आफैं गर्छन् भद्रगोल, कसको खोल्ने पोल ?

– द्रव्य शाह

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १२ वर्षअघि गरेको निर्णय र दिएको निर्देशन ठाडै तोडेका छन् । २०७७ फागुनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको क्याबिनेटले गरेको दुई जना डेपुटी गभर्नरको नियुक्तिमध्ये बमबहादुर मिश्रलाई गभर्नर अधिकारीको एकल र गुपचुप निर्णयबाट कार्यकारी निर्देशकको निवृत्तभरण (पेन्सन) दिने निर्णय गरिएको हो ।

जबकि त्यस्तै विषयमा २०६६ मंसिर ३ गते आयोगको बैठकले २० वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका कार्यकारी निर्देशक डेपुटी नियुक्त भएमा निजको सेवा अवधि थपेर २० वर्ष पुर्याइ पेन्सन पाउन योग्य बनाउने अधिकार बैंक ऐनबमोजिम क्याबिनेटले गर्नुपर्ने लिखित निर्णय गरेको थियो । सोही वर्षको मंसिर ७ गते आयोगका शाखा अधिकृतले गरेको निर्णय उतार र पर्सिपल्ट आयोगका उपसचिव कोमलबहादुर खत्रीले बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको चलानी नम्बर ४२८, पत्र संख्या ८४/०६६/६७ मिति २०६६ मंसिर ९ गतेको पत्रमा संलग्न निर्णय कार्यान्वयनको निम्ति अनुरोधसमेत गरिएको छ ।

त्यतिबेला अहिलेका गभर्नर अधिकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा कार्यकारी निर्देशक थिए । अर्को वर्ष डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भए । २०७२ पुसमा डेपुटीबाट कार्यकाल समाप्त भएर बाहिरिए । २०७६ चैत २४ गतेदेखि पाँच वर्षको लागि गभर्नरको जिम्मेवारीमा पुनः छिरे । यतिखेर बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेका सातमध्ये पाँच जना राष्ट्र बैंककै पूर्वकर्मचारी हुन् ।

गभर्नर अधिकारी, डेपुटी गभर्नरद्वय निलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र तथा सदस्यहरू चिन्तामणि सिवाकोटी र शंकर आचार्य सबैले बैंकबाट मासिक पेन्सन बुझ्छन् । भलै अहिले पदमा रहेकाले पेन्सन रकम कटाएर गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको तलब बुझ्ने गरेका छैनन् । त्यसो गर्नेमा अहिलेसम्म पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री मात्र देखिएका छन् । अरु सबैले युवराज खतिवडाको पदचाप पछ्याएकाले तलब, भत्ता र पेन्सन सरोबरी बुझ्ने गरेका हुन् ।

अख्तियारले डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भए तापनि पेन्सनको निम्ति योग्य २० वर्ष सेवा अवधि नपुगेका विशिष्ट कर्मचारीबाट अवकास पाएकाको हकमा डेपुटीमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेश गर्न बैंकलाई निर्देशन दिएको हो । आयोगले त्यतिबेला गरेको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको मिति २०६४ असोज २३ गतेको बैठकबाट कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ मा गरिएको पाँचौं संशोधन मिलेको देखिएन । अतः नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १६ बमोजिम नियुक्त भई डेपुटी गभर्नर भइसकेको पदाधिकारीको हकमा मन्त्रिपरिषद्बाट मात्र निर्णय हुन सक्ने व्यहोरा नेपाल राष्ट्र बैंकमा लेखी पठाउने ।’

आयोगको उक्त निर्णय र निर्देशनविपरीत अधिकारीले २०७७ चैत अन्तिम साता बैंक सञ्चालक समितिलाईसमेत जानकारी नगराई मिश्रलाई कागजी रूपमा २० वर्ष सेवा अवधि पुर्याएर पेन्सन दिएको रहस्य खुल्न आएको हो । त्यसबारे अधिकारी र मिश्रबाहेक अर्का डेपुटी तिम्सिना, सदस्यहरू रामजी रेग्मी, डा. श्रीराम पौडेल, सुवोधकुमार कर्ण र अहिलेका अर्थसचिव मधु मरासिनी हालसम्म औपचारिक रूपमा अनभिज्ञ रहेको हालै अवकाशप्राप्त एक जना सञ्चालकले बताए ।

