न्यायाधीश नियुक्ति किन रोकियो

न्यायपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले विभिन्न अदालतमा गर्न लागिएको न्यायाधीश नियुक्तिलाई तत्काल रोक्ने निर्णय गरेको छ । उक्त बैठकमा सर्वोच्च अदालतको तर्फबाट कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीले अन्यत्रको नगरे पनि उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति गरौं भन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको बुझिएको छ । तर कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले सबैभन्दा पहिले नियुक्ति,बढुवा र सरुवाको मापदण्ड बनाएर मात्रै गर्नुपर्ने बताएपछि नियुक्तिको प्रक्रिया एकाएक रोकिएको बताइन्छ ।

गत कात्तिकदेखि फागुनसम्म सर्वोच्च अदालतमा भएको कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरुको विरोध र आन्दोलनको मूल चुरो पनि त्यहि भएकाले पहिले मापदण्ड बनाउन मन्त्रीले अडान लिएका हुन् । छलफलको क्रममा मापदण्ड बनाउँदा कि वरिष्ठताको आधारमा,कि अरु मापदण्डको आधार छान्नुपर्यो भन्ने कोणबाट कुरा भएको हो । तर न्यायाधीश हुनको निम्ति व्यक्तिगत योग्यता र क्षमता नाप्ने विधि केही नभएकाले अमूर्त मापदण्ड बनाउन नहुने कुरोले बैठकमा सदस्यहरुको ध्यान खिचेको थियो ।

मापदण्ड बनाउने प्रसंगमा बैठकले एउटा समिति गठन गरेको छ । वर्तमान न्यायपरिषद् ऐनअनुसार नै दफा ४१ र नियमावलीको बुँदा २६ अनुसार न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका बनाउन उक्त समिति बनेको हो । कानुनमन्त्री बन्दीको संयोजकत्वमा न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी र परिषद्का सचिव सदस्य रहेको समिति बनाइएको छ ।

अब निर्देशिका बनेपछि आफ्ना मान्छे छान्ने चलन स्वतः हट्ने बताउन थालिएको छ । निर्देशिकाले तोकेको मापदण्डभित्र पर्ने जो कोही न्यायाधीश बन्ने तर अरुले टाउको फुटाए पनि त्यो सम्भव नहुने एक जना सदस्यले बताए ।

आइतबारको बैठकमा न्यायाधीश नियुक्तिको कुरो उठे पनि सर्वोच्चले तयार पारेको सूची बैठकमा खोल्ने काम नभएकाले क-कसको नाम थियो भन्ने चाहिँ गोप्य नै रहेको छ ।

केही समयदेखि न्यायाधीशमाथि छानबिन हुनुपर्ने भन्दै परिषदमा परेका दुई दर्जन निवेदनलाई बैठकले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । दुई दर्जन जति न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीमा खासै प्रमाण र तथ्य नभएकाले तामेलीमा राखिएको बताइन्छ । अधिकांश न्यायाधीशले ‘मेरो मुद्दा हराए’ भन्ने आशयका उजुरी मात्र रहेको स्रोतको भनाइ छ । तर, सम्बन्धित न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएको हुनुपर्ने भन्ने विषयलाई कसैले पनि उजागर नगरेको पाइएको हो ।

यसबीच अछामका जिल्ला न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा तानिएको छ । उनको पछिल्लो एउटा फैसलामा कार्य क्षमताको अभाव देखिएको परिषद् स्रोतको दाबी छ । पीडितलाई नै कारवाही तोक्नुले पनि उनमा कार्य क्षमता अभाव रहेको प्रष्ट भएको हो ।