चाहिने कुरामा कसैले गरेनन् चिन्ता

कसैले भन्न सकेका छैनन्, अत्यधिक मतदाता भएका स्थानीय तहको मतगणना कहिले सकिन्छ ? निर्वाचन आयोगले यही कुरा दृष्टिगत गर्दै एक वर्षअघि नै थालेको तयारी अर्थ मन्त्रालयसम्म लागेर तुहाउँदा अहिले कर्मचारी, उम्मेदवारदेखि परिणाम पर्खिरहेका हरेक व्यक्तिका लागि दिक्दारीको विषय बनेको छ ।

विद्युतीय मतदान गराउन न निर्वाचन आयोग तयार भयो, न राजनीतिक दलहरु नै । कसै–कसैका निम्ति परम्परागत निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा खरिदका कमिशनको लोभ भयो । राजनीतिक दलहरुलाई विद्युतीय उपकरणमा विश्वास भएन । तर, मतगणनालाई द्रूततर गतिमा अगाडि बढाउन सकिने यन्त्रको प्रयोग गरौँ भनेर आयोग एक वर्षअघि नै तात्तियो । ‘यत्रो पैसा अहिले किन खर्च गर्ने ?’ भन्दै अर्थ मन्त्रालयले योजना तुहाइदियो ।

त्यसो त विद्युतीय मतदानको अभ्यास ०६४ सालमै भएको हो । त्यसबेला काठमाडौं क्षेत्र नं. १ को हकमा नमुना मतदानका रुपमा गरिएको अभ्यासबाट प्रकाशमान सिंह निर्वाचित र प्रदीप नेपाल निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी हुनुभएको थियो । यसचोटिका लागि सिंगापुरको कम्पनीबाट आयोगले गणना गर्ने मेसिनको स्याम्पल पनि झिकायो । उक्त कम्पनीले प्रिजेन्टेशन गरेर देखायो । ७० देखि ८० करोडको लागतमा त्यो खरिदकार्य सम्पन्न हुन्थ्यो ।

यदि त्यो उपकरण ल्याएको भए दुई दिनमा देशभरको गणना सकिने थियो । उक्त उपकरणले मतपत्र स्क्यानिङ गरेपछि कुन चिह्नमा कति मत आएको छ भन्ने कुरा देखाउँथ्यो । बैंकहरुमा पैसा गन्न राखिएको मेसिनजस्तै हो त्यो । त्यसको आकार ल्यापटपको जत्रो हुन्छ । एउटा स्थानीय तहमा दुई–तीनवटा चाहिन्थ्यो । जम्मा १२–१५ सय वटा उपकरण किन्दा बढीमा एक अर्ब खर्च हुन्थ्यो ।

तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ‘त्यत्रो खर्च नगरौँ’ भनेपछि कुरा सकियो । अहिले मतगणनामा सुरक्षा, कर्मचारी, उम्मेदवारको खर्च हेर्ने हो भने त्यसैमा अर्ब खर्च भइरहेको छ । यदि उक्त उपकरण खरिद गरेको भए दुईवटा चुनाव आरामले धान्थ्यो । अर्थात्, मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभासम्मका लागि त्यसले पुग्थ्यो ।

नेपालको चुनाव एक त खर्चिलो छ नै, अर्कातिर समयको पनि उस्तै बर्बादी भइरहेको छ । चुनावले गर्दा चार दिन मुलुक ठप्प भयो । त्यसमाथि मोदीको लुम्बिनी भ्रमणले अर्को चटारो । अहिले कर्मचारीहरु सबै मतगणनामा छन् । कुनै अफिसमा काम हुँदैन । सबैको ध्यान मतपरिणाममा अड्किएको छ ।

बेलैमा गणना गर्ने उपकरण खरिद गर्नुपर्ने आयोगले कामै नलाग्ने सामानचाहिँ किनेर थन्क्याएको छ । आयोगको बजेटबाट मतपत्र छाप्ने मेसिन ल्याइयो, अहिले थन्क्याएर राखिएको छ । मतपत्रचाहिँ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छाप्छ । कस्तो अचम्म छ भने, संसारभर विद्युतीय मतदान हुन्छ ।

नेपालमा चाहिँ तारजाली लगाएर मतगणनाको जात्रा चलिरहेको छ । मतपत्र च्यात्नेलाई तीन वर्षको कैद सजायँ हुन्छ भनिदिएको भए वा भ्रष्टाचारीलाई झैं विदेश जान नपाउने गरी पासपोर्ट जफत गरिनेजस्ता कडा किसिमका कानुनी प्रावधान अबलम्बन गरिएको भए तारजाली लगाउनेजस्ता काम गर्नुपर्ने थिएन ।

त्यसमाथि निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्ने नाममा अहिले एउटा पालिकाले १०–१५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । तारजालीको व्यवस्थापन पनि त्यही बजेटबाट भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले ८ अर्बमा निर्वाचन सम्पन्न गरायो भने पनि पालिकाहरुबाट हुने अर्को एक–डेढ अर्ब खर्च जोड्दा राज्यकोषमाथि ठूलो भार परिरहेको छ ।