बहादुर भवनबाट भरतपुरतिर ‘बक्सिङ’

संवैधानिक अंगका पदाधिकारीले बोल्नुपर्ने/नपर्ने कुराको ख्याल नगर्दा अहिले भरतपुर केन्द्रित ‘हुँकार’ शुरु भएको छ । एउटाले अर्कोलाई ‘खुइल्याउनुपर्ने’ गरी चुनाव राजनीतिक दललाई लाग्छ, जो स्वाभाविक पनि हो । तर, संवैधानिक अंगका रुपमा रहेको र व्यवस्थापनका कामहरुमा तटस्थता अपनाएर चल्नुपर्ने निर्वाचन आयोग नै ‘यसो गर्न पाइँदैन–त्यसो गर्न पाइँदैन’ भन्दै दलहरुको झगडाका बीच निश्चित दलको बचाव वा पक्षपोषण गरेजस्तो आभाष मिल्ने घुमाउरो अभिव्यक्ति दिन सक्रिय छ । जस्तो कि, मतपत्र चपाउने कुरा  !

नेपाल कानुन समाजले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई बोलाएर आयोजना गरेको निर्वाचनसम्बन्धी एक छलफल कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले ‘मतपत्र बलियो कागजले बनाएको छ, चपाउने प्रयास नगर्नुहोला, दाँत भाँचिएला’ भनिदिए । आयोगले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण भरतपुर पुगेको विषयलाई ‘नोटिशमा’ राखेको भन्यो । अनि, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिनका लागि डर, धाक, धम्की, अपहरणका प्रयास नगर्न चेतावनी पनि दियो । आयोगका यी अभिव्यक्ति र आचरण पूरै भरतपुर केन्द्रित छ । मतपत्र चपाउने विषय अघिल्लो निर्वाचनमा भरतपुरकै हो । र, त्यहाँ नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता जगन्नाथ पौडेल स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका छन्, चुनाव चिह्न ‘भुइँकटहर’ लिएर । एमालेबाट देशभर कतै पनि खासै बागी कायम छैनन् ।

पौडेलसहित कांग्रेसका विभिन्न नेताले पोखरा र भरतपुरमा उम्मेदवारी दिएपछि गठबन्धन जोगाउनका लागि उक्त पार्टीका नेता, मन्त्रीहरु सक्रिय हुनु स्वाभाविक थियो । तर, निर्वाचन आयोगले कडिकडाउ शैलीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई फिर्ता गराउने दौडधुप बन्द गर्न चेतावनी दियो । निर्वाचनविज्ञहरु भन्छन्, ‘यसो भन्ने अधिकार र कर्तव्य निर्वाचन आयोगको होइन ।’ ती विज्ञको प्रश्न छ, ‘उम्मेदवार र राजनीतिक दललाई आचारसंहिता लगाउनेहरुले आफू आचारसंहितामा बस्नुपर्ने कि नपर्ने ?’ जसरी शेयर बजारलाई अर्थमन्त्रीले ‘जुवा’ को संज्ञा दिँदा शेयरको मूल्य दुई सय अंकले घट्यो र त्यसले एमालेको भोट बढाइदिन खोज्यो, ठीक त्यसरी नै एमालेलाई सघाऊ पुग्ने गरी आयोगले गतिविधि गरिरहेको आशंका पुराना अर्थविद्हरु व्यक्त गरिरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगका आयुक्तमध्ये आचारसंहितासम्बन्धी सम्पूर्ण कामको रेखदेख वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका रामप्रसाद भण्डारीले गर्छन् । उनी महाभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसशेर राणाको ‘आफ्नो मान्छे’ का रुपमा परिचित छन् । त्यही निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन बनाएको छ । त्यसमा टेकेर दलका बारेमा आवश्यक नीति र निर्णय तय हुन्छ । एउटा मान्छे कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हो भने सम्बन्धित दलले उसलाई आदेश, निर्देश वा दबाब र प्रभावमा पार्न सक्छ, त्यो उसको आन्तरिक अधिकार हो । त्यसक्रममा फौजदारी अभियोग वा भूमिका नठहर्ने गरी भएका कुनै पनि कामलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । फौजदारी प्रकारकै व्यवहार छ भने पनि पीडकले निवेदन–जाहेरी नदिई कुनै पनि कारवाही अगाडि बढ्दैन ।

तर, हाम्रो देशको निर्वाचन आयोग कस्तो भैदियो भने, सञ्चारमाध्यममा आएका विभिन्न समाचारकै आधारमा धारणा बनाइदिने र राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरंगित पारिदिने † खासमा एउटा मान्छे कुनै दलको प्रतिवद्ध नेता वा कार्यकर्ता हो भने उसले दलप्रति इमान्दारिता देखाएर अनुशासन पालना गर्नुपर्ने हो । वा, नमाने पनि त्यो निर्वाचन आयोगको ध्यानाकृष्ट हुने विषय होइन । उम्मेदवारी फिर्ताका क्रममा यदि कोही व्यक्ति अपहरणमा प¥यो नै भने पनि त्यसउपरको जाहेरी हेर्ने निकाय निर्वाचन आयोग हैन, प्रहरी कार्यालय नै हो । जगन्नाथ पौडेलको हकमा त्यहाँसम्मको कुरा भएकै छैन । तर, बीचैमा निर्वाचन आयोगले प्वाक्क बोलिदियो, ‘जबरजस्ती नगर’ ।

निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुको संख्या कम हुनु देशका लागि फाइदाकै विषय हुन्छ । किनभने, थोरै दलबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा र दलहरु नफुट्दा राजनीतिक स्थिरता रहन्छ । त्यसैले त संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत नभई दल नफुट्ने व्यवस्था गरिएको हो, स्थायित्वका लागि । यदि कानुनले राजनीतिक स्थिरताको कल्पना गर्दैन थियो भने, दुई प्रतिशत वा बिनाप्रतिशत नै दल विभाजन गर्ने व्यवस्था हुन्थ्यो होला ।

खासमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाऊ वा नलगाऊ भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगलाई चासो नहुनुपर्ने हो । किनभने, कुनै उम्मेदवार फिर्ता हुँदा वा नहुँदा आयोगलाई घाटा र फाइदा– केही छैन । उम्मेदवारी फिर्ता भएन भने बरु केही न केही भार थपिन्छ । जस्तो, मतदानका समय सडकमा धेरै गाडी गुडे, उम्मेदवारको प्रतिनिधिका नाममा धेरै मानिसको भिड जम्मा भयो भने मतदान व्यवस्थापनमा असहजता आउनसक्छ, धाँधलीको खतरा बढ्छ । त्यसैले त उक्त अवधीमा लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको हुन्छ ।

उम्मेदवार भइसकेपछि उसले सुविधामा केही संख्यामा सवारी साधन चलाउन पाउँछ । उसको प्रतिनिधिका नाममा मतदान केन्द्रदेखि मतगणनस्थलसम्म प्रतिनिधि तोकिन सक्छन् । यदि एउटा उम्मेदवार भएन भने कम्तिमा पनि दुई–तीनवटा सवारी साधन र मतदान तथा गणनास्थलमा (महानगरका हकमा) ५०–६० जनाको भीड कम हुन्छ । मतदान केन्द्रैपिच्छे एउटा उम्मेदवारका कम्तिमा पाँचदेखि सातजनासम्म प्रतिनिधि बस्न पाउँछन् । मतगणना केन्द्रका प्रत्येक गणक टोलीमा एउटा उम्मेदवारले मान्छे फेरी फेरी (आलोपालोमा) दुई–तीनजनाका दरले प्रतिनिधि राख्न पाउँछन् ।

तर, यो स्थितिलाई ख्याल नगरी निर्वाचन आयोगचाहिँ एकोहोरो ढंगले फिर्ता लिन अपहरण, डर, धाक, धम्की केही नदेऊमात्र हैन, फिर्ता लेऊ नभन भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिन्छ । एक पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भन्छन्, ‘पहिलो कुरा कोही व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य रहिरहने हो भने उसले स्वतन्त्र रुपमा उठेको भन्नलाई त्यो पार्टीबाट राजीनामा दिएर उम्मेदवार हुनुपर्छ । पार्टीको नाममै वा फलानो पदको हुँ भनेर परिचय दिने कुरा नै गलत छ ।

यदि कसैले आफूलाई म फलानो पार्टीको हुँ भन्दै स्वतन्त्रका नाममा उम्मेदवार बन्छ भने उसको मनोनयन खारेज हुने अधिकार पनि सम्बन्धित दलसँग राखिदिए यस्ताखाले समस्या कहिल्यै आउँदैनन् ।’ मानौँ, दुई जना रेस्लरहरु मञ्चमा भिडिरहेका छन्, त्यहाँ निष्पक्षता जाँच्नका लागि तोकिएको रेफ्री आफैँ गएर बक्सिङ हान्न थाल्यो भने के हुन्छ ? अहिले निर्वाचन आयोग त्यही रेफ्रीको भूमिकामा छ, जसमाथि आफैँ रेस्लिङ खेलाडी हुँ भनेजस्तो गरिरहेको आरोप लाग्न थालेको छ । खासमा खेलाडी दलहरु हुन्, आयोग रेफ्री हो ।

अरुतिरको त्यति चासो राखेजस्तो देखिँदैन, मतपत्र च्यात्ने, स्वतन्त्रलाई फिर्ता गराउनेसहितका विषयमा आयोगबाट जे–जे अभिव्यक्ति आएका छन्, सबै कुरा भरतपुरकेन्द्रित देखिन्छ । आचारसंहिता हेर्ने आयुक्तहरु ‘मेरो हातमा डण्डा छ, बोल्यौ कि हिर्काइहाल्छु’ जसरी पेश भइरहेका छन् । कागजी रुपमा आएको कुरामा आयोग कारवाहीको प्रक्रियामा जाँदा हुन्छ । जबरजस्ती कसैले मलाई फिर्ता गरायो भनेर लिखतमा दिए त्यसमा स्वतः कानुन आकर्षित हुन्छ । ‘कतै निर्वाचनमा खडा हुने बागी, विद्रोहीहरुको पक्षपोषण गरेर आयोगले यो व्यवस्था नै पंगु हो भन्न त खोज्दै छैन ?’ माओवादी र कांग्रेसको निर्वाचन विभाग हेर्ने पदाधिकारीहरुको गुनासो छ ।