कहिले बन्छ नयाँ सरकार

अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा देशभरको सम्पूर्ण परिणाम आउन ७२ दिन लागेको थियो । मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको अन्तिम नतिजा फागुन २ गते मात्र सार्वजनिक हुनसक्थ्यो । परिणाम ढिलो भएकोमा त्यतिबेला आलोचना खेपेको निर्वाचन आयोगले यसपटक बढीमा ३५ दिनभित्र समग्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने आन्तरिक तयारी थालेको छ ।

०७४ को फागुन पहिलो साता सांसदहरूले शपथ खाएको मितिलाई आधार मान्दा आगामी मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । मंसिर ४ गते एक चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने आयोगको तयारी छ । यदि, मंसिर ४ गते चुनाव भए त्यसको ३५ दिन अर्थात् पुसको १५ गतेभित्र सबै रिजल्ट निकालेर राष्ट्रपतिलाई बुझाउने कार्यक्रम छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणामले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सरकाको नेतृत्व टुंगो लगाउँछ । सांसदहरू राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका मतदाता पनि हुन् । त्यसकारण तोकिएको समयमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव सम्पन्न गर्न पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पदावधि समाप्त हुनु एक महिनाअगावै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिलेका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावधि चैत १० गते सकिँदै छ । त्यसको एक महिनाअगाडि चुनाव गर्नुपर्ने भएकाले ढिलोमा फागुन १० मा नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा सांसदहरू मतदाता हुने हुँदा उनीहरूको शपथ नहुँदासम्म निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । त्यसैले पुस १५ भित्र सम्पूर्ण परिणाम आउँदा माघ १ मा संसद्को अधिवेशन बस्न सक्छ । अधिवेशनको पहिलो बैठकबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावको मिति तोकिने सम्भावना छ । फागुन १० भित्र राष्ट्रपतिको चुनाव गर्न ढिलोमा माघ पहिलो साता सांसदहरूको शपथ भइसक्नुपर्छ ।

त्यसपछि आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छ । त्यसपछि पनि प्रचार–प्रसारका लागि कम्तीमा पनि १५ दिन समय दिनुपर्ने हुन्छ ।  माघ ३ गतेभित्र संसद्को अधिवेशन बोलाएर सांसदहरूको शपथ ग्रहण भए फागुन ५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने तयारी छ । त्यसपछि बल्ल नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्छ ।

अर्कोतिर, नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्मको अवधिमा आइपर्ने संवैधानिक जटिलता र कतिपय व्यावहारिक समस्यको सम्बोधन गर्न पनि यथासक्य छिटो परिणाम घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने नयाँ सरकार नआउँदासम्म चुनावी सरकार नै अन्तरिम सरकारका रुपमा रहन्छ । अहिले नै रिक्त रहेको उपसभामुख चुनाव अगाडि नै चुनिने सम्भावना कम छ ।

हालका सभामुख प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेपछि सभामुख पद पनि रिक्त हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि रहँदैन । त्यो अवधिमा कुनै आकस्मिक निर्णयका लागि संवैधानिक परिषद् बस्नुपर्ने अवस्था आइपरे के होला ? ।

जस्तोः निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको पदावधि आउँदो मंसिरको २८ गते समाप्त हुँदैछ । असोजको पहिलो हप्तासम्म दिपक कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश रहने हुँदा समस्या छैन । २९ गते कार्की उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । रोलक्रमअनुसार त्यसपछि हरिकृष्ण कार्की स्वतः कायममुकायम हुने हो ।

तर, जटिलता के छ भने निलम्बनमा परेपनि प्रधानन्यायाधीशका रुपमा संवैधानिक परिषद्मा चोलेन्द्रकै प्रतिनिधित्व रहन्छ । त्यसो हुँदा हरिकृष्ण कार्की मंसिर २८ सम्म कन्फर्म हुँदैनन् । कार्कीलाई ल्याउनका लागि न्यायपरिषद्बाट एकजनाको मात्र नाम सिफारिस हुने सम्भावना रहँदैन ।