उम्मेदवारी सुनिश्चित गराउन महिला नेतृहरुको दवाव

विभिन्न राजनीतिक दलमा आवध्द महिला नेतृहरु निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा समावेशी सिध्दान्तको आधारमा समानुपातिक ढंगले महिला उम्मेदवारी सुनिश्चितको माग गर्दै उनीहरु आज बहादुर भवनस्थित आयोग कार्यालय पुगेका हुन् ।

दलहरुबीच चुनावी तालमेल हुने सम्भावना बढेपछि महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि आयोगलाई झक्झकाउन उनीहरु त्यहाँ गएका हुन् । नेतृहरुले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग सामूहिक भेट गरी समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा महिलाको अनिवार्य उम्मेदवारी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।

कुनै दलले एउटा मात्रै उम्मेदवारी दिन्छ भने त्यसमा महिला अनिवार्य हुने व्यवस्थाको नेकपा एमालेकी विन्दा पाण्डेले जानकारी दिइन् । ‘कुनै पनि दलले एउटा मात्रै उम्मेदवार दिन्छ भने त्यसमा महिला अनिवार्य हुुनुपर्छ भन्ने खालको जुन कुरा उल्लेख छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसलाई फिर्ता लिने सन्दर्भमा पनि महिलाको फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री डिना उपाध्यायले संविधानको धारा ३८ ले व्यवस्था गरेअनुसार समानुपातिक सहभागितालाई स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि कडाईका साथ पालना गराउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको बताइन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधानले व्यवस्था गरेको कुरालाई सबै राजनीतिक दलहरुले पालना गरेर जाने विश्वास व्यक्त गरे ।

संविधानले एउटै चुनाव चिन्हबाट चुनावमा प्रतिष्पर्धा गर्दा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिलाको उम्मेद्वारी अनिवार्य गरेको छ। तर, अघिल्लो चुनावमा तालमेल गरेका दलहरुले एउटा मात्र उम्मेद्वारी दिँदा पुरुषको मात्र उम्मेद्वारी परेको थियो ।