले नयाँ प्रतिनिधिहरु पाउने भएका हुन् ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने अबको दुई महिना नेपालमा निर्वाचनको चर्चा परिचर्चा खुबै हुनेछ । उम्मेदवार हुने सबैले जीतको दाबी गर्नेछन् । निर्वाचनमा जसरी पनि जित्नका लागि अनेकौं खेलहरु पनि पक्कै हुनेछन् । नेपालको राजनीतिमा विगतदेखि प्रयोग हुँदै आएको तीन ‘म’ को प्रयोग यसपटक झन् बढी हुनेछ ।

अघिल्लो पटकको निर्वाचनको तुलनामा यसपटक महँगी बढेको छ । खर्च धेरै हुनेछ । पहिलेको निर्वाचनको समयमा धेरैलाई जनप्रतिनिधिको भूमिकाका बारेमा जानकारी थिएन । के गर्न पाउने वा के गर्न नपाउने भन्ने कुरामा अन्योल थियो त्यतिबेला । जसका कारण अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यसपटक उम्मेदवार बन्न खोज्नेहरुको संख्या बढ्नेछ ।

निर्वाचनमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दर्ताका लागि अवसर नदिएपछि विद्रोह गर्नेको संख्या निर्वाचनको मुखमा आएपछि झनै बढ्नेछ । निर्वाचनमा टिकट पाउने आशमा बसेकाहरु त्यतिबेला निराश हुनेछन् जतिबेला सम्बन्धित दलले अर्कोलाई टिकट दिनेछ । यहाँनेर पनि तीन ‘म’ को प्रयोग मज्जैले हुनेछ ।

तीन ’म’ का बारेमा केही चर्चा गर्नै पर्दछ । नेपालमा तीन ’म’ मध्ये दुईवटा ’म’ को प्रयोगले राजनीतिप्रति मानिसको आकर्षण बढेको छ । सँगै इमान्दारिताका साथ राजनीति गर्नुपर्छ भन्नेहरुको मन भाँच्चिने अवस्था आएको छ । ’वर्षौभर काम गर्ने हामी तर टिकट पाउने बेलामा धन भएकालाई दिने ?’ भन्दै विद्रोह गरेका खबर पहिले पनि सुनिएको हो । यस्ता कुरा अबका दिनमा झनै बढेर आउनेछ ।

आयोगले निर्वाचनमा धेरै खर्च गर्न नपाउने भनेर आचारसंहिता बनाएर अनुगमन गर्ने गरेको छ । उसले राजनीतिक दलका लागि आचारसंहिता बनाएर धेरै खर्च नगर्न, प्रचार प्रसार भड्किलो नगर्न भन्दै कडाई गर्छ । त्यस्तै, संचारमाध्यमका लागि पनि आचारसंहिता बनाउँछ । यद्यपि सञ्चारमाध्यमका लागि आचारसंहिता पहिल्यै तयार छ । जुन लागू भइरहेको छ । निर्वाचनको सन्दर्भमा बेग्लै आचारसंहिता आवश्यक पर्ने विषय होइन । तथापि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गर्छ नै । यस्तो लेख्न हुँदैन, यस्तोसम्म मात्रै लेख्नुपर्छ भनेर नियम बनाउँछ ।

कर्मचारीहरुका लागि पनि आचारसंहिता लगाइएको हुन्छ । नेपालमा मात्रै होइन विश्वभर नै निर्वाचनमा आचारसंहिता जारी गरिन्छ । आयोगले जतिसुकै कडा खालका आचारसंहिता बनाए पनि त्यसलाई अचार बनाएर खाइनेछ । कोही पनि निर्वाचन आयोगको दायराभित्र बस्ने छैनन् ।

आयोगले भनेको कुरा साना दल र खर्च गर्न नसक्ने उम्मेदवारका लागि धेरथोर काम लाग्ला । जो जित्छु भनेर लागिरहेका छन् उनीहरुका लागि यो लागू हुँदैन । कम्तीमा अघिल्लो निर्वाचनमा पहिलो र दोस्रो बनेकाहरुको हकमा आचारसंहिता लागू नहुने निश्चितप्रायः छ । जितेकालाई जीत कायम राख्ने दवाब हुनेछ भने दोस्रो हुनेलाई कसरी पहिलो हुने भन्ने देखाउनका लागि ताकत लगाउनुपर्नेछ । त्यसैले आयोगले जति कडा नियम कानुन बनाए पनि त्यो मान्य हुँदैन । नियमभित्र कोही बस्दैन । किनभने निर्वाचन आयोग दाह्रा नभएको बाघ जस्तै हो । जो कराउन सक्छ । डर दिन देखाउँछ । तर टोक्न सक्दैन । निर्वाचनका लागि नीति नियम बनाउन सक्छ । कार्यान्वयन हुँदैन ।

