नीति नियम नपढी पत्रकार धम्क्याउने श्रीमानलाई सचेत गरायो काउन्सिलले

जनआस्थामा प्रकाशित पीडितहरुको एक गुनासोको विषयलाई लिएर सम्पादकमाथि धम्कीपूर्ण कारवाहीको चेतावनी दिने जिल्ला अदालत बर्दियाका न्यायाधीश र जिल्ला बार एशोसिएसनलाई नेपाल प्रेस काउन्सिलले सचेत गराएको छ । काउन्सिलको हालै सम्पन्न बोर्ड बैठकले न्याय खोज्न अदालत गएका तर अदालतबाट न्याय नपाएकाहरुले तिथिमिति,मुध्दाको विवरणसहितको पत्र लेखेकै आधारमा सो को महिना दिनसम्म खण्डन नपठाई एकैचोटि तीन दिने कार्वाहीको धम्की दिनु निन्दनीय भएको ठहर गर्दै उजुरीकर्ता कानुन व्यवसायी बर्दियाका सरोकारवाला सबैलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको हो ।

काउन्सिलले जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुर र नेपाल पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण गराएको छ । न्यायाधीश र वकिलजस्तो सम्मानित पदमा रहेका व्यक्ति र संस्थाबाटै पत्रकारलाई दिइएको धम्कीपूर्ण चेतावनी प्रेस स्वतन्त्रताविपरित हुनुका साथै सुरक्षाका दृष्टिले समेत संवेदनशील मानिएकाले प्रहरीलाई पनि यसबारे जानकारी गराइएको काउन्सिलले जनाएको छ ।

‘घटनाको अभिलेख गर्ने,सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराउने र जनआस्थाको कार्यालय रहेको ललितपुर प्रहरीलाई पनि जानकारी गराउने निर्णय काउन्सिलले गरेको छ’,बैठकको निर्णयवारे एक जना बोर्ड सदस्यले यस्तो जानकारी दिए ।

गत माघ १६ गते जनआस्थामा ‘न्यायाधीशको काम,कति बटुल्ने दाम’ शीर्षकमा पाठकपत्र प्रकाशित भएको थियो । तथ्य र प्रमाणसहित खुलाएर सम्प्रेषित उक्त पत्रमा जिल्ला अदालतमा हुने गरेका बेथिति, भ्रष्टाचार र मुध्दा किनबेचको फेहरिस्त खुलाइएको थियो ।

“न्यायमूर्तिबाटै जनआस्थाका सम्पादकमाथि सुरक्षा थ्रेट उत्पन्न हुने प्रकारका निर्णय गरिएको विषयलाई समेत मध्यनजर गर्दै काउन्सिलको बोर्ड बैठकले प्रहरीलाई पनि जानकारी गराउने निर्णय गरेको हो ।”

समाचार छापिएपछि असन्तुष्ट रहेका अधिवक्ताद्वय निर्मल सिग्देल र राजेन्द्र यादवले पठाएको पत्र बेलैमा छापिएको थियो । त्यसपछि बर्दिया जिल्ला अदालतका एक्ला श्रीमान लोकेन्द्र शाह स्वयंको पहलमा फागुन २७ गते बैठक बसी जनआस्थालाई धम्काउने निर्णय भएको हो । काउन्सिलले तोकेको आचारसंहिताको सीमाभित्र रहेर तथ्य र सभ्य भाषामा छापिएको पाठकपत्रमाथि उजुरी परेपछि काउन्सिलको आग्रह आउनुअगाडि नै तिथिमिति र मुध्दाको विवरणसहित ‘मैले श्रीमानलाई घुस खुवाएको छैन’ शीर्षकमा उनीहरुले पठाएको खण्डन जस्ताको त्यस्तै छापिएको थियो ।

प्रकाशित सामग्रीमा चित्त नबुझे खण्डन प्रकाशित गर्ने वा अन्य उपचारमा जाने विकल्प या हदम्यादजस्ता प्रकृया बाँकी हुँदाहुँदै पत्रकारलाई सिध्याइदिने धम्की दिइएकोप्रति चासो राख्दै काउन्सिलले हिजो जिल्ला अदालत बर्दिया,बार र उजुरीकर्तालाई सचेत गराएको हो । खण्डन प्रकाशन गरेपछि पनि पत्रकारलाई धम्की दिनु प्रेस स्वतन्त्रता विपरित हुने काउन्सिलको भनाइ छ ।

न्यायमूर्तिबाटै जनआस्थाका सम्पादकमाथि सुरक्षा थ्रेट उत्पन्न हुने प्रकारका निर्णय गरिएको विषयलाई समेत मध्यनजर गर्दै काउन्सिलको बोर्ड बैठकले प्रहरीलाई पनि जानकारी गराउने निर्णय गरेको हो ।