गभर्नरको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आज भएको बहस हेर्दाहेर्दैमा परेको छ । आज न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दामाथि दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका हुन् । बहस नसकिएकाले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।

यसअघि बैशाख ४ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई तत्काल काम फर्किन दिन र उनी विरुद्ध सरकारले गठन गरेको भनिएको छानबिन समितिलाई कार्य नथाल्न आदेश दिँदै सोको निम्ति अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सोही आदेशबमोजिम आज मुद्दाका दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने बारेमा छलफल गर्न बोलाएको थियो ।

यसअघि गत चैत २४ गते सरकारले गभर्नर अधिकारीको कार्य क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह तेर्साउँदै २५ गते छानबिन समितिको गठन गरेको थियो । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार छानबिन समिति गठन गरेको सूचना सार्वजनिक भएपछि गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरु स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ ।

यता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अमेरिकाबाट आएको भनिएको स्रोत नखुलेको ४० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ रिलिज गरिदिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई दबाब दिएको आरोप लागेको छ । त्यहि दबाबबमोजिम काम नगरेपछि मन्त्री शर्मा अधिकारीमाथि जाइलागेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यहीबीचमा बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य सुबोधकुमार कर्णमाथि ३० हजार अमेरिकी डलर घुस मागेको आरोप लागेको छ । कर्णले नबिल बैंक र एनबी बैंकबीच हुन लागेको मर्जर सम्बन्धमा उत्पन्न केही अप्ठेरालाई आफूले समाधान गरिदिने वचनका साथ डलर अर्बपति बिनोद चौधरीका छोरा निर्वाण चौधरीसँग ३० हजार अमेरिकी डलर मागेको मेसेज नै फेला परेको हो । उक्त मेसेज स्वयम् अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई समेत देखाएको बताइन्छ ।

तर कर्णलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकार मौन बस्नु अर्को उदेक लाग्दो भएको एक जना पूर्व गभर्नरले बताएका हुन् ।