बलात्कार अपराधमा राखिएको हदम्याद तत्काल खारेज गर्नुपर्ने एम्नेस्टीको भनाइ

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले हदम्यादको व्यवस्थालाई तत्काल हटाउन नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । एम्नेस्टीले बलात्कार तथा अन्य यौन हिंसाका पीडितहरूले न्यायमा पहुँच प्राप्त गर्न बाधकको रूपमा रहेको विद्यमान प्रतिबन्धात्मक हदम्यादको व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

बलात्कारसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा सुधार गर्न तथा यौन हिंसाका पीडितहरूलाई छिटो न्याय प्रदान गर्ने व्यवस्थाको माग गर्दै जारी विरोधप्रति उसले ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको हो ।

उसले नेपालको मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ मा अपराध भएको मितिबाट एक वर्षभित्र बलात्कारको उजुरी दर्ता गरिसक्नुपर्ने नीति प्रतिबन्धात्मक रहेकोतर्फ औंल्याएको छ । यसले धेरै पीडितलाई प्रभावकारी ढंगले कानुनी उपचार प्राप्त गर्नबाट रोक लगाउने पनि उसको ठहर छ ।

आठ वर्षअघि १६ वर्षको हुँदा बलात्कार गरिएको आरोपसहित जेठ ४ गते एकजना पीडितले आफूमाथि भएको घटना सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेपछि नेपालका अभियन्ताहरूले सडकमा विरोध प्रदर्शन थालेका हुन् ।

विरोध प्रदर्शन र बलात्कारका घटनामा उजुरीको विद्यमान एक वर्षे हदम्यादका कारण प्रहरीले आरोपितलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अन्तर्गत जेठ ७ गते पक्राउ गरेको छ ।

अति नै प्रतिबन्धात्मक र अपर्याप्त हदम्यादले यौनिक तथा लैंगिक अपराधजस्ता सामाजिक लाञ्छनाको विषयलाई ध्यानमा राख्न नसक्नुका साथै पीडितहरूलाई कानुनी उपचारको पहुँचबाट रोकेकोमा घोर भत्र्सना गरिएको छ ।