पछिल्ला दिनमा केन्द्रीय बैंकको कामकारवाहीमा ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ खरानी भएको समाचार बाहिरिँदै गर्दा मिश्रलाई आयोगको एक दशकअघिको निर्णय र निर्देशन लत्याउँदै गभर्नरको ठाडो निर्देशनमा पेन्सन दिइएको हो । यसअघिका डेपुटी वीरविक्रम रायमाझीलाई पेन्सनबाट वञ्चित गराउन आयोगमा १७ वर्षअघि नियोजित ढंगले हालिएको उजुरीका कारण आयोग उक्त व्याख्या गर्न बाध्य भएको थियो । तत्कालीन राजनीतिक अवस्थामा देखिएको तरलता, लगत्तै युवराज खतिवडा गभर्नर बनेको अवस्थामा रायमाझीलाई आयोगको त्यही निर्णय देखाएर क्याबिनेटमा प्रस्ताव नपठाई हालसम्म पेन्सनबाट वञ्चित गराइएको छ ।

डेढ दशकअघि डेपुटीमा नियुक्त रायमाझीको सेवा अवधि मुश्किलले १८ वर्ष पुगेको थियो । डेढ वर्षअघि नियुक्त मिश्रको पनि सेवा अवधि १८ वर्ष चानचुन मात्रै छ । बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा २० वर्ष सेवा अवधि पुर्याउन १५ वर्षदेखि १९ वर्ष ३६४ दिनको सेवा गरेका कर्मचारीलाई विभिन्न आधारमा सेवा थप गर्नसक्ने प्रावधान छ । अहिलेसम्म तीन दर्जन पियन, चालक र तल्लो तहका कर्मचारीलाई त्यस्तो सुविधासहित अवकाश दिइएको बैंकको जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग स्रोतले बताएको छ ।

डेपुटी मिश्रलाई पनि अख्तियारको निर्देशन लत्याउँदै पियन र ड्राइभरलाई जस्तै गभर्नरले झण्डै २ वर्ष म्याद थपेर सोझै पेन्सन दिने निर्णय गरेका हुन् । जबकि त्यसअघि रायमाझीको हकमा कम्तीमा बैंक सञ्चालक समितिमा छलफल र निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछि डेपुटीको हकमा उनी कर्मचारी नभएको, सञ्चालक समितिमा पदाधिकारीको हैसियतमा रहेकाले सेवा अवधि थप्ने कार्य समिति वा गभर्नरको तजबिजमा नभई क्याबिनेटमा पठाउनुपर्ने निर्देशन अख्तियारले दिएको थियो ।

तत्कालीन गभर्नर खतिवडाले आफूलाई गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा चर्कोसँग झड्का लगाएको भन्दै रायमाझीलाई पेन्सन दिन कहिल्यै क्याबिनेटमा सिफारिस नगरेको त्यतिबेलाका एमाले निकट कर्मचारी संघका अध्यक्षलगायतले सगर्व भन्दै हिँडेका थिए । तर त्यसअघि छोटो समयको निम्ति अदालतको आदेशपछि पद बहाली गरेका गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले भने २०६६ असोज २७ गते आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट रायमाझीलाई बैंक ऐन २०५८ र कर्मचारी सेवा विनियमावली २०६२ बमोजिम करिब २ वर्ष म्याद थपेर पेन्सन दिनु मुनासिब रहेकाले सोसम्बन्धी आयोगको निर्णयमा पुनर्विचार गरिदिन अनुरोध गरेका थिए ।

त्यतिबेला उक्त निर्णयमाथि पुनर्विचार गरिदिन आयोगलाई अनुरोध गर्ने बैंक सञ्चालक समिति बैठकको माइन्युटमा गभर्नर भट्टराई, अर्थसचिव रामेश्वर खनाल, डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर र रायमाझी तथा सदस्यहरू डा. पार्थिवेश्वरप्रसाद तिमिल्सिना, डा. विश्वम्भर प्याकुर्याल र शम्भुशरणप्रसाद कायस्थले दस्तखत गरेका थिए ।

त्यसपछि आयोगले मंसिर ३ गते गरेको निर्णयमा बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले अरु कर्मचारीलाई झैं डेपुटी गभर्नरलाई सेवा अवधि थपेर पेन्सन दिन नपाइने र सोको निम्ति मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराउन बैंकलाई सोही वर्षको मंसिर ९ गते पत्र पठाएको हो । उक्त पत्र अहिले पनि गभर्नरको कार्यालयमा आयोगसँग सम्बन्धित फाइलमा सुरक्षित छ ।