तीन ’म’को प्रयोगलाई निर्वाचन आयोगले रोक्नै सक्दैन । आयोगले जबसम्म तीन ’म’को प्रयोगलाई कम गर्न सक्दैन तबसम्म निर्वाचनकोे निश्पक्षतामाथि प्रश्न उठिरहन्छ । तीन ’म’ मध्ये पहिलो र दोस्रो ’म’ लाई रोक्ने हो भने निर्वाचन धेरै निश्पक्ष र भयरहित हुन सक्छ ।

पहिलो ’म’ : मनी अर्थात् पैसा

निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी परिचालन हुने भनेको पैसा हो । पैसाको बलमा निर्वाचन जित्ने कुराले जहिलेसम्म प्राथमिकता पाउँछ त्यतिबेलासम्म क्षमता भएकाहरुले प्रतिस्पर्धामा मौका पाउने छैनन् । पैसाका कारणले गर्दा क्षमता भएकाहरु किनारा लाग्नेछन् । निर्वाचनका लागि पैसा चाहिन्छ । तर खर्चको सीमा कति हो ? कति भएपछि निर्वाचनलाई पुग्छ ? निर्वाचनका लागि जति खर्च गर्दा पनि पुग्दैन । निर्वाचन भनेको सेतो हात्ती हो, जति खाएपनि नअघाउने ।

टिकट पाउनका लागि नै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने विषय आम भइसकेको छ । यो लुकाएर लुक्ने विषयका रुपमा अब रहेको छैन । निर्वाचनमा टिकट पाउन खर्च गर्न तयार हुनेले नै यो माहौल बिगारिरहेका छन् । निर्वाचनमा जित्ने कुराको ग्यारेन्टी हुँदैन । निर्वाचनमा जाँदा जित वा हार दुवै हुन सक्छ । टिकट पाउनका लागि पैसा खर्च गर्ने कुरा कसैले सोचिरहेको छ भने त्यस्तालाई मतदाताले बहिस्कार गर्नुपर्छ । त्यस्तालाई मतदान गर्ने नै होइन । आफ्नो आस्थाको पार्टी छ र कुनै व्यक्ति जस्केलाबाट आएर इमान्दार नेता–कार्यकर्तामाथि वर्षन खोज्छ भने त्यस्तोलाई मतदान नगर्दा पनि हुन्छ ।

निर्वाचनमा हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई छान्ने कुरा गरिन्छ भने पैसाको बलमा टिकट ल्याएका मानिसलाई किन जिताउने ? निर्वाचनपछि आर्थिक लाभ हुने त होइन । यदी निर्वाचनमा खर्च गर्ने हो भने उसले योजनाबाटै आफ्नो रकम उठाउन खोज्छ । यस्तो बेलामा काम हुँदैन, भ्रष्टाचार हुन्छ । जानि जानि भ्रष्टाचारीलाई किन जिताउने ?

दोस्रो ’म’ : मसल अर्थात् बाहुबल

निर्वाचनमा मसल प्रयोग गर्नका लागि मनी नै चाहिने होला । तर, अर्को उम्मेदवारभन्दा आफू बलियो छु भनेर देखाउनका लागि युवाशक्तिलाई दुरुपयोग गर्ने कुरा निर्वाचनमा सामान्य जस्तै भइसकेको छ । निर्वाचनको समयमा जसले युवालाई मोटरसाइकलमा तेल दिएर कुदाउन सक्छ, जसले अरुलाई थर्काउन सक्छ, जसले अरुलाई डर दिन सक्छ उसैले जित्ने कुरा गरिन्छ । कोही उम्मेदवारले निर्वाचनका लागि बल प्रयोगको सपना देखेको छ भने इमान्दार मतदाताले यो कुरालाई इन्कार गर्नुपर्छ ।

