सिकेको पार्टीमा टिकट पाउन अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने

स्थानीय चुनावमा गणनायोग्य सिट प्राप्त नगरेको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले आगामी संसदीय चुनावका लागि नयाँ रणनीति बनाउने भएको छ । आर्थिक अभावका कारण चुनावमा अपेक्षाकृत जित हासिल गर्न नसकेको निश्कर्ष निकाल्दै पार्टीले अर्थ संकलनलाई प्राथमिकतामा राखेर चुनावी रणनीति बनाएको हो ।

किसान आन्दोलनका कारण तराई–मधेसमा व्यापक समर्थन बटुलेको दाबीसँगै स्थानीय तहमा निराशाजनक परिणाम ल्याएपछि तीन दिनसम्म बसेको समीक्षा बैठकले आर्थिक रणनीतिमा जोड दिएको हो । जेठ २१ देखि २३ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले गरेका निर्णयमा आम चुनावकेन्द्रित रणनीति र कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

सार्वजनिक निर्णयअनुसार पार्टीका तर्फबाट टिकट पाउने उम्मेदवारहरुले आर्थिक मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने छ । प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले टिकट पाउनुअगावै निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च बमोजिमको रकम पार्टीको प्रचार–प्रसार समितिमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । उक्त रकम सोही निर्वाचन क्षेत्रको प्रचार–प्रसार समितिले खर्च गर्ने र कुनै उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएमा पनि सो रकम फिर्ता नहुने बैठकको निर्णय छ ।

स्थानीय चुनावमा अधिकांश उम्मेदवार आर्थिक अभावको कारण टिकट लिएर घरमै बसेको र सामान्य प्रचार–प्रसार समेत नहुँदा सोचेजस्तो नतिजा नआएको बैठकको निष्कर्ष छ । त्यसैले संघ र प्रदेशसभाको चुनावमा आर्थिक मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेमा जनमतले जोड दिएको हो ।

समानुपातिकको सूचीमा परेका उम्मेदवारले भने अन्य मापदण्डहरू पूरा गरेपश्चात् प्रत्यक्षका उम्मेदवारले भन्दा दोब्बर रकम फिर्ता नहुने गरी पार्टीको खातामा बुझाउनु पर्ने निर्णयमा भनिएको छ । सो रकम राष्ट्रियस्तरमै पार्टीको प्रचार–प्रसार, कार्यक्रम तथा सभा र निर्वाचन खर्चमा प्रयोग गरिनेछ ।

जनमतले पार्टी प्रवेशलाई व्यापक बनाउन हटलाइन नम्बर समेत सार्वजनिक गरेको छ । पार्टी प्रवेश गर्न चाहानेलाई उक्त नम्बरमा सम्पर्क गर्न भनिएको छ । सबैका लागि पार्टी प्रवेश खुला राख्दै त्यसमा वाधा–अवरोध गरेको वा रोकेको पाइएमा संलग्न नेता–कार्यकर्तामाथि आवश्यक कारबाही गर्ने उसको निर्णय छ । साथै पार्टी प्रवेशका कार्यक्रमहरू विशेष जोडतोडका साथ हरेक तहमा संचालन गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

बैठकले जनमत पार्टीको राजनैतिक सिद्धान्त, माग र नेतृत्वको परिचयको विषयमा श्रव्यदृश्य मार्फत् जनचेतना अभियान टोलटोलसम्म चलाउने निर्णय गरेको छ । हरेक जिल्लामा पहिलो चरणमा जिल्लास्तरीय आमसभा र तत्पश्चात् निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय आमसभाहरू आयोजना गर्ने र त्यसका लागि समय र आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित इञ्चार्ज र पर्यवेक्षकहरूलाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।