वर्षमान महासचिव, नारायणकाजी अर्थमन्त्री !

बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर तिनैको चाहनाअनुसार करका दर हेरफेर गरेको आरोप खेप्दै आउनुभएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरमाथि संसदीय छानबिन हुने भएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासहितको सर्वदलीय छलफलले भर्खरै संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति जुटाएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले बजेट भाषणको अघिल्लो रात मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको भन्दै एमालेले उहाँको राजीनामासँगै संसदीय छानबिनको माग गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समय सत्तापक्षकै नेताहरु समेत अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने सार्वजनिक अडानमा उभिन थालेपछि माओवादी केन्द्र दबाबमा परेको थियो ।

अर्थमन्त्रीविरुद्ध एमाले सडक आन्दोलनमा समेत उत्रिएको र त्यसले सिंगो पार्टीसमेत बदनाम हुने खतरा बढेपछि माओवादी केन्द्रको आज बसेको पूर्वस्थायी कमिटी सदस्यहरुको बैठकमै यो प्रकरणबारे छलफल भएको थियो । छलफलमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस प्रकरणमा प्रतिपक्ष एमालेसँग छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने बताउनुभएको थियो । त्यसको केही घण्टामै यता छानबिन समिति बनेको हो ।

छानबिन समिति गठन भएसँगै अर्थमन्त्री शर्मामाथि पद छाड्नसमेत दबाब परेको छ । माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार अर्थमन्त्री शर्माले आजै राजीनामा दिने सम्भावना छ । उहाँले सहजै पद नछाडे प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्ने संकेत दिएपछि प्रचण्डले आज यसबारे पार्टीमा छलफल गरेको ती नेताले दाबी गरे । शर्माले राजीनामा दिने र वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अर्थमन्त्री बनाउने सम्भावना रहेको उनले सुनाए ।

यो प्रकरणले अर्थमन्त्री शर्मालाई पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा पनि अप्ठेरो अवस्थामा पुर्याएको चर्चा छ । पार्टीमा महासचिवको दाबी गर्दै आउनुभएका उहाँलाई अब त्यो दाबेदारी कायमै राख्न नैतिकरुपले संकट पर्ने देखिन्छ । यही बीचमा महासचिवका अर्का दावेदार वर्षमान पुन अनन्तको नाम प्रस्ताव गर्ने गरि प्रचण्डले गृहकार्य अघि बढाइसकेको दाबी जानकार स्रोतले गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विवादकै कारण माओवादीले भोलि बिहान ११ बजे बस्ने गरि आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गरेको छ । भोलिको बैठकमा पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरोमा रहनेहरुको नाम प्रस्ताव हुने बताइएको छ ।

हिजोको केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठकले पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरोमा रहनेहरुको नाम प्रस्ताव गर्ने जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको थियो । त्यसैका लागि नेताहरूसँग परामर्शमा रहनुभएका प्रचण्डले वर्षमान महासचिव हुने संकेत गर्नुभएको बताइन्छ ।

माओवादी केन्द्रमा लामो समयदेखि प्रभाव जमाउँदै आउनुभएका र ऊर्जामन्त्री हुँदा १८ घण्टे लोडसेडिङ अन्त्य गराएर लोकप्रियता कमाउनुभएका अर्थमन्त्री शर्मालाई यो प्रकरणले एकैचोटी दुई वटा क्षति पुर्याउन सक्ने माओवादी वृत्तमा चर्चा छ ।