अबदेखि पूर्वन्यायाधीशका छोराछोरी न्यायाधीश बन्न नपाइने
न्यायपरिषद्ले न्यायालयमा आफन्त र राजनीतिक कोटामा न्यायाधीश बन्ने प्रचलनले नीतिगत भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको ठहर गरेको छ । सोही कारण परिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा नयाँ मापदण्ड लागु गरेको हो ।
हालै राजपत्रमा प्रकाशित मापदण्डअनुसार अबदेखि पूर्वन्यायाधीश,परिषद् सदस्यका आफन्त र राजनीतिक कोटालाई पूर्णतः निषेध गरिएको छ । पूर्वन्यायाधीश,परिषद् सदस्यका आफन्त र राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त उच्च र जिल्ला न्यायाधीशहरुका कारण न्यायालयको तल्लो तहमा भिन्न प्रकृतिको विकृति भित्रिएको ठहर भएको हो ।
हालैका घटनाक्रमले सर्वोच्च,उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र बिचौलियाबीच हुने गरेको साँठगाँठमा त्यस्तो कोटाका न्यायाधीशको भूमिका बढी शंकास्पद देखाएको छ ।
टिप्पणीहरू