मसल प्रयोग गरेर गरिने क्रियाकलापलाई निस्तेज गर्न मतदाता सबैभन्दा बलियो ताकत हो । निर्वाचनमा मतदातालाई प्रभावित पार्न बल प्रयोग गर्ने होइन । पैसाको बलमा किन्न खोज्ने होइन । मासु भात खुवाउने होइन । मदिरा पिलाउने होइन । निर्वाचनमा जनतालाई विकासको सपना देखाउने हो । गर्ने काम र हुने कामका बारेमा आश्वस्त पार्ने हो । हुँदै नहुने कामका बारेमा जनतालाई झूठो आश्वासन दिने पनि होइन ।

गरिबलाई जमिन बाँड्ने कुरा गरेर मतदाता झुक्याउने काम आजबाट होइन धेरै वर्ष अघिदेखि हुँदै आएको छ । ’हरेक नेपालीको एउटा घर होस् ,एउटा दुहुनो गाई होस्’ भन्दै समाजवादको सपना बाँड्ने राजनीतिक दल अहिले पनि बलियो छ । तर, अहिलेसम्म एउटा घर बनाउन नसक्नेहरु धेरै छन् । पटक–पटक सरकारमा जान्छन् तर नेपालीहरु घरबारविहीन छन् भन्ने कुरा उनीहरुले थाहा पाउँदैनन्, या थाहा पाएर पनि मतलब गर्दैनन् ।

अहिले महँगीले जनताको ढाड सेकेको छ । कसरी जीवन गुजारा गर्ने भन्ने चिन्तामा जनता छन् । यस्तो बेलामा राजनीतिक दलहरुको ध्यान राहतमा हुनुपर्ने, महँगी घटाउनेमा हुनुपर्ने । तर, यस्तो त कतै देखिँदैन । निर्वाचन जित्नका लागि बाहुबलको प्रयोगलाई अनिवार्य विषयजस्तो ठानिदिने कारणले गर्दा समस्या बढेको छ ।

तेस्रो ’म’ : माइण्ड अर्थात् बुद्धि

चुनावमा बुद्धिको प्रयोग हुनुपर्ने हो । राम्रो घोषणा पत्र लेख्ने, त्यसलाई कार्यान्वनका लागि योजना बनाउने । वडामा जित्नेहरुले वडामा रहेकाहरुलाई बोलाउने, भेला गर्ने, सल्लाह सुझाव लिने गर्नुपथ्र्यो । पालिकामा जित्नेले पालिकामा रहेका बौद्धिक जमातलाई बोलाउने, योजना बनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गर्नुपर्ने हो ।

हरेक पालिकामा लेखपढ गरेका मानिसहरु छन् । कुनै न कुनै विषयका जानकारहरु पनि छन् । तर, बितेका पाँच वर्षमा वडामा, पालिकामा, जिल्लामा जानकारहरुको भेला गराएको कहीँ कतै पाइएको छैन । जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचनमा जित्दैमा कुनै अद्भुत क्षमता विकास भएको त हुँदैन । धेरै मानिसको विचार सुन्ने, प्राविधिक कुरा सुन्ने, व्यवहारिक कुरा सुन्ने गर्नुपर्छ । जबसम्म बौद्धिक जमातलाई विकासमा सहभागि गराउन सकिँदैन, रचनात्मक सल्लाह सुझाव लिन सकिँदैन तबसम्म पालिकालाई ठीक तरिकाले हाँक्न सकिँदैन ।

निर्वाचनमा कस्ता जनप्रतिनिधि छान्ने भन्ने कुरामा मतदाता स्वतन्त्र हुन्छन् र हुनुपर्छ । राजनीतिक दलभित्रका इमान्दार कार्यकर्ताले राम्रा उमेदवार दिन दवाब बढाउनुपर्छ । हामी मतदाताले राम्रामध्येका पनि राम्रा छान्न पाउनुपर्छ । नराम्रामध्येबाट छान्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको चिन्ताको कुरा हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन आइरहेको समयमा सबैभन्दा बढी गम्भिर बन्नुपर्ने राजनीतिक दलको नेतृत्व हो । राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिन सक्यो भने मतदाताले पनि उचित निर्णय गर्न सक्छन्, पाउँछन् ।

-शरद अधिकारी