चुनावी परिणामसङ्गै एमाले सँसद सुचारु गर्न तयार

चुनावी परिणामसङ्गै एमाले सँसद सुचारु गर्न तयार

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले नौ महिनादेखि जारी संसदको अवरोध बिनाशर्त हटाएको छ । आजदेखि शुरु भएको संघीय संसद्को बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा एमालेले कुनै अवरोध नगरेको हो ।

एमालेले माधव नेपालसहित एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदलाई सभामुखले कारवाहीको सूचना नटाँसेको भन्दै भदौ २३ गतेपछिका सबै बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नासाथ एमाले सांसदहरुले रोष्ट्रम अगाडि उभिएर नाराबाजीसहित बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । जसका कारण संसदले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सकेको थिएन । खर्चबिहीन हुने भएपछि सरकारले एमालेको अवरोधका बीच संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गराएको थियो ।

तर,आज एमालेले निर्वाचनपछि मुलुक नयाँ परिस्थितिमा प्रवेश गरेको भन्दै अचानक संसदको गत्यावरोध अन्त्य गरिदिएको हो । आजको बैठकमा बोल्दै एमाले उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जारी संसदको अवरोध हटाएर नयाँ स्वरुपमा विरोधका कार्यक्रम अघि बढाउने बताए । ‘हामीले आन्दोलनका स्वरूपलाई फरक ढंगले अघि बढाउन चाहेका छौँ’, उनले भने,’देशको अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ । तर सरकार गैरजिम्मेवार देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा संसदमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने भएकाले यो कदम चालेका हौँ ।’

ज्ञवालीले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेकाले संसदमा छलफल हुनुपर्ने भन्दै अवरोध अन्त्य गर्ने निर्णयमा पुगेको पनि जानकारी दिए । तर,१४ सांसदको कारवाही या सभामुखको राजीनामामध्ये एकलाई बटमलाइन बनाएर संसद अवरुद्ध गरिरहेको एमाले एकाएक पछि हट्नुलाई निर्वाचन परिणामसँग जोडेर पनि हेरिएको छ ।

एमालेले जुनरुपमा चुनाव जित्ने दाबी गरेको थियो, त्यसअनुसारको नतिजा आउने नदेखेपछि संसदको अवरोध हटाउन दबाब परेको पनि भनिन्छ । ज्ञवालीले नयाँ परिस्थितिमा संसद खोल्न तयार भएको बताउनुले पनि लगातारको संसद अवरोधले जनतामा एमालेप्रति नकारात्मक धारणा बनेको र त्यसले निर्वाचन परिणाममा असर गरेकाले एमाले गलेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

जनताको आवाज बोल्ने जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था लामो समय अवरुद्ध हुँदा थप राजनीतिक नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने भयले पनि एमाले एक कदम पछि हटेको एकथरीको विश्लेषण छ । यहि दबाबका कारण एमालेले संसद खोल्ने संकेत अलि अगाडि नै दिइसकेको थियो । आजै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीबीच यसबारे छलफल भएको थियो । लगत्तै बसेको बैठकमा एमालेले अवरोध नगरेपछि संसदमा केही महत्वपूर्ण विधयेकहरु दर्तासमेत भएका छन् ।

टिप्पणीहरू