निर्वाचन आयोगले राप्रपासँग महाधिवेशनको कागजात माग्यो

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको कार्यशैलीविरुद्ध ‘विद्रोह’ को तयारीमा जुटेको एउटा खेमाले महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै निर्वाचन आयोग गुहारेपछि पूर्वपञ्चहरुको पार्टी राप्रपामा नयाँ किचलो शुरु भएको छ । आयोगमा दर्ता भएको पार्टीको संशोधित विधान महाधिवेशनले पारित नै नगरेको दावी गर्दै असन्तुष्ट खेमाका नेता श्याम तिमिल्सिनाले हालेको उजुरीलाई टेकेर आयोगले आज जवाफ मागेपछि राप्रपा विवादले नयाँ मोड लिएको हो ।

गत मंसिरमा सम्पन्न महाधिवेशनले पारित गरेको विधानविपरित अर्कै ‘डमी’ विधान प्रयोग गरिएको भन्दै तिमिल्सिनाले हिजो आयोगमा उजुर हालेका थिए । उजुरीमा महाधिवेशनबाट पारित नभएको विधान आयोगमा दर्ता गराइएको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

उजुरीमा २०७८ मङ्सिर १५,१६, १७ र १८ गते सम्पन्न एकता महाधिवेशनले पारित गरेको भन्दा फरक संशोधित विधान पेश गरिएको भन्दै त्यसलाई अवैध घोषणा गर्न माग गरिएको छ । ‘२०७८ फागुन ११ गते दर्ता नम्बर १६८५ मा दलको विवरण परिवर्तन गरिएकोबारे विधान हेरफेर भएको दोस्रो महलमा ‘यो विधान महाधिवेशनबाट पारित भएको मितिबाट लागू हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर विधान पारित भएको निर्णय पुस्तिका र सो निर्णयको प्रमाणितप्रति नभएकाले उक्त विधान महाधिवेशनबाट पारित विधान होइन’, उजुरीमा लेखिएको छ ।साथै,आयोगमा बुझाइएको संशोधित विधानसँगै त्यसको निर्णय पुस्तिका संलग्न नगराएकाले अन्तरिम विधान नै वैध हुने असन्तुष्ट खेमाको दाबी छ । उक्त उजुरीमाथि निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले तत्काल कारवाही अघि बढाएको छ । राप्रपालाई पत्र लेखेर आयोगले तीन दिनको समयसीमा तोक्दै यस सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न भनेको हो ।

‘मिति २०७८ पुस १० को पत्रबाट अद्यावधिकका लागि पेश भएका कागजातहरु जाँचबुझ र अध्ययन गर्दा केही विषयमा स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिएकाले पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र स्पष्ट गरी जवाफ उपलब्ध गराइदिनुहुन आदेशअनुसार जानकारी गराइन्छ’, शाखा अधिकृत नवराज बिष्टले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

राप्रपाले यसअघि पेश गरेको कागजातबाट दलको महाधिवेशनबाट के–कस्तो प्रक्रिया अपनाई विधान संशोधन भएको र के कस्तो कार्यविधिगत प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ ? भन्ने कुरा नखुलेकाले विधान संशोधन प्रक्रियामा सहभागी भएका केन्द्रीय पदाधिकारी एवं प्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षरसहितको सक्कल कागजात भएको फाइल उपलब्ध गराउन आयोगको पत्रमा उल्लेख छ ।साथै, अद्यावधिकका लागि पेश भएका केही केन्द्रीय सदस्यहरु आयोगमा रहेको अर्को दलको केन्द्रीय सदस्य रहेको देखिन आएकाले ती केन्द्रीय सदस्यहरुको नामावली हटाउन पनि आयोगले राप्रपालाई भनेको छ ।

निर्वाचन आयोगमा जानुअघि राप्रपाको असन्तुष्ट पक्षका आधा दर्जनभन्दा बढी नेताले हिजो गोप्य छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा राजाराम श्रेष्ठ,सुन्दर खड्का, केशव श्रेष्ठ,श्याम तिमिल्सिना,दिलविकास राजभण्डारी,दिलनाथ गिरी,दमन बस्नेतलगायत थिए । उनीहरुले राप्रपासँग आन्तरिक विषयमा र अन्य दलसँग वार्ता गर्न कमिटी बनाएको पनि बताइएको छ ।