पत्रकारलाई तलब नदिने कान्तिपुर र नागरिकमाथि कारवाहीको चेतावनी

पत्रकारहरुलाई सेवा सुविधा नदिने सञ्चारमाध्यमका विरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ संघर्षमा उत्रने भएको छ । कान्तिपुर टेलिभिजन र नागरिक दैनिकले श्रमजीवी पत्रकारलाई सेवा सुविधा नदिएको भन्दै महासंघले संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

जसअन्तर्गत वैशाख ५ र ६ गते तीनकुनेस्थित कान्तिपुर टेलिभिजन कार्यालय परिसरमा दिउँसो १२ देखि १ बजेसम्म धर्ना दिने कार्यक्रम छ । त्यस्तै, वैशाख ७ र ८ गते नागरिक दैनिकको सुन्धारास्थित कार्यालयमा एक घण्टे धर्ना कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।

उपत्यका, प्रतिष्ठान प्रदेश समिति र तीनवटै जिल्ला शाखाका सदस्यहरुलाई धर्नामा उपस्थित हुन महासंघका महासचिव रोशन पुरीले अनुरोध गरेका छन् ।

महासंघले पत्रकारलाई सेवा सुविधा नदिएको भन्दै यी दुवै सञ्चारमाध्यमका विरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको हो । ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, निष्काशित पत्रकारको पूर्नवहाली, पारिश्रमिक र सेवा सुविधाका लागि दवाब, कोभिडका कारण सचारगृहले प्राप्त गरेका सहुलियतपूर्ण ऋणको अनुगमन र पारदर्शीताका लागी दबाव सिर्जना गर्न नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ’, महासचिव पुरीले भने ।

सञ्चार गृहमा विभिन्न वहानामा पत्रकारलाई निष्कासन गर्ने, दबाबपूर्ण विदामा राख्ने, तलव–भत्ता कटौती गर्ने, अनुचित सरुवा गर्ने र नियमित पारिश्रमिक नदिनेजस्ता समस्याहरु बढ्दै जान थालेको र पटक-पटक सम्बन्धित सञ्चार गृहसँग पत्राचार, संवाद तथा दबाबका विभिन्न कार्य अघि बढाउँदासमेत बेवास्ता गर्दै समाधानप्रति गम्भीर नबन्दा पत्रकारका समस्या जटिल बन्दै गएको महासंघले बताएको छ ।

‘सञ्चारगृहमा नियुक्ति पत्र नदिने, न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नदिने र धेरै जसो सञ्चारगृहले स्ट्रीन्जरका नाममा अहिले सञ्चारकर्मीलाई लामो समयसम्म राख्ने, प्रयोग गर्ने तर पछि बिनाकारण हटाउने समस्या देखा परेको छ’, पुरीले भने, ‘एकातिर राज्यका तर्फबाट पत्रकार महासंघकै पहलमा सहुलियतपूर्ण ऋण पनि लिने र अर्काेतिर श्रमजीवी पत्रकारको समस्यातिर कुनै चासो र चिन्ता नदेखाउने प्रवृत्तिसँग महासंघ सहमत हुन सक्दैन ।’

सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि महासंघले अनुगमनका लागि राज्यलाई झक्झकाइ रहेको भन्दै उनले नीतिगत रुपमा नै सञ्चारगृहबाट स्ट्रिन्जर उन्मुलनलाई अभियान कै रुपमा लैजाने निश्कर्षमा महासंघ पुगेको बताए ।

पत्रकारका समस्या थप गम्भीर र जटिल बन्दै गएको तथा पत्रकारका अगाडि आन्दोलनमात्र विकल्प रहेको भन्दै महासंघले केन्द्र, प्रदेश र शाखामार्फत् श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे मिडिया अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिँदै जटिल समस्या देखिएका सञ्चार गृहविरुद्ध दबाबमूलक संघर्ष अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

महासंघले यसअघि पनि श्रमजीवी पत्रकारलाई सेवा सुविधा नदिएको भन्दै अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक, इमेज च्यानल टेलिभिजनले लगायतका सञ्चारमाध्यममा धर्ना दिएको थियो ।