अर्कोतर्फ सञ्चालक समितिको सोही वर्षको असोज २७ गते बसेको १०८९ नम्बर बोर्ड बैठकको पारित बुँदा नम्बर ५ मा पनि सोबारे निर्णय गरिएको देखिन्छ । जनआस्थालाई प्राप्त बैंक सञ्चालक समितिको विभिन्न मितिको बैठकको माइन्युट र निर्णयझैँ आयोगलाई २०६७ असोज २६ गते निर्देशक तथा सञ्चालक समितिको सचिव शम्भु थापाले पठाएको प.सं : ग.का.अ १/३४४/०६७/६८ पत्रको कार्यालयप्रति पनि बैंकको अभिलेखमा सुरक्षित हुनैपर्छ ।

तर, यी सबै सन्दर्भलाई बिर्सेर मिश्रलाई रातारात पेन्सन दिन गभर्नर अधिकारीलाई त्यतिबेला कस्तो दबाब पर्यो भन्नेबारे स्वयम् महाप्रसाद र बमबहादुर बाहेक कसैले भेउ पाएका छैनन् । त्यसबेलाका अन्य पाँच जना बोर्ड सदस्यलाई साक्षी किनाराका सदस्य पनि नबनाइएको स्रोतको दाबी छ । अधिकारी, तिम्सिना र मिश्रबाहेक सञ्चालकहरूमा रामजी रेग्मी, श्रीराम पौडेल, सुवोधकुमार कर्ण र अर्थ सचिव शिशिर ढुंगाना थिए ।

यता, अख्तियारको उच्च स्रोतले भने अरु सयौं बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिनहुँ निर्देशन दिने, नेपाल सरकारलाई सल्लाह दिने भनिएका केन्द्रीय बैंक र गभर्नरको पछिल्लो निर्णय, पदाधिकारीहरूको हैसियत, संस्थागत अभिलेख र इन्स्टिच्युशनल मेमोरीबारे अचम्म मानेको छ । सतही निर्णय र निर्देशनमा रमाउँदै आएको केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो नेतृत्वले आयोगको निर्णय र निर्देशनलाई लत्याउँदै गरेको उक्त कार्यप्रति आयोगले अब कस्तो छानबिन र कारवाही गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

गैरकानुनी र गुपचुप ढंगले दिइएको पेन्सनवापत मिश्रले १० वर्षको एकमुष्ठ रकम एक वर्षअघि नै बुझेका छन् । एक करोड बढी रूपैयाँ पेन्सन बुझिसकेका उनले त्यसैमा टेकेर अन्य धेरै सुविधा पनि लिएको वित्त व्यवस्थापन विभाग स्रोतले जनाएको छ । कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश भएको देखाउँदै पेन्सन बुझ्न हतार गरेका डेपुटी मिश्र र अर्का डेपुटी निलमले दोहोरो भूमिका निभाउँदै ६३ महिनाको तलब बराबरको कर्मचारी सुरक्षण कोषको रकम भने बुझेका छैनन् ।

जबकि विनियमावलीको विनियम ७८ (ङ) मा रहेको उक्त सुविधाबारे भनिएको छ, ‘बैंकका स्थायी कर्मचारीले खाइपाई आएको पाँच वर्ष ३ महिनाको तलबले हुने रकमको सुरक्षण अंक कायम गरी सेवाबाट निवृत्त हुने समयमा तोकेको सुरक्षण रकम भुक्तानी दिन पुग्ने गरी आवश्यक रकम जम्मा गरिनेछ । उक्त कोषको रकम सम्बन्धित कर्मचारी वा निजको हकवालालाई तोकिएको व्यवस्थाबमोजिम अवकाश भएमा वा मृत्यु भएमा दिइनेछ ।’

अख्तियारको निर्देशनलाई लत्याउँदै कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश भएको आधारमा पेन्सन रकम बुझेका डेपुटी मिश्र र अर्की तिम्सिनालेसमेत आगामी पाँच वर्षपछि डेपुटीबाट अवकाश हुने बखतको खाइपाई आएको तलबले हुने रकमबाट बिसौं लाख रूपैयाँ बढी बुझ्नको निम्ति सुरक्षण कोषको रकम नबुझेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । अहिले करिब ४७ लाख पाइने उक्त कोषको रकम डेपुटीबाट अवकाश हुँदा कम्तीमा पनि ७० लाख रूपैयाँ हुने निश्चित छ । यसरी बैंकमा सुविधाको दोहोरो मापदण्ड अपनाउने चलन युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा देखिएको हो । अहिलेका गभर्नर अधिकारी डेपुटी हुँदा पनि त्यो चलन रोकिएको थिएन ।