एकातिर नेपालको न्यायप्रणालीमाथि धमाधम विवादास्पद फैसला गरेको आरोप छ, अर्कातिर भ्रष्टाचार तथा विकृतिका नाममा विध्वंशपूर्ण आन्दोलनको जगमा गठित सरकारले चाहिँ न्यायाधीशहरूका लागि १०० वटा गाडी किन्न रकम निकासा गर्दैछ । जेनजी आन्दोलनको बेला अदालतका ५० वटा गाडी जलेका थिए तर सरकारले डब्बल अर्थात् १०० वटा गाडी खरिद गर्नका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिदिएको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीशलाई भूपू भएर घर जाँदा ८० लाख रूपैयाँ पर्ने एउटा गाडीको व्यवस्था गरिँदैछ । लामो समयदेखि हरेक प्रधान न्यायाधीशले यस्तो गाडी र मासिक ३०० लिटर इन्धन राज्यबाट प्राप्त गर्दै आएका छन् । त्यसबाहेक ड्राइभर र भान्छेसमेत राज्यले नै उपलब्ध गराउँछ । प्रधानन्यायाधीश चढेर हिँड्ने झण्डावाल गाडी ४ करोड रूपैयाँमा खरिद गर्ने तयारी भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले ‘स्रोतको कमी छ, केही सस्तो गाडी समेत यतिनै बेला खोजौंं’ भन्दा श्रीमान्हरू नमानेपछि भनेबमोजिमको गाडी किन्न निकासा दिइएको स्रोत बताउँछ ।
अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतका अनुसार १ करोड २५ लाख मूल्य पर्ने गाडी सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूको लागि उपलब्ध गराइँदैछ । त्यसैगरी, जिल्ला र उच्च अदालतका श्रीमानहरूको लागि भने ४० लाख रूपैयाँ मूल्यमा गाडी खरिद गर्ने योजनास्वरूप बजेट तयारी गरिएको छ । यसरी न्यायाधीशहरूका लागि गाडी खरिद गर्न ६० करोड रूपैयाँको हाराहारीमा स्रोत सुनिश्चित गरिएको सोही स्रोतले जनआस्थालाई बतायो । अर्थका कर्मचारीहरू गुनासो गर्छन्, ‘सबैलाई आफ्नै सुविधाको पीर ! डढेर कामै गर्न पाइएन, कम्प्युटर, डेस्कटप, प्रिन्टर र फर्निचर किनौं, गाडी सस्तो गरौं भन्दा श्रीमान्हरूले आँखा तर्नुभयो, केही लागेन, पैसा दिनैपर्ने भयो ।’
जनताको चाहना र आन्दोलनको मर्मलाई सम्मान गरौं भन्ने प्रस्ताव राख्दासमेत न्यायाधीशहरूले सुनुवाई नगरेको बजेट महाशाखाका एक जना उपसचिवले दुखेसो पोखे । अर्थका तिनै कर्मचारी भन्छन्– ‘परिवर्तन न्याय क्षेत्रमा चाहिँ हुनु नपर्ने हो र ?’
पैसा लिएर नियुक्त गर्ने प्रचलन जबसम्म हट्दैन, न्याय क्षेत्रमा सुधार सम्भव छैन । आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक न्यायाधीशले आफ्नै समकक्षीका बारेमा भने, ‘एकजना अढाई करोड बुझाएर उच्च अदालतको न्यायाधीश बने । अर्की एकजना सैन्य सेवामा कार्यरत श्रीमान्को सम्बन्ध र धन प्रयोग गरेर न्यायाधीश बनिन् । जसले कहिल्यै वकालती प्राक्टिस गरेन, त्यही न्यायाधीश बनेर जाँदा न्याय सम्पादन कसरी होला ?’ विगतमा नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र सर्वोच्चबीचको दोहोरीसमेत न्यायाधीश नियुक्तिकै विषयमा केन्द्रित रहेको बताइन्छ । पछि घिमिरेलाई साइजमा राख्न विगतमा उनैले अघि बढाएका सुधीरलाल कर्णलाई प्रधानन्यायाधीश प्रकाश राउतले च्यापेको सुनिन्छ । यसरी वकिलहरूको संगठनमा समेत प्रधानन्यायाधीशले खेलेको वकिलहरू एकआपसमा कुरा गर्छन् ।
अदालतमा यसरी भएको न्यायाधीश नियुक्तिलाई निजामती सेवासँग तुलना गर्दै विज्ञहरू भन्छन्, ‘निजामतीतर्फ विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण हुनलाई कम्तीमा ४५ वर्ष कटेको र लामो समयसम्म सेवा गरिसकेको हुनुपर्छ ।’ तर, अदालततिर भने व्यक्तिलाई टपक्क टिपेर उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइदिँदा सिधै विशिष्ट श्रेणीको मान, पदवी र सेवा सुविधा प्राप्त हुन्छ । यसरी उच्चमा छिर्नेबित्तिकै सिधै विशिष्ट श्रेणीको बन्ने प्रक्रियामाथि सुधार नगर्ने हो भने यस्तो असन्तुलन घातक हुने विश्लेषणसमेत गर्न थालिएको छ ।
(जनआस्था साप्ताहिकको पुस ९ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)
