मन्त्री र उपसभामुख पाउनुपर्ने माग बजेटसँगै बिलायो

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गरेसँगै मन्त्रिमण्डल पुनगर्ठन र चुनावको मिति घोषणाले निकै चर्चा पायो । विशेषगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना चार जना मन्त्री फिर्ता बोलाउने र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई स्मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर अर्का एक जनालाई सोही मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसपछि पदीय जिम्मेवारी छाड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका मन्त्रीहरुको दौडधुप चल्यो । बजेट पारितलगत्तै मन्त्रिमण्डल फेरबदल गर्ने कुरो बालुवाटारले कोटेश्वरलाई सुनाइदियो । त्यति नै बेला आगामी संसदीय चुनावको मिति घोषणा गर्ने कुरो पनि आयो । त्यो चर्चा पनि पुनर्गठनपछि जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनुपर्ने मन्त्रीहरुले चलाएको बालुवाटारको बुझाई छ ।

स्रोतका अनुसार चुनावको घोषणा गरेपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले आगामी चारदेखि पाँच महिनामा पदमा बसेर चुनाव लड्न सहज हुने भएपछि त्यताबाट उक्त हल्ला चलाइएको शीर्ष नेताहरुको बुझाइ छ ।

तर चुनाव मितिको घोषणा प्रधानमन्त्री देउवा एक्लैले गर्नसक्ने अवस्था नै छैन । गठबन्धन दलका नेताहरुबीच सल्लाह र सहमति नभई त्यो हुनै नसक्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका एक जना वरिष्ठ नेताले बताए । यसबीच बालुवाटार वार्तामा लोसपाले सरकारमा जान खोजेको आशय राखेको काँग्रेसीहरुको बुझाइ थियो ।

काँग्रेस नेताहरु भन्छन्, ‘महन्थ ठाकुरहरुले दुई वटा मन्त्री र उपसभामुख मागेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले मुख खोल्नुभएन । लोसपाले घुमाउरो तरिकाले मागेकै हो । सम्भावना खाली रहेको एउटा मन्त्री र उपसभामुख दिन सकिने भन्ने थियो ।’

यता लोसपाका नेताहरुले भने दुवै दलको नेतृत्व तहमा सोबारे कुराकानी नै नभएको दाबी गरेका छन् । काँग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफल र ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा अन्य कुरा भएको बताउँदै लोसपाका वरिष्ठ नेताहरुले सरकारमा सहभागी हुनेबारे केही नभनिएको पुष्टि गरेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलका नेताहरुले भने मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएको अवस्थामा गठबन्धन टुट्नसक्ने दूरसम्भावनालाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक उपायको रुपमा बालुवाटारमा छलफल चलाउनुभएको बताएका छन् । उनीहरुले परिस्थितिबमोजिम उक्त छलफललाई नाजायज भन्न नहुने बताए ।

किनभने बजेट पारित हुनुअघि मन्त्रिमण्डलका कतिपय सदस्यले फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर उक्त हल्ला चलाइएको अहिले बताउन थालिएको छ । त्यसैले सबै पक्षलाई ठाउँमा राख्न उक्त कुरा अघि बढाइएकोमा कुनै द्विविधा नभएको प्रमाणित हुँदै गएको छ ।

अहिलेको चालु संसद अधिवेशन चुनावअघिको अन्तिम हो । अहिले बजेट पारित भइसकेको छ । यसबीचमा कथम् बजेट पारित भएको थिएन भने चुनाव केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गराउने दाउ एकथरिले गरेको विश्लेषण गरिएको थियो । बजेट फेल भएको अवस्थामा संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नाताले एमालेले आगामी निर्वाचन गराउने सम्भावना देखिएपछि सरकारले पनि लोसपालाई समदूरीमा राख्न उक्त पासा फ्याँकेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ यसबीचमा शीतल निवासमा भएका विपक्षी दलका नेता ओलीका पटक पटकका भेटले पनि त्यसतर्फ संकेत गरेको थियो । त्यसैले लोसपासँग बालुवाटारले पहिले नै कुरा गरेको स्रोत बताउँछ ।